अत्याचारांबाबत न बोलता ते सहन करीत राहिल्यास ते जास्त प्रमाणात आणि जास्त क्रूरतेने होऊ शकतात परंतु त्याविरोधात बोलल्यास, मदत घेतल्यास अत्याचार थांबण्याच्या शक्यता मात्र नक्कीच असतात. कोणतेही अत्याचार दुर्लक्ष केल्याने अथवा सहन करीत राहिल्याने कधीच थांबत नाहीत. उलट ती व्यक्ती असेच गुन्हे दुसऱ्या स्त्रियांवर करण्याची शक्यता अधिक वाढते. ते टाळायचे असेल तर प्रत्येक व्यक्तीला लैंगिक अत्याचाराविरोधातील कायद्यांची माहिती असणे अनिवार्य आहे.. कायद्याची माहिती देणारा हा खास लेख…

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०१२ च्या आकडेवारीनुसार देशभरामध्ये स्त्रियांवरील बलात्काराचे एकूण २४ हजार ९२३ गुन्हे नोंदविण्यात आले. तर ऑक्टोबर २०१३ पर्यंत नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची संख्या १२५ टक्क्यांनी वाढलेली दिसली. देशभरात स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांचे प्रमाण अचानक कसे वाढले? असा प्रश्न अनेकांना सतावू लागला. परंतु हे स्पष्ट आहे की, अत्याचारांचे प्रमाण अचानक वाढलेले नाही. तर डिसेंबर २०१२ मधील निर्भया बलात्काराच्या निर्घृण प्रकरणानंतर देशभरामध्ये लैंगिक अत्याचारांविरोधात तीव्र संतापाची भावना उफाळून आलेली दिसली. परिणामी अत्याचारांविरोधात उघडपणे बोलण्याचे, दाद मागण्याचे धाडसही स्त्रियांमध्ये वाढले.

संयुक्त राष्ट्रांनी ५७ राष्ट्रांच्या अभ्यासातून पुढे आणलेली आकडेवारी स्पष्ट सांगते की, जगभरामध्ये होत असलेल्या बलात्कार व इतर लैंगिक अत्याचारांपैकी फक्त ११ टक्के एवढय़ाच गुन्ह्यांची नोंद केली जाते. नोंद कमी प्रमाणात झाल्यामुळे आकडेवारीमधून या अत्याचारांचे गांभीर्य ठसत नाही. साहजिकच ‘फक्त ठराविक प्रकारच्या स्त्रियांवरच अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये असे लैंगिक अत्याचार होतात.’ ‘सामाजिक संकेतांना धरून राहणाऱ्या उर्वरित सर्व स्त्रिया सुरक्षित आहेत.’ असा भास समाजात निर्माण होतो. लैंगिक हिंसा झाल्यास ३० टक्के स्त्रिया कोणाकडे तरी तो अनुभव बोलून दाखवतात; परंतु फक्त एक टक्का स्त्रियाच पोलिसात तक्रार देण्यास तयार असतात. (राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण २००५-२००६) ही बाब वेगवेगळ्या अभ्यासांतून अधोरेखित झालेली आहे. स्त्री-पुरुष समानतेच्या सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीमध्ये स्त्रिया निश्चितच प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आघाडी मारू लागल्या आहेत हे मान्यच. परंतु जेव्हा विवाह, बालसंगोपन, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, लैंगिकता, लैंगिक संबंध वगैरेंची गोष्ट येते तेव्हा आपल्या सर्वांमधील छुपी पुरुषप्रधानता उसळी मारून प्रखरपणे पुढे येते. स्त्रियांवरील असे लैंगिक अत्याचार आपल्याला शरमेची बाब वाटतेच पण ते थांबविता येत नसल्याने अगतिकही वाटते. मग काय, ‘अहो ती मुलगीच छचोर आहे, कशी अंग उघडे टाकून वर्गातल्या मुलांना भुलवते’, किंवा ‘तसल्या नटव्या मुलींना अशीच अद्दल घडली पाहिजे,’ असे म्हणून आपण बलात्काराचे खापर खुशाल त्या पीडित मुलीवर फोडून मोकळे होतो. परंतु ज्या मुली-स्त्रियांवर बलात्कार झाला आहे त्यांनी त्या ‘घटने’च्या वेळी कोणता पेहेराव केला होता हे आपल्याला माहितीच नसते. तीन-चार वर्षांच्या बालकांवर अत्याचार होतात तेव्हा त्या निष्पाप बालकांची काय चूक हा विचार करीतच नाही.

