टोल फ्री हेल्पलाइन्स:

महिलांसाठी हेल्पलाईन - १८१     •     चाईल्ड हेल्पलाईन - १०९८     •     पोलीस हेल्पलाईन - १००     •     नॅशनल इमर्जन्सी हेल्पलाईन - ११२
 
                   

बाल लैंगिक अत्याचार विरोधी कायदा २०१२

बाल लैंगिक अत्याचार विरोधी कायदा २०१२

बालक म्हणजे कोण?

या कायद्यानुसार १८ वर्षे वयाच्या आतील कोणतीही व्यक्ती बालक किंवा अल्पवयीन समजली जाते. बालक हे लैंगिक कृत्यास सहमती देण्यास असमर्थ असते. त्यामुळे वयाची १८ वर्षे पूर्ण न केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीबरोबर मग ती मुलगा, मुलगी वा तृतीयपंथी असो, लैंगिक कृत्य करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.

बाललैंगिक अत्याचार म्हणजे कोणती कृत्ये?

  • बालकाच्या योनीत, मुखात, मूत्रमार्गात किंवा गुदमार्गात कोणत्याही मर्यादेपर्यंत स्वतःचे शिस्न घालणे, किंवा बालकाला असे कृत्य करण्यास भाग पाडणे म्हणजेच लिंगप्रवेशाचा गुन्हा करणे.
  • बालकाच्या योनीत, मुखात, मूत्रमार्गात किंवा गुदमार्गात कोणत्याही मर्यादेपर्यंत एखादी वस्तू घालणे किंवा स्वतःच्या शरीराचा कोणताही भाग घालणे, किंवा बालकाला असे कृत्य करण्यास भाग पाडणे.
  • लिंगप्रवेशाच्या हेतूने बालकांच्या शरीराच्या कोणत्याही अवयवाशी चाळे करणे किंवा बालकांना तसे करण्यास भाग पाडणे.
  • बालकांचे लिंग, योनी, मूत्रमार्ग किंवा गुदमार्ग या अवयवांना तोंड लावणे किंवा बालकांना तसे करण्यास भाग पाडणे.
  • लिंगाद्वारे लैंगिक छळ. जसे बलात्कार, किंवा शरीराच्या कुठल्याही अवयवाच्या आत प्रवेश करुन.
  • मुलांचा लैगिक कृत्याचे नमूने तयार करण्यासाठी वापर, वा लैगिक कृत्याच्या चित्रफिती तयार करण्यासाठी वापर, त्यांना अश्लील चित्रफिती (पॉर्न फिल्म) दाखवणे, दोन मुलांना आपापसात अश्लील वर्तन करायला लावणे.
  • मुलांना संबंधासाठी ऊत्तेजीत करण्यासाठी त्यांच्या अवयवांना स्पर्श करणे, किंवा एखादी वस्तू त्यांच्या अवयवांवरुन फिरवणे.
  • संबंधासाठी ऊत्तेजीत करण्यासाठी लैंगिक अवयवांचा भाग नग्न करणे.

बाललैंगिक अत्याचारासाठी शिक्षा

  • वरील प्रकारांच्या गुन्ह्यास कमीत कमी 10 वर्षे ते आजन्म कारावास तसेच दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.
  • १६ वर्षांखालील बालकावर बलात्कार केल्यास किमान २० वर्ष कारावास ते जन्मठेप आणि दंड होऊ शकतो.

गंभीर स्वरूपाचे बाललैंगिक अत्याचार म्हणजे कोणती कृत्ये?

पोलीस, शासकीय सेवक, जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्झर्वेशन होम वगैरे संस्थांचे अधिकारी, व्यवस्थापक, शासकीय किंवा खासगी हॉस्पिटलचे व्यवस्थापक किंवा कर्मचारी, शैक्षणिक, धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापक किंवा कर्मचारी वगैरे अधिकारी-कर्मचारी हे अत्यंत जबाबदारीच्या पदावर असतात. त्यांच्या ताब्यातील व्यक्तींच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर असते, म्हणजेच ते या मुलांचे पालक असतात. अशा परिस्थितीत त्यांच्या अखत्यारीतील अथवा अधिकारक्षेत्रातील व्यक्तींवर लैंगिक अत्याचार करणे हा गंभीर गुन्हा आहे.

