पोलीस यंत्रणेबाबत आपले अधिकार
पोलीस यंत्रणेबाबत आपले अधिकार
एक नागरिक म्हणून आपल्याला हे माहित हवं
पोलीस कारवाईसंबंधीची माहिती.
पोलीस कारवाईसंदर्भात वेगवेगळे शब्द किंवा संकल्पना वापरल्या जातात. उदा. घराची झडती घेण्यात आली, किंवा चौकशीसाठी चौकीत बोलावले आहे. इत्यादी. अशा वेळेस पोलीस नक्की काय करतात आणि नागरिक म्हणून आपली भूमिका काय असायला हवी, यासबंधी माहिती असणे गरजेचे आहे. तरच आपण पोलीस कारवाई संदर्भातील आपले अधिकार वापरू शकू. त्यासाठी आपण खालील काही माहिती घेणे आवश्यक आहे.
गुन्ह्याचे प्रकार
गुन्ह्याचे दोन प्रकार आहेत. दखलपात्र गुन्हा आणि अदखलपात्र गुन्हा. या दोन्हीत फरक आहेत.
- दखलपात्र गुन्हा
या गुन्ह्याची दखल पोलीसांना घ्यावीच लागते. याबाबत ताबडतोब तपास सुरू करावा लागतो. या गुन्ह्यात वॉरंटशिवाय पोलीस आरोपीला अटक करू शकतात. गुन्ह्याची नोंद एफ.आय.आर. रजिस्टरमध्ये लिहिली जाते. उदा. चोरी, खून, बलात्कार इत्यादी. - अदखलपात्र गुन्हा
एन.सी ओफेन्स (नॉन कोग्निसिबल) हा शब्द अदखलपात्र गुन्ह्यासाठी वापरला जातो. या गुन्ह्यात न्यायाधिशाच्या हुकुमाशिवाय अटक करण्याची परवानगी पोलिसांना नसते. या गुन्ह्यासाठी वेगळे रजिस्टर ठेवले जाते. उदा. शिवीगाळ करणे, क्षुल्लक कारणावरून भांडणे, मारहाण इ.
गुन्ह्याची नोंद किंवा तक्रार पोलिसांकडे दिली जाते. तक्रार खालील स्वरुपात होते.
- एफ. आय. आर. (प्रथम दर्शनी माहिती अहवाल)
- एन.सी. (अदखलपात्र)
- कोर्टामध्ये खाजगी तक्रार
एफ. आय. आर. (प्रथम दर्शनी माहिती अहवाल) दाखल करतांना खालील बाबीकडे लक्ष दिले पाहिजे.
- प्रथम खबर अहवाल कुठल्याही पोलीस ठाण्यात नोंदवता येऊ शकतो. जेथे गुन्हा घडला तेथेच प्रथम खबर अहवाल नोंदवला जावा असे बंधनकारक नाही. ज्या पोलीस ठाण्यात प्रथम खबर अहवाल नोंदवला गेला असेल, त्या पोलीस ठाण्याने जेथे गुन्हा घडला त्या संबंधित पोलीस ठाण्याकडे प्रथम खबर अहवाल पोहचवणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. ह्याला झीरो एफ. आय. आर (Zero FIR) असे म्हणतात. (मुंबई पोलीस कायदे पुस्तक भाग ३ कायदा के.११९ अ) तक्रार नेहमी लेखी स्वरूपात नोंदवावी. त्यामध्ये गुन्हा कुठे, केव्हा आणि कसा घडला व कुणी केला (माहीत असल्यास) याविषयी सविस्तरपणे लिहिणे गरजेचे आहे.
- तक्रारीची एक प्रत स्वतःकडे ठेवावी. त्यावर सबंधित अधिकाऱ्यांची सही घ्यावी.
- मारहाण झाली असेल तर पोलीस चौकीतून पत्र घेऊन तात्काळ सरकारी दवाखान्यात तपासणी करावी. सरकारी दवाखान्यातील प्रमाणपत्र (जे मोफत मिळते) पोलीस चौकीत द्यावे. त्याची एक प्रत स्वतःकडे ठेवावी.