लैंगिक अत्याचाराबद्दल आपण गप्प का बसतो? तर अकारण भीतीमुळेच. अशा अत्याचारांचा स्पष्ट पुरावा नसतो, सर्वांना ही बाब समजली तर लोक निंदा करतील ही भीती, गैरफायदा घेतील, इतर लोकही अत्याचार करण्याचे धाडस करतील, नोकरीच्या ठिकाणी चर्चेचा विषय झाल्यास शरमेने नोकरी-व्यवसाय गमावण्याची भीती, मित्रमंडळींबरोबरच्या नातेसंबंधांमध्ये ताण येतील, पूर्वीप्रमाणे आपल्याला समाजात, नातेवाईकांत स्वीकारले जाणार नाही, कौटुंबिक नाती तुटू शकतात अशा गोष्टींनी घाबरल्यामुळे अत्याचाराबद्दल न बोलण्याची वृत्ती दिसते. विशेषत: अत्याचारी पुरुष हा वडील, चुलता, भाऊ, मेव्हणा, दीर, नंदावा वगैरेंपैकी जवळच्या नात्यातील असेल तर अनेक प्रकारे हितसंबंध दुखावले जाऊन त्याला विरोध करणे अधिकच अवघड होऊन बसते. शिवाय आपल्याभोवती धर्म, जात, वंश, इभ्रत वगैरे थोतांडासमोर स्त्रीची सुरक्षितता, तिचे मन या बाबी अत्यंत गौण होत चाललेल्या आहेत. स्त्री एक स्वतंत्र व्यक्ती न राहता पावित्र्य, योनीशुचितेचे चिन्ह मात्र बनते. यातूनही एखाद्या धीट मुलीने बोलण्याचा प्रयत्न केलाच तर तिला कायद्याची माहिती नसते आणि कोणाकडून, केव्हा, कशी मदत घ्यायची याची कमी माहिती असल्याने नुसती गुन्ह्यची नोंद करेतोवर तिची दमछाक होऊन जाते. असे असले तरी आपल्याला हे लक्षात घेतले पाहिजे की, अत्याचारांबाबत न बोलता सहन करीत राहिल्यास ते अत्याचार जास्त प्रमाणात आणि जास्त क्रूरतेने होऊ शकतात परंतु त्याविरोधात बोलल्यास, मदत घेतल्यास अत्याचार थांबण्याच्या शक्यता मात्र नक्कीच असतात. कोणतेही अत्याचार दुर्लक्ष केल्याने अथवा सहन करीत राहिल्याने कधीच थांबत नाहीत.

म्हणून प्रत्येक व्यक्तीला लैंगिक अत्याचाराविरोधातील कायद्यांची माहिती असणे अनिवार्य आहे. स्वत:साठी या माहितीचा उपयोग करण्याची वेळ येऊ नये; परंतु इतर कोणीही अडचणीत सापडलेली व्यक्ती, स्त्री, अल्पवयीन मुलगा-मुलगी तुमच्या मदतीमुळे लवकर उभी राहू शकते हे निश्चित.

