या घटनेतून भारतीय समाज व्यवस्था, कायदे व कायदेप्रणाली, न्याय व सुव्यवस्था इत्यादींवर पुरुषसत्ताक मानसिकतेचा प्रभाव दिसून येतो. या खटल्याचा संदर्भ घेऊन विशाखा संस्था आणि स्त्री चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली. १९९२ ते १९९९ भंवरीदेवी न्यायासाठी लढली. बलात्काराच्या गुन्ह्यात वैद्यकीय तपासणी हा महत्वाचा पुरावा असतो. या वैद्यकीय तपासणीला उशीर झाला, तर पुराव्यात कमतरता राहून आरोपीला त्याचा फायदा मिळू शकतो. स्त्री-पुरुष विषमतेमुळे स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसेचा त्यांच्या उपजीविकेवर आणि एकंदरीत जीवनावर परिणाम होतो. असे काही महत्वाचे मुद्दे या खटल्यामधून समोर आले. त्याचा परिपाक म्हणून कायद्यात पुढील बदल करण्यात आले :

PLEASE NOTE – LOOKS LIKE SOME CONTENT IS MISSING HERE

सुप्रीम कोर्टाने काही मार्गदर्शक तत्व प्रसृत केली. यांनाच ‘विशाखा गाईडलाईन्स’ म्हणून ओळखलं जातं. १९९९ मध्ये सरकारने विशाखा गाईडलाईन लागू केल्या. त्यानुसार सर्व कार्यालये, नोकरीची ठिकाणे, विद्यालये, महाविद्यालये, शासकीय-अशासकीय, खाजगी कार्यालये इ. ठिकाणी काम करत असलेल्या स्त्रियांना लैंगिक छळापासून संरक्षण मिळणे बंधनकारक करण्यात आलं. या मार्गदर्शीकेनुसार ‘महिला अत्याचार तक्रार-निवारण समिती’ स्थापन व्हावी असं सुचविण्यात आलं.

घटना घडून जातात मात्र त्यासाठी अनेक वर्षे उलटूनही न्याय मिळत नाही. यासाठी घटना जिथं घडते अशा स्थानिक पातळीवर लैंगिक छळाविरोधी समित्या स्थापन करणं आवश्यक ठरतं. म्हणून कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या ‘महिलांच्या लैंगिक छळाविरुद्ध (प्रतिबंध, संरक्षण आणि निवारण) कायदा, २०१३’ नुसार अंतर्गत आणि स्थानिक तक्रार निवारण समित्या स्थापन्यावर भर देण्यात आला आहे. महिलांना कामाच्या ठिकाणी सन्मान आणि सुरक्षित वातावरण मिळावं या दृष्टीने या कायद्याचं महत्त्व जास्त आहे.