नात्यातील हिंसा थांबवायची आहे?

कौटुंबिक हिंसेपासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा, २००५ म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक व्हायलंस अॅक्ट २००५ थोडक्यात डी व्ही अॅक्टची मदत तुम्ही घेऊ शकता.

कायद्याची मदत कोणाला?

• कौटुंबिक नातेसंबंधातील स्त्री
• रक्ताच्या नात्यातील किंवा दत्तकत्वाच्या नात्यातील स्त्री – आई, मुलगी, बहीण, वहिनी
• विवाहाच्या नात्यातील स्त्री – पत्नी, सून
• विवाहासारख्या नात्यातील स्त्री – विवाह न करता एकत्र राहणारी स्त्री

तिच्या राहत्या घरातच राहून तिच्यावर होणा-या अत्याचाराविरोधात या कायद्याची मदत ती घेऊ शकते.

काय मदत मिळते

न्यायालयाचे पुढील आदेश मिळतात

• हिंसा थांबवा आदेश – जोडीदाराने तो करत असलेली शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, लैंगिक, कोणत्याही प्रकारची हिंसा ताबडतोब थांबवावी.
• तक्रारदार स्त्रीबरोबरच तिला पाठिंबा देणारे नातेवाईक, मित्र-मैत्रिणी वगैरेंना कोणत्याही प्रकारे इजा पोहोचविणे किंवा तशी धमकी देणे हे ताबडतोब थांबविण्याचा आदेश.
• तक्रारदार महिलेच्या घरात, कामाच्या ठिकाणी जाण्यास प्रतिबंध करणारा मनाई आदेश.
• पोटगीचा आदेश– तिला व तिच्या मुलांना तिचे जीवनमान सांभाळण्यासाठी आवश्यक ती रक्कम दरमहा – अंतरिम किंवा कायमस्वरूपी द्यावी.
• निवासाचा आदेश– तिला राहत्या घरातून घालवून देऊ नये. जर एकाच घरात राहून जोडीदाराकडून जास्त हिंसा होण्याची शक्यता असेल, तिच्या किंवा तिच्या मुलांच्या जिवाला धोका असेल, तर त्याने घराबाहेर पडून स्वतःची राहण्याची व्यवस्था दुसरीकडे करावी.
• तसेच ती राहत असलेल्या सामायिक घराची विक्री वगैरे कोणतेही व्यवहार न करण्याबद्दल मनाई आदेश.
• नुकसान भरपाईचा आदेश – नातेसंबंधांमध्ये तिच्यावर होणा-या हिंसेमुळे तिचे जे नुकसान झाले असेल, उदा. रोजगार बुडाला, नोकरी गेली, नोकरीमध्ये अवनती झाली, शारीरिक दुखापत झाली व इतर शारीरिक, मानसिक नुकसानीची भरपाई
• मुलांच्या ताब्याचा आदेश – मुलांचे हित लक्षात घेऊन मुलांचा ताबा आईकडे द्यायचा की वडिलांकडे याचा निर्णय न्यायालय घेते. आईवर अनेक कारणांनी अवलंबून असलेल्या बालकांचा ताबा आईकडेच असावा असा प्रघात आहे.
• त्वरित/एकतर्फी, अंतरिम,तात्पुरता आदेश – गंभीर हिंसा रोखण्यासाठी आणि पीडित महिलेला संरक्षण देण्याची गरज आहे, असे न्यायाधीशांच्या निदर्शनास आल्यास, हिंसा करणा-या व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेण्यापूर्वी न्यायाधीश आदेश देतात. याला एकतर्फा आदेश असे म्हणतात.
• न्यायालयामध्ये प्रकरण सुरू असतानाच्या दरम्यान तात्पुरत्या स्वरूपाचा आदेश दिला जातो, तो अंतरिम आदेश.

निवासाचा आदेश, आर्थिक आदेश किंवा संरक्षण आदेश हे एकतर्फा किंवा अंतरिम मिळू शकतात.