लैंगिक अत्याचारांविरोधात कायदा

भारतीय दंडविधान संहिता आणि इतर काही कायद्यांमध्ये लैंगिक अत्याचारांविरोधात अनेक तरतुदी आहेत. या कायद्यांमध्ये काही त्रुटी, पळवाटा आहेतच. परंतु स्त्री-हक्क चळवळीच्या कार्यविश्वात लैंगिक अत्याचार, त्यासंबंधीची समाजधारणा आणि अत्याचारांविरोधातील कायदे, त्यातील उणिवा दूर करणे वगैरे मुद्दय़ांना नेहमीच प्राधान्य मिळाले आहे. अगदी अलीकडे म्हणजे २०१२ मधील निर्भया प्रकरणानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीने या कायद्यांमध्ये बरेच बदल सुचविले. त्या सूचनांनुसारही कायद्यांमध्ये काही बदलही करण्यात आले.

लैंगिक अत्याचारांची व्याख्या

भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम ३७५ मध्ये लैंगिक अत्याचारांच्या व्याख्या दिलेल्या आहेत. स्त्रीच्या योनी, गुदद्वार, मूत्र-नळी किंवा तोंड यामध्ये लिंग किंवा शरीराचा लिंगाव्यतिरिक्त कोणताही इतर अवयव किंवा वस्तू घालणे, स्त्रीच्या योनीमध्ये लिंगप्रवेश होईल या हेतूने व तशा पद्धतीने स्वत:च्या शरीराचा पवित्रा घेणे किंवा तिला तसा पवित्रा घेण्यास भाग पाडणे, वर सांगितलेल्या अवयवांना तोंडाने स्पर्श करणे, वरील प्रकारची कृत्ये त्याच्याबरोबर किंवा इतर कोणाबरोबर करण्यास तिला भाग पाडणे तसेच ही कृत्ये पीडित स्त्रीच्या संमतीशिवाय, तिच्या मर्जीविरुद्ध करणे याला बलात्कार म्हटलेले आहे.

स्त्रीने विरोध केला नाही, विरोध करताना झटापटीत ती जखमी झाली नाही याचा अर्थ तिने यापैकी कोणत्याही लैंगिक कृत्यास संमती दिली असे होत नाही. संमती म्हणजे अत्यंत स्पष्ट शब्दात किंवा हावभावातून, शाब्दिक-अशाब्दिक संवादातून लैंगिक संबंधामध्ये-कृत्यामध्ये सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त करणे. काही परिस्थितीमध्ये अशा प्रकारची संमती देण्यास मानसिकदृष्टय़ा स्त्री सक्षम नसेल, तिने स्वखुशीने किंवा जबरदस्तीने पाजलेल्या अंमलीपदार्थाचे सेवन केलेले असताना शरीर संबंधांसाठी संमती दिली असेल तर ती मुक्त संमती मानली जात नाही. तसेच स्वत: पीडित स्त्री किंवा तिच्याशी संबंधित आप्त- जवळच्या व्यक्तींच्या जिवाला धोका असल्याने स्त्रीने नाइलाजाने संबंधांस मान्यता दिली असेल तर त्यास स्त्रीने मुक्त संमती दिली असे कायदा मानत नाही.

