अठरा वर्षे वयाच्या आतील पत्नीवर लैंगिक जबरदस्ती करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे असे अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्यासमोरील प्रकरणाचा निवाडा देताना घालून दिलेल्या या कायद्यामुळे विवाहांतर्गत बलात्काराबाबत उघड चर्चा होऊन, त्याविरोधात कायदेशीर तरतूदी होण्याच्या शक्यता वाढल्या आहेत का?
कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायदा २००५ च्या माध्यमातून विवाहांतर्गत, पतीकडून पत्नीवर होणा-या लैंगिक छळाचा कौटुंबिक छळाच्या व्याख्येमध्ये यापूर्वीच समावेश करण्यात आला आहे. मात्र त्यापुढे जाऊन विवाहांतर्गत बलात्काराला भारतीय दंडविधान संहितेनुसार गुन्हा मानले जावे किंवा नको हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे.

शासनाने विवाहांतर्गत बलात्काराला गुन्हा ठरविण्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी या मागणीस उत्तर देताना संसदेमध्ये म्हटले गेले आहे की, “निरक्षरता, गरीबी, धार्मिक श्रद्धा, विविध सामाजिक चालीरीती आणि भारतीयांच्या विशिष्ट मानसिकतेमुळे ही बाब अशक्य आहे. विवाहांतर्गत बलात्काराला गुन्ह्याचा– भारतीय दंड विधानाच्या कक्षेत आणण्यामुळे कुटुंबसंस्थेला फार मोठा धक्का पोहोचण्याची शक्यता आहे.”

त्रिसदस्यीय वर्मा कमिटीनेही कायद्यातील सुधारणा सुचविताना विवाहांतर्गत बलात्काराबाबत चर्चा केली आहे. तसेच ही बाब गुन्हा मानली जावी व भारतीय दंडविधान संहितेने तिची दखल घ्यावी अशी सूचनाही २०१२ मध्ये केली होती. मात्र या सूचनेची दखल शासनाकडून घेण्यात आली नाही. राज्यकर्ते कोणीही असोत पुरूषप्रधान मानसिकतेला थेट धडक देणारी कोणताही निर्णय, कृती त्यांना अडचणीचीच ठरणार हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे मनेका गांधी असोत वा केंद्रीय गृहमंत्री श्री. हरीभाई पराथीभाई चौधरी, सत्ताकारणींनी केव्हाही स्त्रियांसंदर्भातील नाजूक आणि गुंतागुंतीच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी फारशी ठाम भूमिका घेतलेली नाही.

विवाहांतर्गत बलात्काराने त्रस्त स्त्री सांगते, विवाहापूर्वी मी खूप सुरक्षित आयुष्य जगत होते. आणि विवाहानंतर स्त्री-पुरूषांमधील प्रेमसंबंध अनुभवास आलेच नाहीत, वाट्याला आला तो केवळ अत्याचार. मला मुलींच्या शाळेत घातलेले होते. मी संध्याकाळी अंधार पडायच्या आत घरी येत असे. मी मुलांशी बोलू नये, फक्त मैत्रिणींमध्येच असावे याची आई खूप काळजी घेत असे. समाजामध्ये मुलींना लैंगिक अत्याचाराचे भक्ष्य बनविणा-या राक्षसी वृत्तीच्या माणसांमुळे माझ्या सुरक्षिततेबाबत माझ्या आई-वडीलांनी खूप चिंता वाटत असे. माझ्यासाठी पारखून निवडलेले स्थळ/घर हेच माझ्यावरील लैंगिक अत्याचाराचे केंद्र असेल अशी माझ्या आई-वडीलांनी स्वप्नात देखील कल्पना केली नसेल. अशा अगणित स्त्रियांच्या कहाण्या ऐकून हा प्रश्न गंभीर आणि गुंतागुंतीचा आहे हे आपल्याला समजले आहेच. परंतु कायद्याच्या यंत्रणेमध्ये तो प्रश्न कसा हाताळावा याबाबत मात्र अजून आपण चाचपडत आहोत.

स्त्रियांच्या आंदोलनाचा रेटा वाढला तेव्हा भारतीय दंडविधान संहितेमध्ये दुरूस्ती झाली व कलम ४९८ अ ची भर संहितेमध्ये घालण्यात आली. कायद्याचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणावर होईल, अगणित नव-यांना ‘विनाकारण’ पोलिस, न्यायालय यांना तोंड द्यावे लागेल, नोकरी-व्यवसायास मुकावे लागेल, बदनामीकारक आयुष्य जगावे लागेल इत्यादी, इत्यादी ‘भिती’ व्यक्त केली जात होती. सत्ता, संपत्ती किंवा इतर कोणतेही बळ असलेला समाज, व्यक्ती कायद्याचा गैरवापर करून स्वतःचा स्वार्थ साधून घेतो हे इतिहासकाळापासून घडत आलेले आहे. ‘सत्तेपुढे शहाणपण नसते’ असे त्यामुळेच म्हटले जात असावे.

