आपल्या देशात लिंगभावाधारित समानता ही सामाजिक विकासाचा मूलभूत घटक आहे. ही समानता काही देशांत पूर्वीपासून अस्तित्वात असते किंवा विविध कायद्यांद्वारे ती अमलात आणली जाते. भारतात ही लिंगभावाधारित समानता पितृसत्ताक पद्धतीच्या पडद्याआड झाकोळली आहे. पितृसत्ताक समाजामध्ये पुरुष सोडून इतरांवर वर्चस्व गाजवले जाते आणि त्यांना एकप्रकारे भोगवस्तू म्हणून पाहिले जाते. आणि विविध कार्यांची विभागणी करून, पुरुषांना महत्त्वाची कार्ये देऊन किंवा एखाद्या विशिष्ट लिंगभावावर दबाव निर्माण करून त्यांच्यावर हिंसाचाराच्या माध्यमातून वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न होत असतो. त्यातूनच भारतामध्ये महिलांचे शोषण अधिक प्रमाणात होत असल्याचे दिसून येते. परिणामस्वरूप महिलांना त्यांच्या जोडीदाराकडून किंवा नातेवाईकांकडून होणाऱ्या हिंसाचाराला तोंड द्यावे लागते. अल्प साक्षरता दर आणि दारिद्र्य या कारणांमुळे कौटुंबिक हिंसाचाराची मुळे अधिकच घट्ट रुजत चालली आहेत.

भारतीय संस्कृतीमध्ये स्त्रियांना देवासमान स्थान दिले गेले आहे. पण प्रत्यक्षात याविरुद्ध स्त्रियांना त्यांच्या जोडीदाराकडून किंवा नातेवाईकांकडून कौटुंबिक हिंसाचारासारख्या अमानुष अत्याचाराला सामोरे जावे लागते. ह्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी भारत सरकारने २००५ साली स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात आणला. हा कायदा “कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५” या नावाने ओळखला जातो.

सदर लेखामध्ये आपण या कायद्यांतर्गत देण्यात आलेल्या न्यायालयांच्या काही प्रसिद्ध निकालांचे विश्लेषण करून कायदेशीर तरतुदी समजावून घेण्याचा प्रयत्न करूयात.