पोलीस अधिकारी, सैन्यातील कर्मचारी, तुरुंग, सुधारगृह (रिमांड होम) येथील अधिकारी, व्यवस्थापक, कर्मचारी, रुग्णालयातील कर्मचारी या सर्व भूमिकांतील पुरुष व त्यांच्या ताब्यातील स्त्री यांच्यामध्ये विश्वस्ताचे नाते मानले जाते, अर्थात संबंधित स्त्रीचे व तिच्या हिताचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी त्या पुरुषांवर (?) असते. असे असताना केला जाणारा लैंगिक छळ हा अधिक गंभीर आहे. वरील प्रकारच्या गंभीर गुन्ह्य़ांव्यतिरिक्त नेहमीच दिसून येणारे परंतु स्त्रिया दुर्लक्ष करतात असे गुन्हे म्हणजे नकोसे वाटणारे शारीरिक स्पर्श, उघड लैंगिक वर्तनामध्ये पुरुषाने पुढाकार घेणे, लैंगिक/शारीरिक सुखाची मागणी, स्त्रीच्या इच्छेविरोधात तिला अश्लील साहित्य दाखवणे, पोर्न व्हिडियो क्लिप पाठवणं, लैंगिक अर्थाचे शेरे मारणे, इत्यादी. या सर्व कृत्यांचा लैंगिक छळामध्ये समावेश होतो. एखाद्या मुलीच्या-स्त्रीच्या मागे लागणे, तिच्याशी पुन्हा पुन्हा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करणे, तिची इच्छा नसल्याचे तिने उघडपणे व्यक्त केल्यानंतरही खाजगीत तिच्याशी संवाद साधण्याचा आग्रह धरणे किंवा तिच्या इंटरनेट, ई-मेल व इतर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे, स्त्रीच्या मर्जीविरुद्ध किंवा तिच्या संमतीशिवाय तिच्याकडे टक लावून पाहत राहणे, स्त्रीच्या खाजगी वर्तनाचे उदाहरणार्थ, अंघोळ करताना अथवा कपडे बदलतानाचे फोटो काढणे, ते इतरांना पाठवणे, इत्यादी सर्व कृत्ये कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हाच आहेत. वरील लैंगिक छळाची कृत्ये वरवर पाहता किरकोळ वाटली तरी याकडे दुर्लक्ष केल्यास किंवा वेळेत विरोध न केल्यास त्याला तुमची संमतीच आहे असे मानून तो अधिकाधिक लगट करण्याचे धाडस करतो.

कामाच्या ठिकाणचा अत्याचार

बालविवाह थांबवण्यासाठी दिलेली जबाबदारी पार पाडताना स्थानिकांचे हितसंबंध दुखावले आणि भंवरीदेवीवर अमानुष बलात्कार झाला होता. त्यानंतर कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा सामाजिक संघटनांनी लक्षात आणून देताच सर्वोच्च न्यायालयाने विशाखा नियमावली केली. कामाच्या ठिकाणी कर्मचारी स्त्रियांवरील लैंगिक छळाला प्रतिबंध घालणारा कायदाही त्यानंतर अस्तित्वात आला. बहुतांशी कामाला जाणाऱ्या स्त्रीला केव्हा ना केव्हा अशा छळाचा अनुभव आलेला आहे असे अनेक अभ्यासांतून पुढे आले आहे. आपल्याला माहित असले पाहिजे की, कामाच्या ठिकाणी सहकर्मचारी किंवा वरीष्ठ अथवा कामाच्या निमित्ताने तेथे आलेल्या कोणाही पुरुषाकडून वर सांगितल्याप्रमाणे लैंगिक छेडछाड, छळ होणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. अशा कृत्यास प्रतिबंध करण्यासाठी प्रत्येक शासकीय तसेच खासगी कार्यस्थळी एक अंतर्गत तक्रार समिती गठित करणे अनिवार्य आहे. तसेच असंघटित क्षेत्रांसाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ामध्ये स्थानिक तक्रार निवारण समिती असली पाहिजे. या समित्यांच्या बरोबरीनेच पीडित कर्मचारी स्त्रीने तातडीने पोलिसांची मदत घेतली पाहिजे.
पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्ह्य़ाचा तपास सुरू करण्यापूर्वी एफ.आय.आर. किंवा प्राथमिक अहवाल लिहून घेतला जातो. हा प्राथमिक माहिती अहवाल स्त्री तिला सुरक्षित वाटेल अशा ठिकाणीच्या कोणत्याही पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल करू शकते. नंतर पोलीस अधिकारी तो अहवाल संबंधित पोलीस ठाण्याकडे रवाना करतात. तक्रार तोंडी किंवा लेखी दिली तरी ती दाखल करून घेणाऱ्या अधिकाऱ्याने लेखी अहवाल तयार करून तक्रारदार व्यक्तीला वाचून दाखवला जाणे हे अनिवार्य आहे. नंतर अहवालाच्या मूळ प्रतीवर तक्रारदाराने स्वाक्षरी करून २४ तासांच्या आत अहवालाची प्रत ताब्यात घ्यावी. अहवालाच्या प्रतीवर दिलेल्या एफ.आय.आर. नंबरचा पुढील पाठपुराव्यासाठी संदर्भ म्हणून उपयोग होतो. हा अहवाल दाखल करताना स्त्री पोलीस अधिकाऱ्याची उपस्थिती आवश्यक असते. अहवाल नोंदविण्यास नकार दिल्याबद्दल संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.

