महिला आयोग ही एक वैधानिक संस्था आहे. महिलांचे हक्क सुरक्षित करण्यासाठी योग्य धोरण तयार करणे, कायद्यांची व योजना/धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि महिलांवरील भेदभाव आणि अत्याचारांमुळे उद्भवणार्‍या विशिष्ट समस्या सोडविणे व सोबतच सर्व क्षेत्रात महिलांना समान सहभाग प्राप्त करून त्यांना सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करणे हे प्रामुख्याने आयोगाचे काम आहे.

आयोगाचे कार्य व अधिकार

• महिलांसंबंधीच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींचा आढावा घेणे
• आवश्यक वैधानिक दुरुस्ती सुचवणे
• तक्रार निवारणात सहाय्य करणे
• महिलांवर परिणाम करणाऱ्या सर्व धोरणांबद्दल सरकारला सल्ला देणे

महिला सुरक्षा किंवा महिलांशी संबंधित घटनांची स्यूओ मोटो (Suo Moto) म्हणजे स्वतःहून दखल घेण्याचा आयोगाला अधिकार असतो, तसंच सरकारी आणि पोलीस यंत्रणांकडून माहिती मागवणं, स्वतंत्रपणे चौकशी करणं, साक्षीदारांना समन्स बजावणं, महिलांना कोर्टकचेरीच्या प्रकरणात न्यायालयीन मदत देणं अशा गोष्टी आयोग करत असतात.

कुठल्या प्रकरणात तक्रार दाखल करता येते?

• बलात्कार / बलात्काराचा प्रयत्न
• ॲसिड हल्ला
• लैंगिक अत्याचार
• स्टॅकिंग / व्हॉय्युरिझम
• महिलांची तस्करी / वेश्याव्यवसाय
• स्त्रियांचा विनयभंग
• महिलांवरील सायबर गुन्हे
• महिलांबाबत पोलिसांची उदासीनता
• विवाहित महिलांचा छळ / हुंडाबळी
• हुंडा मृत्यू
• द्विपत्नीत्व / बहुपत्नीत्व
• कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण
• स्त्रियांचा मुलांचा ताबा / घटस्फोटाचा अधिकार
• विवाह / सन्मानाच्या गुन्ह्यांमध्ये निवडीचा अधिकार
• सन्मानाने जगण्याचा अधिकार
• कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ
• महिलांना मातृत्व लाभ नाकारणे
• शिक्षण आणि कामाच्या समान हक्कासह लैंगिक भेदभाव
• लिंग निवडक गर्भपात; स्त्री भ्रूणहत्या
• सती प्रथा, देवदासी सारख्या पारंपारिक प्रथा

तक्रार निवरणाची प्रक्रिया

• पोलिसांकडून तपासाला गती दिली जाते आणि त्यावर निरीक्षण ठेवले जाते.
• कौटुंबिक विवाद समुपदेशन किंवा आयोगासमोर सुनावणीद्वारे सोडवले जातात. गंभीर गुन्ह्यांसाठी, आयोग एक चौकशी समिती स्थापन करते जी घटनास्थळाची चौकशी करते, विविध साक्षीदार तपासते, पुरावे गोळा करते आणि शिफारसीसह अहवाल सादर करते. अशा तपासांमुळे हिंसाचार आणि अत्याचारांना बळी पडलेल्यांना तात्काळ मदत आणि न्याय मिळण्यास मदत होते. या समित्यांवर तज्ञ/वकील ठेवण्याची तरतूद आहे.
• काही तक्रारी संबंधित राज्य महिला आयोग आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आयोग इत्यादी इतर मंचांकडे देखील पाठवल्या जातात.
• कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींच्या संदर्भात, संबंधित संस्थांना किंवा विभागांना कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, आणि निवारण) कायदा, २०१३ च्या तरतुदींनुसार अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अशा तक्रारींची चौकशी करून तक्रारींचा निपटारा जलदगतीने करण्यासाठी आयोग नियमितपणे निरीक्षण करतो.

तक्रार कशी दाखल करतात?

पत्राद्वारे
१. राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट क्रमांक २१,
एफ सी ३३, जसोला, नवी दिल्ली, दिल्ली ११००२५

२. राज्य महिला आयोग, गृहनिर्माण भवन,
मेझानिन मजला, गांधी नगर, बांद्रा ईस्ट, मुंबई ४०००५१

ऑनलाइन पोर्टल द्वारे
http://ncwapps.nic.in/onlinecomplaintsv2/ या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज/ तक्रार करता येते.

आयोगाचे महत्वाचे निर्णय
१. एका रुग्णालयात काम करणाऱ्या महिलेने स:शुल्क प्रसूती रजा नाकारण्यासंबंधित तक्रार आयोगात केली होती. तक्रारदाराने रितसर सूचना देऊनही रुग्णालयाने तिला प्रसूतीचे फायदे मिळवून दिले, रुग्णालयाने लक्ष दिले नाही आणि शिवाय तिच्या पतीला फोन करून कळवले की त्यांच्याकडे अश्या प्रकारचे कोणतेही मातृत्व धोरण नाही. सदर तक्रारीची आयोगाने दखल घेतली, यावर सुनावणी झाली, दोन्ही बाजूचे मत ऐकून घेण्यात आले. परिणामी रुग्णालयाच्या संचालकाने मातृत्व लाभ अधिनियम, १९६१ चे उल्लंघन केल्याचे मान्य करत सदर महिलेला प्रसूती रजेच्या कालावधीसाठी सहा महिन्यांचा पगार मंजूर केला.

२. आयोगाकडे बलात्काराच्या प्रयत्नाशी संबंधित व पोलिसांकडून एफआयआरची नोंदणी नकारासंदर्भातील तक्रार प्राप्त झाली होती. आयोगाने सदर प्रकरणात संबंधित पोलीस प्राधिकरण, मेरठ, उत्तर प्रदेश यांचे कडून कारवाईचा अहवाल मागवला. आयोगाच्या आवश्यक हस्तक्षेपामुळे पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून न्यायालयात चार्जशीट दाखल केली.

३. आयोगाला टिळक नगर, दिल्ली येथून एका महिलेने पती आणि सासरच्या मंडळींकडून होणाऱ्या हुंड्याची मागणी आणि झालेल्या छळाबाबत तक्रार मिळाली होती. दोन्ही पक्षकारांना आयोगात वैयक्तिक सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले होते. आयोगाच्या प्रयत्नांतून दोन्ही पक्षांनी निर्णय घेतला की तक्रारदार आणि तिचा नवरा वेगळे राहतील आणि त्यांच्या सासरचे लोकं त्यांच्या वैयक्तिक जीवनात हस्तक्षेप करणार नाही. तक्रारदाराचे पतीनेही आयोगाला तक्रारदाराची योग्य ती काळजी घेण्याचे आश्वासन दिले. आयोगाच्या हस्तक्षेपामुळे दोन्ही पक्षाच्या सांमतीने तोडगा काढण्यात आला.