- एफ. आय. आर. स्वतः वाचल्यावर किंवा इतरांकडून वाचून घेतल्यावरच त्यावर सही करावी/अंगठा द्यावा.
- तक्रारीत स्वतःच्या सांगण्यानुसार नोंदी झाल्या नसतील तर सही करू नये. अन्यथा त्यात दुरुस्ती करून त्या प्रत्येक दुरुस्तीवर सही करावी.
- तक्रार करताना हजर असलेल्या संबंधित पोलीस अधिका-याचं नाव व बिल्ला क्रमांक याची नोंद आपल्याकडे ठेवावी.
- लक्षात ठेवा स्त्रियांना किंवा १५ वर्षाखालील मुलाला चौकशीसाठी पोलीस स्टेशनमध्ये बोलावता येत नाही.
- पोलीस किंवा संबंधित अधिकारी तुमचे म्हणणे ऐकून घेत नसतील तर मॅजिस्ट्रेटला सर्व घटनेची सविस्तर माहिती लेखी स्वरूपात द्यावी.
- पोलीसांकडून मारहाण किंवा छळवणूक झाल्यावर न्यायाधीशांकडे तक्रार करून डॉक्टरी तपासणीची मागणी करता येते.
चौकशी आणि आपले अधिकार
- कोणत्याही कागदावर न वाचता, न जसमजून घेता सही, अंगठा करू नका.
- कोणाही व्यक्तीला चौकशीसाठी किंवा तपास करण्यासाठी पोलीस चौकीत बोलवायचे असल्यास तसा हुकूम पोलीस अधिकाऱ्याने लेखी दिला पाहिजे.
- १५ वर्षांखालील मुलांना चौकशीसाठी पोलीस चौकीत बोलावता येत नाही. तसेच कोणत्याही स्त्रीला प्रश्न विचारायचे असतील, तर ते पोलीसांनी तिच्या घरीच जाऊन विचारले पाहिजेत.
- चौकशीच्या वेळी तुम्ही मित्र-मैत्रीण, वकील किंवा नातेवाईकांची मदत घेऊ शकता.
- तुम्हाला खोट्या आरोपात अडकवले जात आहे असे वाटले तर तुम्ही उत्तरे देण्याचे नाकारू शकता. मात्र उत्तरे देणार असाल तर खरी माहिती द्या.
- विचारपूस करण्यासाठी पोलीस तुम्हाला लॉकअपमध्ये ठेवू शकत नाहीत, धमकावू शकत नाहीत किंवा लालूचही दाखवू शकत नाहीत.
- पोलिसांना कोणत्याही कागदावर जबरदस्तीने तुमच्याकडून सही किंवा अंगठा घेता येणार नाही.
तपास आणि आपले अधिकार
- महिला पोलीसच महिलेची अंगझडती घेऊ शकते.
- झडती किंवा जप्तीच्या वेळी कोणीही दोन तटस्थ किंवा प्रतिष्ठित व्यक्ती हजर असणे गरजेचे आहे.
- झडती/तपासणीचा पंचनामा केला पाहिजे. जप्त वस्तू पंचनाम्यात लिहिणे गरजेचे आहे.
- पंचनाम्याची प्रत तुम्हाला देणे पोलिसांवर बंधनकारक आहे.
- जामीन, म्हणजे खटल्याच्या सुनावणीच्या काळात ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला काही अटी घालून सोडतात.
पोलीस कारवाई व आपले हक्क
- अटक करतेवेळी पोलीसांनी अटकेचे कारण सांगितले पाहिजे. तुमचा गुन्हा काय हे सांगणे आवश्यक आहे.
- पोलीस चौकीत किंवा न्यायलयात नेताना हातकड्या / बेड्या घालता येत नाहीत.
- महिलेला सुर्यास्तानंतर पोलीस स्टेशनला आणता येत नाही.
- महिलेला अटक करताना महिला पोलीस असणे आवश्यक आहे.
- आरोपी व्यक्तीला अटक झाल्यानंतर फोन करण्याचा अधिकार आहे. हा फोन कुटुंबातील व्यक्ती, नातेवाईक किंवा वकिलाला करता येतो. आरोपी व्यक्ती त्यांना बोलावून
- त्यांचा सल्ला घेऊ शकते. याला पोलीस हरकत घेऊ शकत नाहीत.
- सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ओळखीच्या अगर नातेवाईक व्यक्तीला सोबत नेऊ शकता. पोलिसांना हरकत घेता येत नाही.
- अटक केल्यापासून २४ तासांच्या आत मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टात आरोपीला हजर करणे जरुरीचे आहे. हुकुमाशियाय २४ तासापेक्षा अधिक वेळ पोलिसांनी व्यक्तीला ताब्यात ठेवणे बेकायदेशीर आहे.
- पोलीस ठाण्यात व्यक्तीकडून काढून घेतलेल्या (मालकीच्या) वस्तू परत मिळणे हा अधिकार आहे.
- पोलीस स्टेशनमध्ये स्त्रियांना ठेवण्यासाठी स्वतंत्र वेगळी खोली असते. पुरुषांबरोबर स्त्रियांना ठेवता येत नाही. जेथे अशी सोय असेल तेथेच ठेवण्याची मागणी करता येते.
पोलिसांची मदत घ्यायची असल्यास
- प्रत्येक राज्याची एक पोलीस यंत्रणा असते. पोलिसांना त्यांच्या कामाबद्दल ते ते राज्य (म्हणजे पर्यायानं करदाते नागरिक) मेहनताना देत असतं. त्यामुळे पोलीस चौकीत पोलिसांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल कोणताही मोबदला देण्याची गरज नसते. कामाचा सौदा कोणीही पोलीस नागरिकाशी करू शकत नाही.
- पोलिसांना त्यांच्या श्रेणींनुसार विशिष्ट कामावर नेमलेलंअसतं, पण ते मूलतः पोलीसच असतात. म्हणून एखाद्या ट्रॅफिक पोलिसाचीसुद्धा मदत रस्त्यावरची चोरी, छेडखानी अशा गुन्ह्याबाबत हक्कानं मागता येते आणि तो नाकारू शकत नाही.
- ‘द पोलीस अॅक्ट ऑफ १८६१’ यात देलेल्या नियमांनुसार पोलीस कार्य करतात. काही राज्यांनी या कायद्यात अलीकडे सुधारणा, भर घातलेली आहे. ड्यूटीवर असताना आपलं काम न करणं, नागरिकांशी गैरवर्तन करणं, कोणाला कायदेबाह्य अटक करणं किंवा माफ करणं अशा गुन्ह्यासाठी पोलिसांनाही शिक्षा होऊ शकते. समज देणं, पगार कापणं, पदावनती करणं, बदली करणं, नोकरीतून काढून टाकणे इथवर शासन जाऊ शकतं म्हणून पोलिसी वर्दी हा मनमानीचा परवाना असू शकत नाही.
- कायद्यानुसार पोलीस हा सर्वकाळ ड्यूटीवरच असतो. प्रत्यक्ष ड्यूटीवर नसलेल्या, गणवेष न घातलेल्या पोलिसाचीही केव्हाही मदत मागता येते व ती करणं त्यांच्यावर बंधनकारक असतं.
- पोलिसांशी सामान्य नागरिकांनी सहकार्य करणं केव्हाही चांगलं; पण कोर्टाची ऑर्डर नसताना अटक करणं, जाब द्यायला भाग पाडणं, चौकीवर ऑर्डर नसताना अटक करणं, जाब द्यायला भाग पाडणं, चौकीवर बळजबरीनं नेणं या गोष्टी पोलीस करू शकत नाहीत. कोणी तसा प्रयत्न केल्यास त्याच्या वरिष्टाकडे त्याची तक्रार करता येते.
- कोणीही स्त्रीला सूर्यास्तापासून सुर्योदयापर्यत पोलीस अटक करू शकत नाहीत. स्त्रीला अटक करताना तिथं स्त्री पोलीस अधिकारी हजर असणं, तिला पोलीस चौकीत स्वत्रंत्र लॉकअपमध्ये ठेवणं, फक्त स्त्री अधिकारी किंवा डॉक्टरनंच तिची शारीरिक तपासणी करणं बंधनकारक आहे. अटक केल्यावर जास्तीत जास्त २४ तासच कस्टडीत डांबता येतं. कस्टडीतल्या व्यक्तीवर कोणतीही शारीरिक इजा होणं गंभीर गुन्हा ठरतो.