स्थानिक पोलीस ठाण्यामध्ये दाद न मिळाल्यास पोलीस अधीक्षक किंवा इतर वरीष्ठ अधिकाऱ्यांकडे, या प्रकरणाचे अधिकारक्षेत्र असलेल्या न्यायालयाकडे किंवा महिला आयोग, मानवी हक्क आयोग यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करून ही बाब त्यांच्या लक्षात आणून देता येऊ शकते. कायदा पीडित स्त्रीच्या मदतीसाठीच तयार करण्यात आलेला आहे; मात्र कायद्याच्या तसेच कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या पोलीस यंत्रणेच्या, कायद्याच्या मदतीने न्याय देणाऱ्या न्याययंत्रणेच्या मर्यादा आहेत. या यंत्रणा चालविणाऱ्या व्यक्ती या आपल्याच समाजात राहणाऱ्या, इथल्याच कुटुंबसंस्थेचे पुरुषसत्ताक संस्कार घेऊन वाढलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांपैकी काहींचा स्त्रीकडे पाहण्याचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन न्यायदानाच्या, कायदा अंमलबजावणीच्या आड येण्याचे काही प्रकार घडतात. तसेच कायद्याचा गैरवापर करून निर्दोष व्यक्तीला त्रास देण्याच्या हेतूने खोटय़ा तक्रारी दाखल करण्याचेही काही प्रकार कधी कधी उघडकीस येत आहेत. जसजसे पीडित व्यक्तींना खंबीर पाठिंबा मिळेल आणि सुज्ञपणे, धाडसाने या यंत्रणांचा उपयोग करून घेण्याचे प्रमाण वाढेल तसतसे यंत्रणेमधील अशा दोषांवरही उपाय काढणे, गैरवापराला आळा घालणे शक्य होईल.

अन्य सामाजिक मदत

स्त्रीने अत्याचार झाल्यावर तातडीने कायद्याची मदत घ्यावी यासाठी शासन व सामाजिक संस्था अविरतपणे प्रयत्न करतात. लैंगिक अत्याचारांबाबत थेट पोलिसांना सांगणे स्त्रीला अवघड वाटू शकते. अशा वेळी पीडित स्त्रिया वैद्यकीय उपचारांसाठी दवाखान्यात किंवा हॉस्पिटलमध्ये येतात त्याच ठिकाणी त्यांना अत्याचाराविरोधात दाद मागण्यासाठी मदत करणे, प्रोत्साहन, धाडस देणे गरजेचे आहे. मुंबई येथील सेहत (सेंटर फॉर हेल्थ अॅदण्ड अलाइट थीम्स) या संस्थेने गेली अनेक वर्षे वैद्यकीय व्यावसायिकांनी स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचारांची गुंतागुंत समजून घेऊन तिला मदत द्यावी यासाठी काम केले आहे. एवढेच नव्हे तर लैंगिक अत्याचाराच्या पीडितेच्या शरीरावरील, घटनास्थळावरील पुरावे स्त्रीला अपमानास्पद वागणूक न देता जास्तीत जास्त अचूकपणे गोळा करून जतन करून ठेवण्यासाठी एक संच विकसित केला आहे. या संचातील विविध उपकरणांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त पुरावे गोळा केले जातात. ‘सेहत’ संस्थेच्या या कामाला प्रमाण मानून न्यायमूर्ती वर्मा समितीच्या शिफारशींनुसार आता प्रत्येक जिल्ह्य़ातील काही हॉस्पिटल्समध्ये ‘वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर’ सुरू करण्यात आली आहेत. अर्थात या सेंटर्सची माहिती बहुतेकांना नसल्यामुळे या सेंटरमधील सुविधांचा उपयोग करून घेतला जातो असे नाही.

