राजस्थानमध्ये शासकीय कार्यक्रमातील आरोग्याचे काम करणाऱ्या भंवरीदेवी ‘साथीन’ म्हणून काम करत होत्या. त्यांनी बालविवाहासारख्या सामाजिक प्रश्नावर काम करण्याचं ठरविलं आणि त्या व्यवस्थेशी लढा देऊ लागल्या. गावातील काही उच्च वर्णीय पुरुष आणि मुखिया यांनी तिला विरोध केला गेला. मात्र भवरीदेवींनी या विरोधाला न जुमानता आपलं काम पुढे चालू ठेवलं. व्यवस्थेविरुद्ध लढणाऱ्या स्त्रीला नामोहरम करण्यासाठी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला गेला. घटनेनंतर तिची वैद्यकीय तपासणी तब्बल ५२ तासांनी झाली. राजस्थानच्या उच्च न्यायालयामध्ये ‘पीडित महिला अस्पृश्य असल्याने सवर्ण आरोपी तिला स्पर्शही करू शकत नाहीत, मग बलात्कार तर दूरच’ असे कारण सांगून आरोपींची सुटकादेखील झाली होती. अन्यायाविरुद्ध लढणाऱ्या भंवरीदेवीला आजवर न्याय मिळू शकला नाही.

भारतीय समाज व्यवस्था, कायदे व कायदेप्रणाली, न्याय व सुव्यवस्था इत्यादींवर पुरुषसत्ताक मानसिकतेचा प्रभाव यातून दिसून येतो. केससंदर्भात विशाखा संस्था आणि स्त्री चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली. १९९२ ते १९९९ भवरीदेवी न्यायासाठी लढली. बलात्काराच्या गुन्ह्यात वैद्यकीय तपासणी हा महत्वाचा पुरावा असतो. या वैद्यकीय तपासणीला उशीर झाला, तर पुराव्यात कमतरता राहून आरोपीला त्याचा फायदा मिळू शकतो. स्त्री-पुरुष विषमतेमुळे स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसेचा त्यांच्या उपजीविकेवर आणि एकंदरीत जीवनावर परिणाम होतो. असे काही महत्वाचे मुद्दे या केसमधून समोर आले. केसचा परिपाक म्हणून पुढील बदल कायद्यात करण्यात आले :

सुप्रीम कोर्टाने काही मार्गदर्शक तत्व जारी केली त्यांनाच पुढे ‘विशाखा गाईडलाईन्स’ म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. १९९९ मध्ये सरकारने विशाखा गाईडलाईन लागू केल्या. त्यानुसार सर्व कार्यालये, नोकरीची ठिकाणे, विद्यालये, महाविद्यालये, शासकीय-अशासकीय, खाजगी कार्यालये इ. ठिकाणी काम करत असलेल्या स्त्रियांना लैंगिक छळापासून संरक्षण मिळावं याकरिता बंधन घालण्यात आलं. गाईडलाईन्सनुसार ‘महिला अत्याचार तक्रार-निवारण समिती’ स्थापन व्हावी असं सुचविण्यात आलं.

घटना घडून जातात मात्र त्यासाठी अनेक वर्षे उलटूनही न्याय मिळताना दिसत नाहीत. यासाठी घटना जिथं घडते अशा स्थानिक पातळीवर लैंगिक छळाविरोधी समित्या स्थापन करणं आवश्यक ठरतं. म्हणून कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या ‘महिलांच्या लैंगिक छळाविरुद्ध (प्रतिबंध, संरक्षण आणि निवारण) कायदा, २०१३’ नुसार अंतर्गत आणि स्थानिक तक्रार निवारण समित्या स्थापन्यावर भर देण्यात आला आहे. महिलांना कामाच्या ठिकाणी सन्मान आणि सुरक्षित वातावरण मिळावं या दृष्टीने या कायद्याचं महत्त्व जास्त आहे.