वारसा म्हणजे काय? वारसदार कोण असतात? वडि‍लांच्या मालमत्तेत मुली वारसदार असतात का? माहेरच्या एकत्र कुटुंबाच्या मालमत्तेत त्यांना हिस्सा मिळतो का? बहि‍णींना भावांच्या बरोबरीने अशा मालमत्तेत हिस्सा मिळतो का भावांच्या हिस्स्यापेक्षा कमी मिळतो? कायदा याबाबत काय सांगतो? असे अनेक प्रश्न आपल्याला पडतात.

एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर हयात असलेल्या व्यक्तींचा तिच्या मालमत्तेतील, संपत्ती वरील हक्क मिळणे, अशा व्यक्तीने आपल्या हयातीत घेतलेले कर्ज फेडण्याची जबाबदारी घेणे, व तिच्या इतर काही जबाबदार्‍या निभावणे म्हणजे वारसा असे म्हणता येईल.

मृत व्यक्तीचे जवळचे नातेवाईक म्हणजे त्याची पत्नी, मुले, हयात असल्यास आई व वडील हे सहसा त्याचे वारसदार असतात. एखादी व्यक्ती अविवाहित असेल तर त्याचे आई, वडील, भाऊ, बहीण हे त्याचे वारसदार असतात. भारतात एखाद्या व्यक्तीचे कायदेशीर वारस कोण आहेत, हे ती व्यक्ती कोणत्या धर्माची आहे, त्यानुसार जो कायदा त्या व्यक्तीला लागू असेल त्याप्रमाणे, म्हणजे उदाहरणार्थ हिंदू वारसा हक्क /उत्तराधिकार कायदा, मुस्लीम वारसा हक्क/उत्तराधिकार कायदा इत्यादी, यानुसार ठरवले जाते.

आपण वारसा हक्काचा विचार मालमत्तेच्या संदर्भात करणार आहोत. मालमत्ता दोन प्रकारची असते. एक म्हणजे स्वकष्टार्जित आणि दुसरी म्हणजे वडिलोपार्जित.  स्वकष्टार्जित मालमत्ता म्हणजे स्वतः कष्ट करून मिळवलेली मालमत्ता. वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे आपल्या वाडवडीलांकडून, आजोबा, पणजोबांकडून वारसा हक्काने आपल्याला मिळालेली मालमत्ता.

वडि‍लांच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेतील मुलींचा हक्क

हिंदू वारसा हक्क कायदा १९५६, या कायद्याप्रमाणे वडि‍लांच्या मृत्युनंतर त्यांच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेत त्यांच्या कायदेशीर वारसांना हिस्सा मिळतो.  मात्र वडील हयात असेपर्यंत त्यांच्या वारसांना अशा संपत्तीत हक्क मागता येत नाही. वडि‍लांच्या मृत्युनंतरच अशी मालमत्ता त्यांच्या वारसांमध्ये विभागली जाऊ शकते. अशा स्वकष्टार्जित मालमत्तेत कायदा मुलीला मुला इतकाच हक्क देतो. स्वकष्टार्जित मालमत्तेचे मालक असलेले वडील  मृत्युपत्र करून  त्यांच्या इच्छेप्रमाणे त्या मालमत्तेची वाटणी त्यांच्या वारसांमध्ये करू शकतात. त्यामुळे मुलींना जरी वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेत वारस म्हणून समान हिस्सा असला तरी वडील मृत्युपत्र करून आपली स्वकष्टार्जित मालमत्ता आपल्या इच्छेनुसार त्यांना पाहिजे त्याच वारसांना दिऊ शकतात. मृत्युपत्र करून  स्वकष्टार्जित  मालमत्तेची विभागणी आपल्या हयातीत व आपल्या इच्छेनुसार करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य अशा मालमत्तेच्या मालकाला असते.

एकत्र कुटुंबाच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेतील मुलींचा हक्क.

वडिलोपार्जित मालमत्तेत मात्र हिंदू वारसा हक्क कायदा १९५६, या कायद्यानुसार मुलींना कोणताही हक्क नव्हता. हिंदू वारसा हक्क कायद्यामध्ये २००५ साली सुधारणा झाली आणि त्यानुसार वडिलोपार्जित मालमत्तेतदेखील मुलींना मुलांप्रमाणेच समान हिस्सा दिला गेला.

२००५ साली कायद्यात झालेल्या सुधारणेने हिंदू वारसा हक्क कायद्यात नक्की काय बदल झाले?

वडिलोपार्जित संपत्तीचा वारस पूर्वी फक्त मुलगाच असायचा. कारण मुलगा हाच घरातील कर्ता मानला जातो.  हिंदू वारसा हक्क कायदा १९५६ प्रमाणे  एकत्र कुटुंबातील प्रत्येक मुलगा जन्मल्यावर लगेचच त्या कुटुंबाच्या अविभक्त वडिलोपार्जित मालमत्तेत हिस्सेदार व्हायचा. हा अधिकार मुलींना मात्र नव्हता.  मुलगी लग्न होऊन परक्या घरी जाणार असते. त्यामुळे तिला घरच्या मालमत्तेत हक्क देण्याचे काही कारण नाही, अशा पारंपारिक समजुतीमुळे असा भेदभाव कायद्यातही दिसून येत होता. मालमत्तेत मुलांना व मुलींना वाटा देताना हा जो भेदभाव होता, हा या सुधारणेमुळे दूर करण्याचा व मुलगा-मुलगी यांना एका समान पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न कायद्यातील या सुधारणेने केला गेला. एकत्र कुटुंबाच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत कुटुंबातील मुलींनाही मुलांप्रमाणेच समान हिस्सा मिळाला. मग त्या मुली विवाहित असोत किंवा अविवाहित. मात्र अशा वडिलोपार्जित मालमत्तेची वाटणी जर दिनांक २० डिसेंबर २००४ पूर्वीच नोंदणीकृत वाटप पत्रानुसार झाली असेल, तर अशी वाटणी रद्द करता येत नाही व अशा वाटप झालेल्या मालमत्तेत मुलीला वाटा मागता येत नाही.

हिंदू वारसा हक्क कायद्यातील या सुधारणेनंतर अनेक वेगवेगळे प्रश्न न्यायालयापुढे आले.  कायद्याचा अर्थ विस्ताराने लावणारे, तसेच या निरनिराळ्या प्रश्नांची उकल करणारे अनेक निकाल न्यायालयाने दिले.  ९ सप्टेंबर २००५ या तारखेला, म्हणजे ही सुधारणा ज्या तारखेला अंमलात आली त्या तारखेला वडील हयात असले किंवा नसले, तरीही  हिंदू एकत्र कुटुंबातील मुलींना या सुधारणेने मिळालेला अधिकार मागता येणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० साली दिलेल्या विनीता शर्मा वि. राकेश शर्मा या निकालात स्पष्ट केले आहे.

घरातील मुलींना परक्याचं धन मानून मालमत्तेत कोणताही हक्क न देणारे कायद्यातील नियम तर आपण बदलले आहेत. आता वेळ आहे लोकांनी बदलण्याची.

सौ. स्वाती कुलकर्णी

सहाय्यक प्राध्यापक

आय् एल् एस् विधी महाविद्यालय, पुणे