महिला सबलीकरण- संरक्षण हा नेहमीच चर्चेचा एक केंद्रबिंदू राहिला आहे. मात्र महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या आणि हिंसाचाराच्या अनेक दुर्दैवी घटनांची उदाहरणे आपण बऱ्याचदा पाहातो. अनेक महिला समाजाच्या, बदनामीच्या भीतीमुळे पुढे येण्यास घाबरतात. पण याचवेळी हा विचार व्हायला हवा की अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालायचा असेल तर कायद्याच्या मदतीने एक पाऊल पुढे टाकले पाहिजे. महिला सुरक्षेसाठी कायद्यामध्ये अनेक तरतुदी केलेल्या दिसून येतात. आणि वेळोवेळी त्यात काळानुरूप बदल होत आलेला आहे. मात्र जेव्हा वैवाहिक बलात्काराच्या घटनांविषयी कायदेशीर तरतुदींचा विचार केला गेला तेव्हा न्यायाधीशांनी देखील यावर वेगवेगळी मतं मांडलेली दिसून येतात.

भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७५ मध्ये बलात्काराची व्याख्या केली आहे. मात्र वैवाहिक बलात्कार हा या गोष्टीस अपवाद म्हणून नमूद केलेला दिसून येतो. कलम ३७५ च्या दुसऱ्या अपवादानुसार , “जर एखाद्या पुरुषाने आपल्या १५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या पत्नीशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले तर तो बलात्कार ठरणार नाही.”  सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ साली इंडिपेंडंट इंडिया विरुद्ध भारत सरकार या निकालामध्ये या तरतुदीमधील वयोमर्यादा १५ ऐवजी १८ वाचण्यात यावी असे सांगितले.

या तरतुदीनुसार कोणत्याही पुरुषाने आपल्या १८ वर्षा वरील पत्नीवर जबरदस्तीने शरीर संबंध ठेवले तर कायदा त्याला गुन्हा मनात नाही. म्हणजेच, कायदा पतीला पत्नीच्या इचछेविरुद्ध शरीर संबंध ठेवण्यास परवानगी देतो. शरीर संबंध ठेवावेत की नाही, केव्हा ठेवावेत हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार असला पाहिजे. पण तो अधिकार १८ वर्षा वरील विवाहित स्त्री कडे नाही असा आपला कायदा सांगत असल्याचे दिसून येते.  खोलात जाऊन याकडे लक्ष दिले तर यात पत्नीच्या मुलभूत हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचे निदर्शनास येते. कारण भारतात वैवाहिक बलात्कार हा कायद्याने गुन्हा मानला जात नाही. 

हाच आक्षेप घेऊन वैवाहिक बलात्काराला देखील बलात्काराच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. वैवाहिक बलात्काराप्रकरणी आतापर्यंत चार याचिका दाखल झाल्या आहेत. यापैकी २०१५ साली आरआयटी फाउंडेशन, २०१७ मध्ये ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन (AIDWA) यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. समाजाच्या विविध स्तरांवर याबाबत मतमतांतरे असल्याचे दिसून आले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात जेव्हा याबाबत सुनावणी झाली तेव्हा न्यायाधिशांमध्ये देखील एकवाक्यता होऊ शकली नाही.

आरआयटी फाउंडेशन विरूद्ध भारत सरकार या खटल्याची सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयात झाली. न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती हरी शंकर यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन आणि राजशेखर राव यांनी न्यायमित्र म्हणून हा अपवाद वगळून ,वैवाहिक बलात्कार हा कायद्याने गुन्हा ठरवावा अशी भूमिका मांडली. राव यांच्या मते  “कुठल्याही प्रकारचा बलात्कार हा बलात्कारच असतो आणि त्यात आणखी वर्गीकरणाची आवश्यकता नाही. जर एखाद्या पुरुषाने स्त्रीवर जबरदस्ती केली तर बलात्काराचा गुन्हा होत असेल ; तर केवळ तो पुरुष ‘पती’ असल्याने हा अपवाद होऊ शकत नाही.” “तसेच संमती (consent) हा कलम ३७५ चा गाभा असताना केवळ वैवाहिक नात्यात असल्याने हा महत्त्वाचा घटक दुर्लक्षित करता येणार नाही.” असे रेबेका जॉन यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकार कडून महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी बाजू मांडताना सांगितले की केंद्राला याविषयी मत नोंदवण्यासाठी वेळ देण्यात यावा.  या मुद्द्यावर राज्य सरकार तसेच केंद्रशासित प्रदेश देखील तेथील सामाजिक स्थितीचे अवलोकन करून निर्णय घेतील. कारण हा मुद्दा केवळ कायदेविषयक नसून समाजाच्या सर्वच स्तरांशी निगडित आहे. त्यामुळे यावर सर्वसमावेशक विचार होणे गरजेचे असल्याचे भूमिका सरकारने मांडली.

सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी नमूद केले की वैवाहिक बलात्कार हा स्त्रीच्या सन्मान आणि वैयक्तिक स्वायत्ततेला इजा पोहचवणारा हिंसाचार आहे. तसेच हा अपवाद केवळ स्त्रीच्या वैवाहिक स्थितीच्या मुद्द्यावर आधारित असून यामागे इतर कोणताही ठोस आधार नाही , योग्य वर्गीकरणाचा यात विचार केलेला दिसून येत नाही. त्यामुळे वैवाहिक बलात्काराला दिलेला अपवाद हा असंवैधानिक असून त्यालादेखील बलात्काराच्या कक्षेतच ग्राह्य धरले जावे. तर विरूद्ध पक्षानी त्यांचा मुद्दा मांडताना म्हटले की वैवाहिक आयुष्यात पती-पत्नीमधील शरीरसंबंधांना बलात्काराच्या कक्षेत घेणे योग्य ठरणार नाही. हा फारतर लैंगिक शोषणाचा घटक होऊ शकतो. केवळ काही परिस्थितीत पत्नीच्या वैयक्तिक अहंकारासाठी वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरवणे योग्य नाही.  तसेच जेव्हा कायद्यातील तरतुदींचा अथवा अपवादांवर विवाद होतो तेव्हा हे लक्षात  घेतले पाहिजे की जर कायदा या विषयी बोलतो तर अर्थातच यामागे भक्कम आधार आहे. म्हणजेच हे असंवैधानिक नाही.

दोन्ही पक्षांच्या वकिलांची तसेच न्यायमित्र, महाधिवक्ता यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. मात्र जेव्हा निकाल दिला गेला तेव्हा न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी हा अपवाद वगळण्याच्या बाजूने निकाल दिला. ते म्हणाले,  “या खटल्यातील विवादीत तरतुदींचा विचार केला असता पतीने पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे हे संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन आहे आणि याच कारणामुळे ते रद्दबातल करण्यात यावे. ”  मात्र न्यायमूर्ती हरी शंकर यांनी वरील मताशी असहमती दर्शवली. ते म्हणाले, “कलम ३७५ चा दुसरा अपवाद हा असंवैधानिक नसून योग्य वर्गीकरणावर (Intelligible Differentia) आधारित आहे. त्यामुळे ह्या तरतुदी रद्दबातल करण्याची गरज निर्माण होत नाही.”

अशा प्रकारे दोन्ही न्यायमूर्तींच्या भिन्न मतप्रवाहांमुळे या खटल्याची सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येणार आहे. येणाऱ्या काळात वैवाहिक बलात्काराचा विवादीत मुद्दा निकाली लागून हा कायद्याने गुन्हा ठरतो की नाही ; हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

रेणुका सुलाखे.

विद्यार्थी

आय.एल.एस. विधी महाविद्यालय