यातील काही गुन्हे खालीलप्रमाणे

  • लैंगिक अत्याचारासाठी दहशत निर्माण करताना जीवघेणी शस्त्रे, आग, गरम वस्तू किंवा तत्सम वस्तूंचा वापर करणे.
  • लैंगिक अत्याचारांमुळे त्या पीडित बालकाच्या लैंगिक अवयवांना किंवा अन्य प्रकारची शारीरिक दुखापत होणे.
  • लैंगिक अत्याचारातील पीडित बालक त्या अत्याचारांमुळे कायमस्वरूपी अथवा काही काळासाठी दैनंदिनजीवन जगणेही कठीण होईल एवढे पंगु, अधू झाले असणे, अल्पवयीन मुलगी गरोदर राहिली असणे, बालकास एच.आय.व्ही.ची बाधा होणे.
  • बालक शारीरिक अथवा मानसिक अधू असल्याचा गैरफायदा घेऊन त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार करणे.
  • बालकावर एकापेक्षा अधिक वेळा लैंगिक अत्याचार करणे.
  • बालकावर लैंगिक अत्याचार करून त्यास नग्न करणे किंवा सार्वजनिक ठिकाणी नग्न धिंड काढणे.
  • बारा वर्षे वयाच्या आतील बालकांवर लैंगिक अत्याचार करणे.
  • रक्ताच्या, दत्तकत्वाच्या, विवाहाच्या किंवा पालकत्वाच्या नात्यातील व्यक्तींनी किंवा एकाच घरामध्ये राहणाऱ्या व्यक्तीने सोबतच्या बालकावर लैंगिक अत्याचार करणे.
  • एखादी बालिका गरोदर आहे हे माहिती असूनही तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करणे.
  • लैंगिक अत्याचार करून बालकाला मारून टाकण्याचा प्रयत्न करणे.
  • धार्मिक किंवा तत्सम दंग्यांमध्ये परिस्थितीचा गैरफायदा घेत बालकांवर लैंगिक अत्याचार करणे.

शिक्षा

वरीलपैकी कोणत्याही प्रकारातील गंभीर स्वरूपाचे लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीस किमान २० वर्ष सश्रम कारावास ते जन्मठेप आणि दंड किंवा मृत्युदंड अशा स्वरूपाची शिक्षा होऊ शकते.

बालकाच्या लैंगिक अवयवांना किंवा छातील स्पर्श करणे किंवा स्वतःच्या लैंगिक अवयवांना, छातीला स्पर्श करण्यास बालकांस भाग पाडणे, इतर व्यक्तींना स्पर्श करण्यास भाग पाडणे किंवा लैंगिक हेतूने इतर काही कृत्य करणे हाही गुन्हा मानला जातो. अशा प्रकारे लैंगिक हेतूने बालकाशी जवळीक करणे, त्यांच्या शरीरास स्पर्श करणे अशा गुन्ह्यांसाठी कमीत कमी तीन वर्षे ते पाच वर्षे तुरूंगवास व दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.

लैंगिक छळ म्हणजे काय?

  • बालकास लैंगिक अवयव दाखवणे, आवाज ऐकवणे, काही हावभाव करून दाखवणे, बोलणे, बालकास त्याचे लैंगिक अवयव दाखविण्यास भाग पाडणे.
  • बालकाशी सतत प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स-डिजीटल वगैरे माध्यमांद्वारे संपर्क साधणे.
  • अश्लील साहित्य दाखविणे, मुलांचा अश्लील साहित्यामधे किंवा लैंगिक कृत्यांमध्ये वापर करून घेण्याची धमकी देणे.
  • अश्लील साहित्यामध्ये किंवा तत्सम कोणत्याही लैंगिक कृत्यांमध्ये सहभागी होण्यासाठी बालकांना फूस लावणे.

शिक्षा

वरील प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरूंगवास आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.

अश्लील कृत्यांसाठी बालकांचा वापर करणे हा ही गंभीर गुन्हा आहे.

