एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पश्चात जीवंत व्यक्तींचा तिच्या मालमत्ता, संपत्तीवरील हक्क, अशा व्यक्तीने आपल्या हयातीत घेतलेले कर्ज फेडण्याची जबाबदारी आणि मृताच्या इतर जबाबदार्‍या निभावण्याची जबाबदारी म्हणजे वारसा असे म्हणता येईल.

मृत व्यक्तीचे जवळचे नातेवाईक म्हणजे तिची जोडीदार (पाती/पत्नी), मुले, हयात असल्यास आई व वडील हे सहसा त्याचे वारसदार असतात. व्यक्ती अविवाहित असेल तर त्याचे आई, वडील, भाऊ, बहीण हे त्याचे वारसदार असतात. भारतात व्यक्तीचे कायदेशीर वारस कोण हे तीच्या धर्म आणि त्या धर्माला लागू कायद्याप्रमाणे ठरते. उदा. हिंदू वारसा हक्क /उत्तराधिकार कायदा, मुस्लीम वारसा हक्क/उत्तराधिकार कायदा इत्यादी,

आपण वारसा हक्काचा विचार मालमत्तेच्या संदर्भात करणार आहोत. मालमत्ता दोन प्रकारची असते स्वकष्टार्जित आणि वडिलोपार्जित. स्वकष्टार्जित मालमत्ता म्हणजे स्वतः कष्ट करून मिळवलेली मालमत्ता. वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे आपल्या वाडवडीलांकडून, आजोबा, पणजोबांकडून वारसा हक्काने मिळालेली मालमत्ता.

हिंदू वारसा हक्क कायदा १९५६, या कायद्याप्रमाणे वडि‍लांच्या मृत्युनंतर त्यांच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेत त्यांच्या मुलांना कायदेशीर वारसा हक्क मिळतो. मात्र व्यक्ती हयात असेपर्यंत तिच्या मुलांना असा वारसा हक्क संपत्तीत मागता येत नाही. व्यक्तीच्या मृत्युनंतरच तिच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेची वाटणी वारसांमध्ये होऊ शकते. अशा स्वकष्टार्जित मालमत्तेत कायदा मुलीला मुलग्याच्या बरोबरीने हक्क देतो.

स्वकष्टार्जित मालमत्तेचे मालक मृत्युपत्र करून त्यांच्या इच्छेप्रमाणे त्या मालमत्तेची वाटणी करू शकतात. त्यामुळे, जरी मुलींना वडिलांच्या/आईच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेत वारस म्हणून समान वाटा असला तरी ते मृत्युपत्र करून त्यांच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेची वाटणी त्यांच्या इच्छेनुसार करू शकतात. मृत्युपत्राद्वारे स्वकष्टार्जित मालमत्तेची वाटणी आपल्या हयातीत आपल्या इच्छेनुसार करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मालकाला असते.

वडिलोपार्जित मालमत्तेत हिंदू वारसा हक्क कायदा १९५६, या कायद्यानुसार मुलींना कोणताही हक्क नव्हता. हिंदू वारसा हक्क कायद्यामध्ये २००५ साली झालेल्या बदलांद्वारे वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलींना मुलाग्यांच्या बरोबरीने हिस्सा देण्यात आला.

परंपरागतरित्या वडिलोपार्जित संपत्तीचा वारसा थेट पुत्राकडे जात असे, कारण व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर तिचा पुत्र हाच कर्ता मानला जाई. हिंदू वारसा हक्क कायदा १९५६ प्रमाणे, एकत्र कुटुंबातील प्रत्येक मुलाला जन्मापासून त्या कुटुंबाच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत वारसाहक्क मिळत असे. मुलींना हा अधिकार नव्हता. मुलगी लग्न होऊन परक्या घरी जाणार, त्यामुळे तिला घरच्या मालमत्तेत हक्क देणे आवश्यक नाही या पारंपरिक समजुतीमुळे कायद्यातही हा भेदभाव कायद्यातही दिसून येत होता.

सन 2005 मधे झालेल्या कायद्यातील सुधारणेने वारसा हक्कातील हा भेदभाव दूर करण्याचा व मुलगा-मुलगी यांना समान पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. एकत्र कुटुंबाच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत कुटुंबातील मुलींनाही मुलांप्रमाणेच समान हिस्सा मिळाला. मग त्या मुली विवाहित असोत किंवा अविवाहित.

मात्र अशा वडिलोपार्जित मालमत्तेची वाटणी जर दिनांक २० डिसेंबर २००४ पूर्वीच नोंदणीकृत वाटपपत्रानुसार झाली असेल, तर अशी वाटणी रद्द करता येत नाही व अशा वाटप झालेल्या मालमत्तेत मुलीला वाटा मागता येत नाही.

हिंदू वारसा हक्क कायद्यातील या सुधारणेनंतर अनेक वेगवेगळे प्रश्न न्यायालयापुढे आले. कायद्याचा अर्थ विस्ताराने लावणारे, तसेच या निरनिराळ्या प्रश्नांची उकल करणारे अनेक निकाल न्यायालयाने दिले.

९ सप्टेंबर २००५ या तारखेला, म्हणजे ही सुधारणा ज्या तारखेला अंमलात आली त्या तारखेला वडील हयात असले किंवा नसले, तरीही हिंदू एकत्र कुटुंबातील मुलींना या सुधारणेने मिळालेला अधिकार मागता येणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० साली दिलेल्या विनीता शर्मा वि. राकेश शर्मा या निकालात स्पष्ट केले आहे.