शिक्षा

• हा कायदा दिवाणी स्वरूपाचा आहे. म्हणजेच कौटुंबिक हिंसाचार केला म्हणून जोडीदाराला ताबडतोबीने शिक्षा होत नाही, तर संरक्षण आदेश देऊन त्याला त्याचे वर्तन सुधारण्याची संधी देण्यात येते. आवश्यकतेनुसार समुपदेशकाकडे जाऊन पुढील आयुष्यातील साहचर्याबाबत मार्गदर्शन घेण्याबद्दलही न्यायालय आदेश देते.
• मात्र संरक्षण आदेश मिळाल्यानंतरही जोडीदाराने आपले हिंसक वर्तन बदलले नाही, हिंसा सुरूच ठेवली. तर मात्र न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल त्याला शिक्षा होऊ शकते.
• न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल एक वर्षापर्यंत तुरूंगवास किंवा रू. वीस हजार दंड किंवा तुरूंगवास व दंड दोन्ही अशा प्रकारची शिक्षा होऊ शकते.

महत्त्वाच्या तरतुदी

• स्त्रीला केवळ सासरीच हिंसा सहन करावी लागते असे नाही, तर माहेरीही असा त्रास होताना अनेक वेळा दिसतो. यामुळे माहेरच्या नातेवाईकांकडून होणा-या छळाविरोधात मुली, तसेच अविवाहित आणि १८ वर्षांखालील मुलेही त्यांच्यावर होणा-या हिंसेविरोधात या कायद्याअंतर्गत अर्ज दाखल करु शकतात.
• राहत्या, सासरच्या किंवा माहेरच्या घरात स्त्रियांवर, मुलांवर विविध प्रकारचे हिंसाचार होतात, कायद्यामध्ये खालील गोष्टींचा प्रामुख्याने समावेश होतो.
• मारहाण करणे, भीती घालणे, धमक्या देणे.
• लैंगिक बळजबरी करणे, अश्लील शब्दांचा वापर किंवा दृश्यं बघण्याची सक्ती इ.
• आर्थिक कोंडी – घरखर्चासाठी किंवा शाळेची फी भरण्यास पैसे न देणे.
• घरातून विवाहाची सक्ती, शिकण्याची संधी नाकारणे इ. मनाप्रमाणे जोडीदाराबरोबर विवाहास विरोध करणे, नोकरी करण्यास मनाई करणे किंवा नोकरीची सक्ती करणे.
• हिंसाचार किंवा छळाची तक्रार हिंसापीडित स्त्री स्वतः, पीडित स्त्रीचे नातेवाईक, शेजारी, हितचिंतक आणि १८ वर्षांखालील हिंसापीडित मुले करू शकतात.
• हिंसाचाराची तक्रार पीडित व्यक्ती प्रत्यक्ष जावून तक्रार नोंदवू शकते, साध्या कागदावर तक्रार लिहून देऊन, पत्राद्वारे, फोन किंवा ई-मेल पाठवून तक्रार नोंदवून मदत मागता येते.

कोणत्याही एखाद्या स्त्रीचा छळ होत असल्याचे आपल्या निदर्शनास आल्यास तातडीने जवळच्या संरक्षण अधिका-यांकडे आपण तक्रार करू शकता.

तक्रार कुठे नोंदवावी

• शासनाने नेमलेले संरक्षण अधिकारी – जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी.
• शासनमान्य स्वयंसेवी संस्था – सेवादायी संस्था किंवा संघटना.
• न्यायाधीश– प्रथम वर्ग दंडाधिकारी.
• पोलिस अधिकारी, जवळचे पोलिस स्टेशन.

या कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल केल्यानंतर तीन दिवसात पहिली सुनावणी आणि संपूर्ण केसचा निकाल साठ दिवसात निकाली काढणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

लक्षात ठेवा

• या कायद्याअंतर्गत कुटुंबात राहून पीडित महिला हिंसेविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकते.
• इतर कोर्टात दावा चालू असला, तरी या कायद्याअंतर्गत केस दाखल करता येते.
• या कायद्याअंतर्गत संरक्षण अधिकारी आणि घोषित केलेल्या सेवादायी संस्था यांची भूमिका निश्चित करण्यात आली आहे.
• पीडित व्यक्तीने तक्रार केली म्हणून हिंसाचार करणा-या व्यक्तीला शिक्षा होत नाही; तर कोर्टाने दिलेला मनाई आदेश किंवा संरक्षण आदेश त्याने डावलला आणि हिंसक वर्तन चालू ठेवले, तर तो न्यायालयाचा अवमान आहे म्हणून त्याला शिक्षा होते.