महिलांच्या धार्मिक स्थळातील प्रवेशाबाबत देशात नेहमी वाद निर्माण होत असतात. इतर मंदिरांप्रमाणे केरळ राज्यातील सबरीमला मंदिरात हा मुद्दा प्रखरशाने पुढे येऊ लागला आणि त्या विरोधात आंदोलनात्मक आणि न्यायीक चळवळ सुरू झाली. या संदर्भात २८ सप्टेंबर २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आणि त्यानंतर स्त्री हक्क, संविधानिक नैतिकता, धार्मिक नैतिकतेला या विषयावरील चर्चेला पुन्हा एकदा उधाण आले.

काय आहे प्रकरण

सबरीमाला हे अयप्पा स्वामीचे मंदिर केरळ राज्यात स्थित आहे. अयप्पा स्वामीला ब्रह्मचारी मानले जातात. ज्यांची अयप्पा स्वामीवर श्रद्धा आहे त्यांना सबरीमालेतील यात्रेच्या ४१ दिवसांपर्यंत कडक व्रत करण्याचा नियम असतो. यादरम्यान व एकंदरीतच १० ते ५० वर्षाच्या वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश नसतो. धर्म शास्त्रानुसार या वयातील महिलांना मासिक पाळी येत असल्याने ही पाळी अपवित्र मानली जाते. या संदर्भात सर्वप्रथम १९९० साली एस. महेंद्रम यांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने मंदिर प्रवेश बाबतची जुनी परंपरा कायम ठेवली. त्यानंतर ४ ऑगस्ट २००६ साली इंडियन युथ लॉयर्स असोसिएशनच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

इंडियन युथ लॉयर्स असोसिएशन व इतर विरुद्ध केरळ राज्य व इतर या खटल्यात खालील कायदेशीर मुद्दे होते:

भारतातील प्रत्येक नागरिकाला संविधानाने मूलभूत अधिकार बहाल केले आहेत. त्यात कलम १४ नुसार कुठल्याही नागरिकावर धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थळ, भाषा इ. भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. या कलमा अंतर्गत समानतेचा अधिकार दिलेला आहे यासोबतच कलम २५ नुसार प्रत्येकाला आपल्या आवडीच्या धर्माची श्रध्दा व उपासना करण्याचा अधिकार आहे. मग साबरीमला मंदिर प्रवेश बंदीबाबतची परंपरा संविधानातील समानतेचे कलम १४, धर्म स्वातंत्र्याचे कलम २५ व अस्पृश्यता निवारणाचे कलम १७ चे सुद्धा उल्लंघन आहे का?

• ‘महिलांना मंदिर प्रवेश बंदी’ ही धार्मिक प्रथा कलम २५ धर्म स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीत येते का?
• एकादी धार्मिक संस्था धर्माच्या बाबतीत स्वतःचे नियंत्रण ठेवण्याच्या अधिकाराखाली, प्रवेश नाकारू शकण्याबाबत दावा करू शकतात का?
• अयप्पा मंदिर संस्थेला विशिष्ट संप्रदायाचे (Denominational Character) संस्था मानले जात असेल आणि त्याचे नियंत्रण संविधानातील कलम २९०-(अ) अंतर्गत केरळ आणि तामिळनाडू राज्याच्या बजेट मधून होते असेल तर शासन नियंत्रित संस्थेकडून कलम १४, कलम १५(३), कलम ३९(अ), कलम ५१ (अ) (इ) मागील संविधानिक नैतिकतेचे उल्लंघन होत आहे का?
• कोणतीही संस्था ‘केरल हिन्दू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप रूल’, 1965 (Kerala Hindu Places of Public Worship Rules, 1965) च्या कलम ३ चा आधार घेत १० ते ५० वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारू शकते का?

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय:

४:१ च्या बहुमताने हा निर्णय याचिककर्त्याच्या बाजूने लागला. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, दीपक मिश्रा, ए. एन खानविलकर, रोहिनंतन नरिमन यांनी याचिककर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला तर इंदू मल्होत्रा यांनी विरोधात निकाल दिला.

– महिला आहे म्हणून उपासनेच्या अधिकारावर प्रतिबंध घालणे हे स्त्रियांच्या अधिनतेचे प्रतीक आहे. मंदिर प्रवेश बंदी बाबतची धार्मिक प्रथा ‘शारीरिक- घटकांवर’ आधारित असेल आणि त्यातून स्त्रियांना व्रत ठेवण्यासाठी आणि यात्रेत सहभाग नोंदविण्यासाठी बंदी घातली जात असेल तर तो एक सामाजिक बहिष्कार आहे. मासिक पाळी हे जर मंदिर प्रवेश बंदीचे कारण असेल तर हे असंविधानिक आहे.

– महिलांच्या प्रतिष्ठेशी भेदभाव करणारा कोणताही नियम कलम १४ व कलम १५ चे उल्लंघन करणारा म्हणून निलंबित केला जाईल.

– कलम १७, अस्पृश्यता निवारण या कलमाची व्याप्ती वाढवत न्यायाधीशांनी सांगितले की, पुरुषप्रधानत संस्कृती कायम ठेवण्यासाठी संविधानाचा कदापि उपयोग होता कामा नये.

– जर एकादी प्रथा धर्माच्या उपासनेसाठी आवश्यक असेल तर ते संविधानिक नैतिकतेच्या संल्पनेच्या विरोधात आहे. यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अनैतिक आणि असंवैधानिक प्रथा अस्तित्त्वात येऊ शकतात.

