वर नमूद केल्याप्रमाणे कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार कोणच्या विरोधात करता येऊ शकते याबाबत कलम २(थ) आपल्याला सांगते. सदर कलमानुसार प्रतिवादी सज्ञान पुरुष असणे गरजेचे आहे. म्हणजेच, प्रतिवादी १८ वर्षांवरील असणे गरजेचे आहे. परंतु, जर कौटुंबिक हिंसाचार करणारी व्यक्ती १८ वर्षा खालील असेल तर आपण या कायद्याचा उपयोग करून त्यांच्या विरोधात तक्रार करू शकतो का? या प्रश्नाचे सविस्तर उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने हिरल हरसोरा आणि इतर विरुद्ध कुसूम हरसोरा आणि इतर, या खटल्यामध्ये दिले आहे. सदर खटल्यामध्ये कुसूम नामक महिला आणि तिची आई पुष्पा हरसोरा, यांनी ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम २००५’ आधारे आपला भाऊ/मुलगा प्रदीप आणि त्याची पत्नी व दोन मुली यांच्या विरुद्ध विविध प्रकारच्या हिंसाचाराच्या घटनांची तक्रार दाखल केली. प्रतिवादींनी कलम २(थ) चा आधार घेऊन प्रतिवादी केवळ ‘सज्ञान पुरुषच’ असू शकतात आणि म्हणूनच त्याच्या पत्नी आणि मुलींना यातून वगळण्यात यावे अशी याचना केली. मात्र हा अर्ज दंडाधिकारी यांनी फेटाळला. त्यानंतर पत्नी आणि मुलींनी उच्च न्यायालयात तशा मागणीचा अर्ज केला आणि तो उच्च न्यायालयाने मान्य करून पत्नी आणि मुली ह्या ‘सज्ञान पुरुष’ नसल्यामुळे त्यांना या प्रकरणातून वगळण्याचा आदेश दिला.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला माननीय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या खटल्यात सगळ्यात महत्वाचा आणि गंभीर प्रश्नावर विश्लेषण करण्यात आले. कलम २(थ) ची घटनात्मक वैधता तपासण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, ‘प्रतिवादी’ ची व्याख्या सांगणारे २(थ) हे कलम कायद्यातील इतर तरतुदींसोबत वाचले गेले पाहिजे. म्हणूनच माननीय न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम २(थ) मधील ‘सज्ञान पुरुष’ हि संकल्पना संविधानातील अनुच्छेद १४ (कायद्यासमोर समानता) चे उल्लंघन करतांनाच, कौटुंबिक हिंसाचारास जबाबदार असणाऱ्या इतर महिलांना व कौटुंबिक हिंसाचाराला प्रवृत्त करणाऱ्या १६-१७ वर्षांच्या मुलांना जबाबदारीतून मुक्त करणे हे या कायद्यास अपेक्षित नाही. म्हणून कलम २(थ) मधून ‘सज्ञान पुरुष सदस्य’ ह्या शब्दांना हटविण्यात यावे असा आदेश दिला.

कुटुंबातील महिला व सज्ञान नसलेल्या पण हिंसाचारास जबाबदार असलेल्या सदस्यांसाठी, कलम २(थ) मधील ही पळवाट माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अचूक हेरून हटवल्यामुळे हा खटला एक महत्वपूर्ण म्हणून गणल्या जातो.