विविध सामाजिक संस्था, संघटना लैंगिकता व लैंगिक अत्याचारांसंदर्भात जाणीव-जागृतीसाठी अनेक उपक्रम राबवीत असतात. जसे अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल देशभरात चालवीत असलेले रेडी टू रिपोर्ट कॅम्पेन, पुणे येथील तथापि संस्था ‘लेट्स टॉक सेक्श्युलिटी डॉट कॉम’ (letstalksexuality.com) या वेबसाइटच्या माध्यमातून युवा वर्गाशी संवाद साधण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे काम करतात. जाहीर कार्यक्रमानंतर दिलेल्या फोन क्रमांकावर पीडित स्त्रिया-मुली आपले प्रश्न मांडण्यासाठी पुढे येतात असा या सर्वांचाच अनुभव आहे.

सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे लोकनिंदेच्या भीतीने स्त्रिया गप्प राहतात आणि सुरक्षित, विश्वासार्ह वातावरण मिळाले तर त्याच स्त्रिया बोलू शकतील. तीन दशकांपूर्वी जेव्हा कौटुंबिक छळाबद्दल बोलणेही चुकीचे मानले जात होते तेव्हा हिंसाग्रस्त स्त्रियांना मन मोकळे करण्यासाठी नारी समता मंच संस्थेच्या वतीने पुणे शहरात एक ‘बोलत्या व्हा’ केंद्र चालविण्यात येत होते. विशेष म्हणजे स्त्रिया कौटुंबिक हिंसेमध्ये कुटुंबांतर्गत होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबतही उघडपणे बोलत असत. आता हळूहळू पोलीस, न्यायालय या यंत्रणांसमोर आपले प्रश्न मांडण्याचे स्त्रियांचे धाडस वाढते आहे. अर्थातच गुन्ह्य़ांच्या नोंदी होण्याचे प्रमाण अजूनही वाढले पाहिजे.

स्त्रियांवरील या लैंगिक अत्याचारांवर खरोखरीच आळा बसायला हवा असेल तर बलात्कारी पुरुषाला कोणती कठोर शिक्षा देणे गरजेचे आहे. याबाबत उघड चर्चा होणे अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक गुन्हा नोंदविला जाणे आणि काही ना काही शिक्षा गुन्हेगाराला होणे याची शाश्वती स्त्रियांना मिळाली तर गुन्हे नोंदविण्याचे प्रमाण वाढणार आहे हे निश्चित. अन्यथा जेवढी कडक शिक्षा तेवढे अचूक पुरावे आणि पुराव्यांअभावी आरोपी निर्दोष सुटणार हे चक्र सुरूच राहील. सोबतच लैंगिक छळाबद्दलचा आपला सर्वसामान्यांचा दृष्टिकोन सुधारण्यास अजूनही वाव आहे. बलात्कारी पुरुषाबरोबर पीडितेचा विवाह लावून देणे, विवाहापूर्वी कौमार्याची चाचणी घेणे, स्त्रीला तिचे ‘पावित्र्य’ सिद्ध करण्यासाठी वाट्टेल त्या दिव्यातून जाण्यास भाग पाडणे, वगैरे थोतांड आणि क्रूर प्रघातही बंद झाले पाहिजे. कुटुंब, वैवाहिक नातेसंबंध हे परीकथेतील गोष्टींप्रमाणे फुलवले जातात. त्या नातेसंबंधांमध्ये होणारे लैंगिक छळ याला कायद्याच्या चौकटीत गुन्हा मानले गेले पाहिजे. हे सर्व शक्य आहे जर आपण सर्वसामान्य स्त्रिया-मुली आणि पुरुषही लैंगिकता आणि लैंगिक हिंसेबाबत उघड मोकळेपणाने बोलू शकतील. लक्षात ठेवू या की, मान खाली घालायची आहे ती गुन्हेगाराने, पीडित स्त्रीने कधीच नाही.

(लेखन : अॅड. अर्चना मोरे )