कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार कोणाच्या विरोधात करता येऊ शकते हे कलम २(थ) सांगते. त्यानुसार ज्या व्यक्तीबद्दल तक्रार करायची ती व्यक्ति ‘सज्ञान पुरुष’ म्हणजेच १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेला पुरुष असणे गरजेचे आहे. परंतु, जर कौटुंबिक हिंसाचार करणारी व्यक्ती १८ वर्षाखालील असेल या कायद्याचा उपयोग कसा होईल?

या प्रश्नाचं उत्तर ‘हिरल हरसोरा आणि इतर विरुद्ध कुसूम हरसोरा आणि इतर’, या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. कुसूम आणि आणि तिची आई पुष्पा हरसोरा, यांनी ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम २००५’ आधारे आपला भाऊ/मुलगा प्रदीप आणि त्याची पत्नी व दोन मुली यांच्या विरुद्ध विविध प्रकारच्या हिंसाचाराच्या घटनांची तक्रार केली. प्रतिवादींनी कलम २(थ)चा आधार घेऊन प्रतिवादी (जीच्याबद्दल तक्रार केली आहे ती व्यक्ति) केवळ ‘सज्ञान पुरुषच’ असू शकतात आणि म्हणूनच त्याच्या पत्नी आणि मुलींना यातून वगळण्यात यावे अशी याचना केली. हा युक्तिवाद दंडाधिकाऱ्यांनी फेटाळला. प्रदीपची पत्नी आणि मुलींनी उच्च न्यायालयात अपील केले. उच्च न्यायालयाने त्यांचा युक्तीवाद मान्य करून प्रदीपची पत्नी आणि त्याच्या मुलींना या प्रकरणातून वगळण्याचा आदेश दिला.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या खटल्यात या महत्त्वाच्या आणि गंभीर प्रश्नाचे विश्लेषण करण्यात आले. कलम २(थ)ची घटनात्मक वैधता तपासण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, ‘प्रतिवादी’ची व्याख्या सांगणारे २(थ) हे कलम कायद्यातील इतर तरतुदींसोबत वाचले गेले पाहिजे.

माननीय न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम २(थ) मधील ‘सज्ञान पुरुष’ ही संकल्पना संविधानातील अनुच्छेद १४ (कायद्यासमोर समानता)चे उल्लंघन करते. कौटुंबिक हिंसाचारास जबाबदार असणाऱ्या इतर महिलांना व कौटुंबिक हिंसाचाराला प्रवृत्त करणाऱ्या १६-१७ वर्षांच्या मुलांना जबाबदारीतून मुक्त करणे हे या कायद्यात अपेक्षित नाही. म्हणून कलम २(थ) मधून ‘सज्ञान पुरुष सदस्य’ ह्या शब्दांना हटविण्यात यावे असा आदेश दिला गेला.

कुटूंबातील कौटुंबिक हिंसाचार करणाऱ्या महिला व अज्ञान (अठरा वर्षांखालील) सदस्यांसाठी कलम २(थ) मधील ही पळवाट माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अचूक हेरून दूर केल्यामुळे हा एक महत्त्वपूर्ण खटला समजला जातो.