कौटुंबिक हिंसेपासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा, २००५ अंतर्गत न्यायालय खालील आदेश देऊ शकते.

• हिंसा थांबवा आदेश – कुठल्याही प्रकारची शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, लैंगिक, हिंसा जोडीदाराने ताबडतोब थांबवण्याचा आदेश.
• तक्रारदार स्त्रीबरोबरच तिला पाठिंबा देणारे नातेवाईक, मित्र-मैत्रिणी वगैरेंना कोणत्याही प्रकारे इजा पोहोचविणे किंवा तशी धमकी देणे ताबडतोब थांबविण्याचा आदेश.
• प्रतिवादीस तक्रारदार महिलेच्या घरी, कामाच्या ठिकाणी जाण्यास प्रतिबंध करणारा मनाई आदेश
• पोटगीचा आदेश – स्त्रीला व तिच्या मुलांना त्यांचे जीवनमान राखण्यासाठी आवश्यक रक्कम दरमहा – अंतरिम किंवा कायमस्वरूपी देण्याचा आदेश
• निवासाचा आदेश – स्त्रीला तिच्या राहत्या घरातच राहू देण्याचा आदेश, एकाच घरात राहून जोडीदाराकडून जास्त हिंसा होण्याची शक्यता असेल, स्त्रीच्या किंवा तिच्या मुलांच्या जीवाला धोका असेल, तर प्रतिवादीस इतरत्र राहण्याचा आदेश
• तसेच स्त्री राहत असलेल्या सामायिक घराची विक्री किंवा इतर कोणतेही व्यवहार न करण्याबद्दल मनाई आदेश.
• नुकसान भरपाईचा आदेश – नातेसंबंधांमध्ये स्त्रीवर होणाऱ्या हिंसेमुळे झालेल्या नुकसानीची नुकसान भरपाई जसे उदा. रोजगार बुडाला, नोकरी गेली, नोकरीमध्ये अवनती झाली, शारीरिक दुखापत, इतर शारीरिक, मानसिक नुकसान
• मुलांच्या ताब्याचा आदेश – मुलांचे हित लक्षात घेऊन मुलांचा ताबा आईकडे द्यायचा की वडिलांकडे याचा निर्णय न्यायालय घेते. आईवर अनेक कारणांनी अवलंबून असलेल्या बालकांचा ताबा आईकडेच असावा असा प्रघात आहे.
• त्वरित/एकतर्फी, अंतरिम,तात्पुरता आदेश – गंभीर हिंसा रोखण्यासाठी आणि पीडितेला संरक्षणाची  गरज आहे असे न्यायाधीशांच्या निदर्शनास आल्यास, हिंसा करणाऱ्या व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेण्यापूर्वी न्यायाधीश आदेश देतात. याला एकतर्फी आदेश असे म्हणतात.

न्यायालयामध्ये प्रकरण सुरू असतानाच्या दरम्यान तात्पुरत्या स्वरूपाचा आदेश दिला जातो, तो अंतरिम आदेश.

निवासाचा आदेश, आर्थिक आदेश किंवा संरक्षण आदेश यासाठी एकतर्फी किंवा अंतरिम आदेश मिळू शकतात.

स्त्रीला केवळ सासरीच नाही तर माहेरीही हिंसा सहन करावी लागते. माहेरच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या अशा छळाविरोधात मुली, कुटुंबियांकडून होणाऱ्या छळाविरोधात अविवाहित आणि १८ वर्षांखालील मुले या कायद्याअंतर्गत अर्ज दाखल करू शकतात.

कायद्याने राहत्या, सासरच्या किंवा माहेरच्या घरात स्त्रियांवर, मुलांवर होणाऱ्या हिंसाचारात खालील गोष्टींचा प्रामुख्याने समावेश केला आहे:

• मारहाण करणे, भीतीदाखवणे, धमक्या देणे
• लैंगिक बळजबरी करणे, अश्लील शब्दांचा वापर किंवा दृश्यं बघण्याची सक्ती इ.
• आर्थिक कोंडी – घरखर्चासाठी किंवा शाळेची फी भरण्यास पैसे न देणे.
• विवाहाची सक्ती करणे, शिक्षणाची संधी नाकारणे इ. मनाप्रमाणे जोडीदाराबरोबर विवाहास विरोध करणे, नोकरी करण्यास मनाई करणे किंवा नोकरीची सक्ती करणे.
• हिंसाचार किंवा छळाची तक्रार हिंसापीडित स्त्री स्वतः, पीडित स्त्रीचे नातेवाईक, शेजारी, हितचिंतक आणि १८ वर्षांखालील हिंसापीडित मुले करू शकतात.
• हिंसाचाराची तक्रार पीडित व्यक्ती प्रत्यक्ष जाऊन तक्रार नोंदवू शकते, साध्या कागदावर तक्रार लिहून देऊन, पत्राद्वारे, फोन किंवा ई-मेल पाठवून तक्रार नोंदवून मदत मागता येते.
• कोणत्याही एखाद्या स्त्रीचा छळ होत असल्याचे आपल्या निदर्शनास आल्यास तातडीने जवळच्या संरक्षण अधिकाऱ्यांकडे आपण तक्रार करू शकतो.

• शासनाने नेमलेले संरक्षण अधिकारी – जिल्हा महिला व बाल-कल्याण अधिकारी.
• शासनमान्य स्वयंसेवी संस्था – सेवादायी संस्था किंवा संघटना.
• न्यायाधीश – प्रथम वर्ग दंडाधिकारी.
• पोलीस अधिकारी, जवळचे पोलीस स्टेशन.

या कायद्यांतर्गत, अर्ज दाखल केल्यानंतर तीन दिवसात पहिली सुनावणी आणि संपूर्ण केस साठ दिवसात निकाली काढणे कायद्याने बंधनकारक आहे.लक्षात ठेवा

या कायद्याअंतर्गत कुटुंबात राहून पीडित महिला हिंसेविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकते.इतर कोर्टात दावा चालू असला, तरी या कायद्याअंतर्गत केस दाखल करता येते या कायद्याअंतर्गत संरक्षण अधिकारी आणि घोषित केलेल्या सेवादायी संस्था यांची भूमिका निश्चित करण्यात आली आहे.

या कायद्यांतर्गत पीडित व्यक्तीने जरी तक्रार केली असली तरी हिंसाचार करणाऱ्या व्यक्तीला लगेच शिक्षा होत नाही. कोर्टाने दिलेला मनाई आदेश किंवा संरक्षण आदेश त्याने डावलला आणि हिंसक वर्तन चालू ठेवले, तर तो न्यायालयाचा अवमान आहे म्हणून त्याला शिक्षा होते.