टोल फ्री हेल्पलाइन्स:

महिलांसाठी हेल्पलाईन - १८१     •     चाईल्ड हेल्पलाईन - १०९८     •     पोलीस हेल्पलाईन - १००     •     नॅशनल इमर्जन्सी हेल्पलाईन - ११२
 
                   

पोटगी बाबतचा मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

कौटुंबिक खटल्यांमध्ये जाबदेणार कडून पोटगी / निर्वाह भत्ता मिळवण्यासाठी कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत, जसे की –  कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५ चे कलम २०, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे

पोटगीचा अधिकार

या कायद्याला निर्वाह/भरणपोषण किंवा खावटीचा कायदा असेही म्हणतात. स्त्री ही मुलगी, पत्नी वा आई असो, धार्मिक परंपरेनुसार तिला मिळणारे अधिकार विवाहापूर्वी, विवाहानंतर किंवा घटस्फोटानंतर बदलत असतात. विविध धर्मात स्त्रियांना पोटगीचा

वैवाहिक बलात्कार आणि कायदा

महिला सबलीकरण- संरक्षण हा नेहमीच चर्चेचा एक केंद्रबिंदू राहिला आहे. मात्र महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या आणि हिंसाचाराच्या अनेक दुर्दैवी घटनांची उदाहरणे आपण बऱ्याचदा पाहातो. अनेक महिला समाजाच्या, बदनामीच्या भीतीमुळे पुढे येण्यास

विवाहासंदर्भातील गुन्हे

1. दुसरा विवाह पती किंवा पत्नी हयात असताना, किंवा पहिल्या जोडीदारापासून घटस्फोट घेतलेला नसताना दुसरा विवाह करणे हा गुन्हा आहे.पहिल्या पत्नीने पतीस दुस-या विवाहास तोंडी अथवा लेखी संमती दिली, तरीही

विवाहाच्या वैधते संबंधी हिंदू विवाह कायदा, १९५५ मधील तरतुदी

भारतीय संस्कृती मध्ये विवाहाला अनन्य साधारण असे महत्त्व दिले आहे. विवाह म्हणजे दोन व्यक्तींचे, दोन कुटुंबाचे मिलन. परंतु प्रेमाचे व आपुलकीचे हे नाते कधी-कधी योग्य ती चौकशी व काळजी न

विवाह समान नातेसंबंधात (Live-in Relationship) राहणाऱ्या महिलांना या कायद्याचे संरक्षण मिळू शकते का?

Posted on Posted onSeptember 6, 2021By Team VNM कौटुंबिक हिंसाचार म्हटले की पतीने पत्नीवर केलेले अत्याचार डोळ्यासमोर येतात. पण आजकाल विवाह संबंधात न अडकता काही स्त्रिया व पुरुष लिव्ह इन