कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्याची उत्क्रांती

आपल्या देशात लिंगभावाधारित समानता ही सामाजिक विकासाचा मूलभूत घटक आहे. ही समानता काही देशांत पूर्वीपासून अस्तित्वात असते किंवा विविध कायद्यांद्वारे ती अमलात आणली जाते. भारतात ही लिंगभावाधारित समानता पितृसत्ताक पद्धतीच्या

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा – कौटुंबिक हिंसाचाराला हद्दपार करूया

कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण २००५ हा कायदा २६ अक्टोंबर २००६ रोजी प्रत्यक्षात अंमलात आला. परंतु आजही या कायद्याबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरु आहे. प्रत्यक्षात या कायद्याने आजपर्यंत थोड्या फार फरकाने काही

कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा २००५ (डी व्ही ॲक्ट)

नात्यातील हिंसा थांबवायची आहे? कौटुंबिक हिंसेपासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा, २००५ म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक व्हायलंस अॅक्ट २००५ थोडक्यात डी व्ही अॅक्टची मदत तुम्ही घेऊ शकता. कायद्याची मदत कोणाला?

इंटरनेट, सामाजिक माध्यमे आणि स्त्रियांवरील हिंसा

“मुलीने नकार दिला अन ‘इगो हर्ट’ होऊन त्या मुलाने तिचा फोटो ती ‘कॉल गर्ल’ वाटेल असा क्रॉप करून तो फोटो आणि तिचा फोन नंबर व्हायरल केला.”  “ब्रेक अप झाल्यानंतर बदला

गर्भलिंगनिदान कायद्याची गरज व इतिहास

सर्व प्रथम मुंबई शहरातील २०० सोनोग्राफी सेंटर केंद्राचे डॉ संजीव कुलकर्णी यांनी एक सर्वेक्षण केले. . त्यानंतर सदर सर्वेक्षणाबाबत त्यांनी एक छोटा निबंध लिहिला व निदर्शनास आणून दिले की, जो

ऑनर किलिंग

१९ वर्षीय कायद्याचे शिक्षण घेत असलेल्या मुलीचे प्रेमसंबंध समजले म्हणून तिचे शिक्षण बंद करून तिला घरी बसविले शिवाय तिच्या डोक्याला बंदूक लावून तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली. या मुलीने या

स्त्रियांवरील हिंसेचे विविध पैलू

आपल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीचा स्त्रियांच्या संपूर्ण आयुष्यावर परिणाम होताना आपण बघतो आहे. स्त्री कोणत्याही जात, धर्म, वर्ग, रंगाची असली तरी तिच्यावर समाजात हिंसा होताना दिसून येते. याला कारण म्हणजे स्त्रियांकडे बघण्याचा

कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ कायदा

लैंगिक छळ म्हणजे..? लैंगिक छळामध्ये स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे केल्या जाणा-या कोणत्याही लैंगिक स्वरूपाच्या कृतींचा समावेश होतो. शारीरिक, तोंडी किंवा हावभाव किंवा इतर माध्यमांतून स्त्रीच्या इच्छेविरुद्द केलेली लैंगिक कृती