महिला आयोग ही एक शासकीय संस्था आहे. महिलांचे हक्क जपण्यासाठी योग्य धोरण तयार करणे, कायद्यांची व योजना/धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि महिलांवरील भेदभाव आणि अत्याचारांमुळे उद्भवणार्या समस्या सोडविणे व
आदिवासी समाज हा भारत देशातील शोषित वर्गांपैकी एक आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांनी व जमीनदारांनी या समाजाचा छळ केला. संविधान लागू झाल्यानंतर हे चित्र बदलेल असा आशावाद होता पण त्यांच्यासमोरील प्रश्न