अनेक वेळा असे दिसून येते की कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार केली की महिलेला राहत्या घरातून हाकलून दिले जाते. तिच्या कडे जर दुसरा आसरा नसेल तर अशा महिला उघड्यावर पडतात. त्यामुळे, अनेक
वर नमूद केल्याप्रमाणे कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार कोणच्या विरोधात करता येऊ शकते याबाबत कलम २(थ) आपल्याला सांगते. सदर कलमानुसार प्रतिवादी सज्ञान पुरुष असणे गरजेचे आहे. म्हणजेच, प्रतिवादी १८ वर्षांवरील असणे गरजेचे
आपल्या देशात लिंगभावाधारित समानता ही सामाजिक विकासाचा मूलभूत घटक आहे. ही समानता काही देशांत पूर्वीपासून अस्तित्वात असते किंवा विविध कायद्यांद्वारे ती अमलात आणली जाते. भारतात ही लिंगभावाधारित समानता पितृसत्ताक पद्धतीच्या
कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण २००५ हा कायदा २६ अक्टोंबर २००६ रोजी प्रत्यक्षात अंमलात आला. परंतु आजही या कायद्याबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरु आहे. प्रत्यक्षात या कायद्याने आजपर्यंत थोड्या फार फरकाने काही
नात्यातील हिंसा थांबवायची आहे? कौटुंबिक हिंसेपासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा, २००५ म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक व्हायलंस अॅक्ट २००५ थोडक्यात डी व्ही अॅक्टची मदत तुम्ही घेऊ शकता. कायद्याची मदत कोणाला?