– धर्मासाठी कुठली प्रथा महित्वाची आहे की नाही याला महत्त्व देण्यापेक्षा ती प्रथा संविधानिक आहे की नाही ते तपासणे महत्वाचे आहे.

– ही प्रथा धर्माचा भाग आहे आणि अनेक दशकांपासून ती सुरू आहे हे प्रस्तापित करणे प्रतिवाद्यांना शक्य झाले नाही. कारण यासाठी कुठलेली शास्त्रीय व लिखित पुरावे नाहीत म्हणून असे सुद्धा प्रस्थापित करता येणार नाही की मंदिरात प्रवेश केल्यानंतर हिंदू धर्माच्या संकल्पनेला तळा बसेल. ही प्रथा १९५० सुरू झाल्याचे दिसते म्हणून ही पौराणिक प्रथा नाही म्हणून त्याला धर्माचा भाग मानला जाऊ शकत नाही.

– कलम २९०- अ नुसार साबरीमाला मंदिराला राज्य शासनाकडून आर्थिक तरतूद केलेली आहे. परंतु साबरीमला मंदिरातील प्रथा या हिंदू धर्माच्या प्रस्तापित संकल्पनेपासून काही वेगळ्या नाहीत. अयप्पा स्वामीचे भाविक असा कुठलाही विशेष संप्रदाय/धर्म तयार करत नाही.

– ‘केरल हिन्दू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऍक्ट’, १९६५ च्या नियम ३ नुसार हिंदू धर्मातील कुठल्याही वर्गावर भेदभाव करण्यास मनाई आहे. मग हिंदू धर्मातील १० ते ५० वयोगटातील महिला सुद्धा त्या वर्गाचा भाग आहेत. तेव्हा हे नियम ३, मूळ कायद्याशी अल्ट्रा वायरस आहे आणि संविधानातील कलम १५(१) चे उल्लंघन करणारे आहे.

इंदू मल्होत्रा यांनी याचिकेच्या विरोधात दिलेला निर्णय:

त्यांच्या मते कलम २५ मध्ये प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या धर्माच्या आचारानुसार वागण्याचा, उपासना करण्याचा आणि धर्माचा प्रसार करण्याचा अधिकार दिलेला आहे आणि मंदिर प्रवेश बंदी बाबतची प्रथा ही अयप्पा समुदायाच्या आचारानुसार होती, म्हणून त्यात कलम २५ चे उल्लंघन होत नाही.

– अयप्पा समुदाय ही एक वेगळी आणि विशिष्ट सांप्रदाय आहे त्यामुळे त्यांना धार्मिक नियंत्रण करण्याचा अधिकार कलम २६ नुसार आहे. – कोणत्याही धर्माच्या वैयक्तिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार न्यायालयांना नाही.

या निर्णयातील महत्वाचे मुद्दे:

स्त्री हक्क:

मंदिर प्रवेश बंदीची प्रथा मूलभूत हक्क आणि स्त्री स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारी आहे. हा मुद्दा केवळ महिलांसाठी घटनेत समाविष्ट केलेल्या अधिकाराचा नाही तर त्याहून पुढचा आहे. महिलांच्या सन्मानपूर्वक आणि स्वाभिमाने जगण्याबाबत अनेक प्रश्नांना यातून वाचा फुटल्या आहेत. ही परंपरा महिलांना केवळ समाजाच्या दृष्टीने पुरुषांबद्दल असमानच दर्शवत नाही तर, घटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत गोपनीयतेच्या अधिकाराचेही उल्लंघन करते. कारण त्यात अनैच्छिकपणे त्यांच्या मासिक पाळीच्या तपशीलांचा खुलासा करण्यात येतो. भारतात देवीची पूजा, उपासना केली जाते तर दुसऱ्या बाजूला अश्या प्रथांच्या माध्यमातून महिलांचे मूलभूत मानवाधिकारांचे उल्लंघन सुद्धा करण्यात येते तेव्हा सामान्य नागरिकांसमोर धर्म आणि कायद्याबाबत द्वंद्व निर्माण करणारी परिस्थिती उभी राहते.

धर्म, समानता आणि संविधानिक नैतिकता:

या खटल्याचा निर्णय देत असताना न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या शनी मंदिराबाबत दिलेल्या निर्णयाचे उदाहरण दिले ज्यात त्या महिलांना मंदिरात जाण्याचा हक्क हा धर्म स्वातंत्र्याचा विषय असल्याचे सांगितले. जेव्हा धर्म अश्या प्रथांच्या माध्यमातून माणसांवर वरचढ होत असतो तेव्हा संविधानिक नैतिकतेचे मापदंड लावणे गरजेचे असते. अश्या वेळी धार्मिक नैतिकता संविधानिक नैतिकतेच्या पुढे जाता काम नये. संविधानिक नैतिकेलाच प्रथम प्राधान्य देणे गरजेचे आहे कारण त्यात फक्त भारतीय संविधानाचे तत्व अंतर्भूत नसून एकंदरीत मानवी हक्कांचा सार दिलेला आहे. सबरीमलेलाचा महत्त्वाचा निर्णय देत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने धर्म, समानता आणि संविधानिक नैतिकतेचा समतोल साधला आहे.

– अ‍ॅड. बोधी रामटेके