यामुळे देशभरात मोठी खळबळ माजली. एक असहाय् स्त्री दोन धट्ट्याकट्टया पुरुषांना थोपविण्याइतकं बळ कुठून आणेल, त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या विरोधानं जाऊन बाहेरची मदत कशी मिळवू शकेल, या व्यावहारिक मर्यादा नजरेआड करणाऱ्या न्यायव्यवस्थेबाबत देशभरात संतापाची/ वैफल्याची लाट उसळली. देशातल्या चार ज्येष्ठ वकिलांनी या निकालाला आव्हान देणारं एक जाहीर निवेदन प्रसिद्ध केलं. ‘फोरम अगेन्स्ट रेप’ ही स्त्री संघटना पेटून उठली. तिनं देशातल्या सात मोठ्या शहरामधल्या स्त्री संघटनांना एकत्र आणलं. बलात्काराच्या कायद्यात मोठया प्रमाणात सुधारणा व्हावी यासाठी सर्वांनी संघटित लढा उभारला.

एवढा उहापोह झाल्यावर आणि सामाजिक दबाव आल्यावर १९८४ साली शासनानं बलात्कारविरोधी कायद्यात महत्वाच्या सुधारणा केल्या. त्या पुढीलप्रमाणे :

• बलात्कारित स्त्रीचं पूर्वचारित्र्य हा मुद्दा न्यायाच्या दृष्टीने गैरलागू ठरेल, हे या सुधारणेने अधोरेखित केलं. अगदी शरीरविक्रय करणाऱ्या स्त्रीचाही स्वतःच्या शरीरावरचा हक्क अबाधित असतो, ती सर्वकाळ सर्व पुरुषांसाठी उपलब्ध नसते, याकडे लक्ष वेधलं. हे फारच पुढचं पाऊल होतं.
• पीडितेच्या अंगावरील झटापटीच्या खुणा हा बलात्काराचा पुरावा मानू नये; खुणा नसणं ही पळवाट ठरू नये, हेही घोषित केलं.
• बलात्कार म्हणजे पुरुषाचं उत्तेजित लिंग स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध तिच्या योनीमध्ये पूर्णपणे घातलं जाणं असं ढोबळ मनाने समजलं जाई. कलम ३७५ने ही व्याख्या व्यापक केली. वरील कृती तसेच तसा प्रयत्न करणे, लिंगाचा स्पर्श करणे याचीही बलात्कारातच गणना केली. मात्र स्त्रीचं वय जर १६ वर्षापेक्षा कमी असेल तर तिच्या संमती केलेला शरीरसंबंधही बलात्कार ठरवला गेला.
• कलम ३७६ने ह्या गुन्ह्याच्या शिक्षा ठरवल्या. दंड, किमान सात ते कमाल दहा वर्षे तुरुंगवास आणि गंभीर गुन्ह्यासाठी जन्मठेप अशी शिक्षेची रचना ठरवली. कलम ३७६च्या उपकलम २ ने सामूहिक बलात्कारांचाही (‘गॅंगरेप)’ विचार केला. एकाहून जास्त व्यक्तींवर एकाच घटनेत बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्यापैकी प्रत्येकाला किमान १० वर्षाचा सश्रम कारावास देण्याची शिफारस केली.

संदर्भ :- सती ते सरोगसी – भारतातील महिला कायद्याची वाटचाल, मंगला गोडबोले, प्रकाशक – दिलीप माजगावकर राजहंस प्रकाशन प्रा. लि. जुलै २०१८