स्त्रियांच्या हक्काच्या रक्षणासाठी विविध कायदे येऊ लागले, त्यांचा वापर होऊ लागला तसे एक समाधानकारक चित्र दिसू लागले ते म्हणजे, ज्या स्त्रियांना माहेरचा पाठींबा आहे, धाडस आहे आणि ज्यांनी सासरचा छळ सहन करायचा नाही असे ठरविले आहे, त्या स्त्रिया न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचू शकत आहेत. न्याय मिळवण्याचा हा प्रवास ‘स्वतःसाठी न्याय मिळवणे’पासून ते ‘अत्याचारी नवरा, सासरची मंडळी यांना धडा शिकविणे’ पर्यंत केव्हा आणि कसा पोहोचतो हे पाहणे आवश्यक आहे. या प्रवासाला अनेक घटक कारणीभूत आहेत, जसे अशा मुलींना कोण नातेवाईक, पालक काय सल्ला देतात, वैवाहिक जीवनातील घडामोडींमुळे तिच्यातील सुडबुद्धी कितपत जागृत होते, कोणत्या टोकाला पोहोचते, कोण वकील त्यांची केस कशाप्रकारे लढतात, कोण न्यायाधीश ते प्रकरण किती संवेदनशीलतेने हाताळतात वगैरे वगैरे. कौटुंबिक न्यायालयात प्रकरण घेऊन आलेल्या मुलाकडील मंडळी, “आम्ही तिला फुलासारखी जपली आणि तिने आम्हाला हे दिवस दाखवले.”, हे वाक्य ऐकवायला विसरत नाहीत. तर ‘मी खूप सहन केले आता कोर्टातूनच जे होईल ते होईल.’ अशी भूमिका स्त्रीने घेतलेली असते. बायकोवरील रागापोटी स्वतःच्या लहानग्यांच्या गरजा भागविण्याइतपत किमान तरतूदही करण्याची तयारी पुरूषांची नसते, किंबहुना “मी नोकरी सोडू का म्हणजे मला पोटगी द्यावी लागणार नाही.” असा उलट प्रश्न वकीलालाच दिला जातो. किंवा “तिला रहायला घर आणि कसायला जमीन देण्यापेक्षा तोच जमिनीचा तुकडा विकून तिच्याविरूद्धात हायकोर्टात केस नेईन.” बरेचदा या वादांची सुरूवात समजूदारपणे मिटवण्यासारख्या मुद्द्यांपासून होते आणि वाद मिटत नाही म्हणून स्त्रीने न्यायालयाकडे धाव घेतली तर मात्र पुरूषांवर ‘अन्याय’ होतो.

कौटुंबिक छळाच्या, न्याययंत्रणेपर्यंत पोहोचलेल्या प्रकरणांची गुंतागुंत लक्षात घेता कुटुंबांतर्गत लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे कशी सोडविली जातील, संवेदनशील यंत्रणा उपलब्ध असेल का, की ‘आगीतून उठून फुफाट्यात’ अशी अवस्था स्त्रीची होईल असे अनेक प्रश्न भेडसावतात, ही वस्तूस्थितीच आहे. परंतु स्त्रियांसंदर्भातील कायद्यांच्या प्रवासाची सकारात्मक बाजू पाहिल्यास लक्षात येते की, बाललैंगिक शोषण, तीनवेळा तलाक वगैरे नाजूक प्रश्न समाजाने, व्यवस्थेने चुकत-माकत, धडपडत हाताळलेले आहेत.त्याचप्रमाणे विवाहांतर्गत बलात्काराच्या प्रश्नाविरोधात देखील निश्चितपणे पावले उचलता येतील. आज, आत्ता, ताबडतोब बलात्कारी नव-याला शिक्षेची तरतूद करा असा आततायीपणा नक्कीच उपयोगाचा नाही.

लैंगिक छळाला शिक्षापात्र गुन्हा मानण्यापूर्वी आपल्याला स्त्रियांच्या प्रश्नांबाबत, कुटुंब व्यवस्थेबाबत, विवाहसंस्थेबाबत अजून संवेदनशीलतेने, प्रामाणिकपणाने विचार करावा लागेल. समाज सांस्कृतिक आणि राजकीयही संक्रमणावस्थेतून जातो आहे. धर्मांधता, योनीशुचितेचा अवाजवी आग्रह, सांस्कृतिक दहशतवाद वगैरेंच्या पार्श्वभूमीवर सध्याची सामाजिक परिस्थिती कुटुंबांतर्गतचे प्रश्न उघडपणे मांडण्याइतपत सुरक्षित आहे का? कुटुंबसंस्थेचे काही त्रोटक ‘लाभ’ नाकारण्याइतपत मुली सक्षम झाल्या आहेत का? ‘मुलगा’/’पुरूष’ असण्याचे फायदे नाकारण्या इतपत समज मुलग्यांमध्ये आली आहे का?,

‘बाहेरच्या दहा राक्षसांपेक्षा घरातील एक राक्षस परवडला’ अशी मनाची समजूत घालून तात्पुरत्या स्वरूपाचे तोडगे काढत छळवादी नव-याबरोबरच निभावून नेण्याची मानसिक तयारी झालेल्या स्त्रिया कायदा आला म्हणून निश्चितच त्यांच्यावरील छळाविरोधात तातडीने बोलक्या होणार नाहीत. कदाचित लैंगिकता, वैवाहिक नातेसंबंध, सहजीवन, त्यातून येणा-या जबाबदा-या याबाबत अजून एक-दोन पिढ्यांतील मुला-मुलींची समज निर्माण करावी/व्हावी लागेल.