• विवाह समान नातेसंबंधात (Live-in Relationship) राहणाऱ्या महिलांना या कायद्याचे संरक्षण मिळू शकते का?
• सध्या अस्तित्वात असलेल्या बहुतांश कायद्यांमध्ये वैवाहिक नातेसंबंधामधील अडचणी सोडवण्याची तरतूद केलेली आहे. कौटुंबिक हिंसाचारापासून प्रत्येकाला संरक्षण मिळालेच पाहिजे, मग टी व्यक्ती वैवाहिक नाते संबंधात असो वा नसो. पण कायदा अशा विवाहासारख्या नातेसंबंधांबद्दल काय भूमिका घेतो?

‘डी वेळुस्वामी विरुद्ध डी पच्छिअम्मल’, या खटल्यात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नाचे उत्तर मिळते.

सदर खटल्यात पत्नीने पतीच्या विरोधात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अन्वये कौटुंबिक न्यायालय, कोईम्बतूर येथे याचिका दाखल केली. तिच्या म्हणण्यानुसार दोघांचा विवाह १९८६ मध्ये झाला. त्यानंतर दोघेही तिच्या वडिलांच्या घरी राहात होते. २-३ वर्षांनंतर पतीने पत्नीचा त्याग केला. त्यामुळे तीला स्वतःचा उदरनिर्वाह करणे अवघड झाले. म्हणून तिने दरमहा रु. ५०० पोटगी मिळण्याकरिता न्यायालयात अर्ज केला. तिचा पती माध्यमिक शाळेत शिक्षक होता. त्याने कोर्टातसांगितले की “त्याचा विवाह १९८० मध्ये, ‘लक्ष्मी’ नावाच्या महिलेसोबत हिंदू पद्धतीनुसार झाला आहे.. त्यामुळे, सदर खटल्यातील महिला ही त्याची पत्नी नाही व त्यामुळे तिला पोटगी देणे हे त्याला बंधनकारक नाही.”

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अन्वये पत्नी, मग ती घटस्फोटीत असली तरी आपल्या पतीकडून पोटगी मागू शकते. या खटल्यामध्ये याचिकाकर्ता व प्रतिवादी यांच्यामध्ये वैवाहिक नातेसंबंध आहेत किंवा नाही याबाबतच संदिग्धता होती. कौटुंबिक न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाने दोघांचा विवाह झाल्याचे मान्य करत ‘पतीने पत्नीला पोटगी द्यावी’ असा आदेश दिला. या निर्णयाला पतीने सर्वोच्च न्यायालयात सदर आदेशाला आव्हान दिले.

सदर खटल्यात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लक्ष्मी’ या महिलेचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय सदर खटल्यातील व्यक्तींच्या विवाह बाबत कोणतेही मत मांडता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळला. याचिकाकर्ता या दाव्यातील प्रतिवादीची पत्नी असल्याची खात्री झाल्याशिवाय तिला कलम १२५ अन्वये पोटगी देता येणार नसल्याचे देखील कोर्टाने नमूद केले.

परंतु, अशा महिलांना ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम २००५’ यात नमूद करण्यात आलेल्या ‘कौटुंबिक नातेसंबंध’या व्याख्येंतर्गत असलेल्या ‘वैवाहिक नातेसंबंध’ आणि ‘विवाहसदृश नातेसंबंध’ याचा उपयोग करून संरक्षण मागता येऊ शकते असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या कायद्यान्वये ‘वैवाहिक नातेसंबंध’ आणि ‘विवाहसदृश नातेसंबंध’ या दोन्ही प्रकारच्या संबंधांना कायद्याने संरक्षण दिलेले आहे. विवाहसदृश नातेसंबंधांमध्ये लिव्ह इन नातेसंबंधाचा समावेश होऊ शकतो असे न्यायालयाने सांगितले. मात्र, लिव्ह इन नातेसंबंधाला कायद्याने मान्यता मिळण्याकरिता न्यायालयाने निर्देशित केलेली मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता होणे गरजेचे आहे:

अ) जोडपे समाजात स्वतःला ‘पती-पत्नी समान’ समजतात.

ब) त्यांचे ‘वय’ विवाहासाठी कायदेशीररीत्या योग्य आहे.

क) ते ‘कायदेशीरीत्या विवाह’ करण्यास पात्र आहेत.

ड) ते ‘स्वत:च्या मर्जीने’ एकमेकांसोबत राहात होते आणि ‘बऱ्याच काळासाठी’ स्वतःला समाजाच्या नजरेत पती-पत्नी समान मानत होते.

या कायद्यामुळे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रथमच विवाह सदृश्य नातेसंबंधांमधील महिलांना देखील कौटुंबिक हिंसाचारापासून आपले संरक्षण करणे शक्य झाले आहे. परंतु या कायद्याचा लाभ मिळवण्यासाठी ‘ते’ दोघे एकमेकांसोबत ‘एकाच घरात’ राहणे आवश्यक आहे, आणि हे सर्व पुराव्यानिशी सिद्ध करता आले पाहिजे.

विवाह न करता विवाहसारख्या नात्यात राहणाऱ्या महिलांना या निकालामुळे कायद्यांतर्गत संरक्षण देण्यासोबतच, त्यांना योग्य सन्मान देण्यासाठी हा खटला उपयुक्त ठरला. या निकालाने कायद्यातील तरतूदीला एक व्यापक अर्थ देऊन त्याला अधिक समावेशक बनवले.