- ‘सर्च वॉरंट’ हातात असल्याशिवाय पोलीस कोणाच्याही घरामध्ये शिरून कशाचाही शोध घेऊ शकत नाहीत. घरमालकाच्या उपस्थितीत आणि दोन स्वतंत्र साक्षीदारांसमोरच फक्त एखाद्या घराचा शोध घेता येतो. घरातून ज्या वस्तू ते नेणार असतील, त्यांची यादी करणं, त्यावर घरमालक, पोलीस व साक्षीदार यांच्या सह्या असणं सक्तीचं आहे.
- चोरी, घरफोडी, अपहरण, मुलांवरचे अत्याचार, बलात्कार यांसारख्या दंडनीय गुन्ह्याबाबत जवळच्या पोलीस चौकीत जाऊन तिथल्या सर्वात ज्येष्ठ अधिकाऱ्यासमोर एफआयआर नोंदवावा. एफआयआर म्हणजे प्रथम खबर अहवाल. अन्यायग्रस्त गुन्ह्याबाबत पोलिसांना सांगितलेल्या ‘आँखों देखा हाल’.
- एफआयआर तोंडी किंवा लेखी देता येतो, पण शक्यतो लेखो व दोन प्रतींमध्ये द्यावा. तोंडी दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षात काय लिहून घेतलंय, ते बघावं. लेखी एफआयआरच्या एका प्रतीवर त्यांचा सही शिक्का घेऊन तो स्वतः जवळ ठेवावा. कोणत्याही न्यायप्रक्रियेत हा कागद अत्यंत महत्वाचा असतो.
- एफआयआरमध्ये अन्यायग्रस्त व्यक्तींची संपूर्ण व्यवहारिक माहिती, गुन्ह्याची अचूक तारीख, वेळ, वार, ठिकाण, शक्य तेवढे तपशील, साक्षीदारांची नावं, पत्ते जरूर ती व्यक्तिगत माहिती व्यवस्थित लिहावी.
- कायद्यानं कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर देता येतो. ‘गुन्हा आमच्या कार्यहद्दीत घडलेला नाही,’ असं म्हणून ते टाळू शकत नाहीत मात्र जिथं गुन्हा घडला, त्याच्या जवळच्या किंवा स्थानिक पोलीस चौकीत एफआयआर नोंदवल्यास पुढं जलद कार्यवाही होणं शक्य होतं.
- एफआयआरमध्ये नाट्य आणण्यासाठी किंवा परिणामकारकता वाढवण्याच्या दृष्टीनं काहीही खोटं निवेदन देऊ नये. त्याने दीर्घमुदतीत प्रकारणाचं नुकसानच होतं.
- जीवनाला गंभीर धोका जाणवत असला किंवा धमक्या येत असल्या, तर अल्पमुदतीसाठी आणि पैसे देऊन पोलीस संरक्षण मिळवता येतं.
- पोलिसांकडून दुर्लक्ष-असहकार झाला, अशी गंभीर तक्रार असेल, त्यांना नॅशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिशन, नॅशनल कमिशन फॉर विमेन; चिल्ड्रेन, अशा कामिशानांकडे धाव घेता येते. संबंधित पोलिसांवर कारवाई करण्याचे किंवा गुन्हेगाराला विलंबाबद्दल नुकसानभरपाई मिळवून देण्याचे अधिकार त्यांना असतात. शेवटी पोलिसांनी “फिअर अॅण्ड फेवर’ म्हणजे भय किंवा व्यक्तिगत स्वार्थासाठी एखाद्याला झुकतं माप देणं यांच्या आहारी न जाता जनतेचं मित्र बनावं सर्वाना विशेषतः स्त्रिया व मुलांना – सुरक्षित वातावरणात जगू द्यावं, हे त्यांच्या कामाचं आदर्श रूप असतं.
संदर्भ :- सती ते सरोगसी – भारतातील महिला कायद्याची वाटचाल, मंगला गोडबोले, प्रकाशक – दिलीप माजगावकर राजहंस प्रकाशन प्रा. लि. जुलै २०१८