  • अश्लील कृत्यांसाठी बालकाला प्रवृत्त करणे.
  • अशा गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा जास्त व्यक्तींबरोबर कट कारस्थान करणे.
  • जाणूनबुजून अशा गुन्ह्यांना प्रोत्साहन, सहाय्य करणे.

इत्यादी कृत्ये ही शिक्षापात्र गुन्हा आहे.

लहान मुलांचा वापर पॉर्नोग्राफीसाठी करणे हा गुन्हा असून त्यासाठी किमान 5 वर्ष ते 7 वर्ष तुरुंगवास आणि दंड अशी शिक्षा आहे. अशा प्रकारच्या पॉर्नोग्राफीक साहित्याचा साठा व्यावसायिक कारणांसाठी अथवा त्यांचे वितरण/प्रसारण करण्याच्या हेतूने बाळगल्यास 3-7 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.

एखादा अल्पवयीन मुलगा बाल लैंगिक अत्याचार करीत असेल तर त्याच्याविरोधात बाल न्याय कायद्याअंतर्गत बालन्याय मंडळामध्ये केस दाखल केली जाते. अशा आरोपांमध्ये दोषी असलेल्या अल्पवयीन मुलावर पुढील शिक्षा सुनावली जाऊ शकते –

  1. योग्य समज देणे,
  2. समुपदेशन घेण्याची सक्ती करणे,
  3. समाजसेवा करण्याची सक्ती,
  4. दोषी मुलगा १४ वर्षांच्या आतील असल्यास त्याच्या पालकांना दंड आणि जर तो १४ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा असेल व स्वतः कमवत असेल तर त्याला स्वतःला दंड भरावा लागू शकतो.
  5. अशा मुलाचे पालकत्व जबाबदार व्यक्तीकडे सोपविले जाते. असे करताना चांगल्या वर्तणुकीचे हमीपत्र घ्यावे लागते.
  6. वर्तणूक सुधारण्याची संधी देण्यासाठी योग्य संस्थेकडे तीन वर्षांपर्यंत ठेवणे

एखाद्या व्यक्तीविरूद्ध तिची बदनामी, मानहानी करण्याच्या किंवा तिच्याकडून पैसे उकळण्याच्या हेतूने तिच्यावर खोटे आरोप करणे हा गुन्हा आहे. बालकाचे हित लक्षात घेऊन योग्य हेतूने तक्रार दिलेली असताना ती खोटी निघाल्यास तक्रार देणाऱ्या व्यक्तीवर दिवाणी किंवा फौजदारी कायद्याने कोणतीही कारवाई केली जात नाही.

तक्रारींची नोंद व कार्यवाही
  • बालकाचा जबाब नोंदविला जात असताना अत्याचारी व्यक्ती बालकाच्या संपर्कात येणार नाही याची दक्षता घेतली जाते.
  • जबाब नोंदविला जाताना त्या ठिकाणी बालकाचे पालक किंवा इतर विश्वासू व्यक्ती उपस्थित असणे अनिवार्य आहे.
  • कोणत्याही परिस्थितीत पीडित बालकाला रात्रीच्या वेळी पोलिसांच्या ताब्यात स्टेशनवर ठेवता येत नाही.
  • बालकाचा जाब-जबाब हा त्याच्या राहत्या ठिकाणी किंवा त्या बालकास सुरक्षित वाटेस अशा कोणत्याही ठिकाणी नोंदविता येतो.
  • बालकांचा जबाब शक्यतो सब-इन्पेक्टर पातळीवरील, साध्या वेशातील महिला पोलिसाने नोंदवावा. यासाठीजबाब नोंदविताना दृक-श्राव्य माध्यमांचा वापर केला जाणे अपेक्षीत आहे.
  • शारिरिक-बौद्धिक क्षमता कमी असलेल्या बालकांचा जबाब नोंदविताना विशेष संवादक, शिक्षक किंवा तज्ज्ञांची मदत घ्यावी.
  • प्रसिद्धीमाध्यमात घटनेबद्दल बातमी देताना पीडित बालकाची ओळख गोपनीय राहील याची पूर्ण काळजी घेतली जाते.
  • पीडित बालकास प्रथमोपचार व वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता असेल तर एफ.आय.आर. नोंदविला जाण्याची वाट न पाहाता तातडीने व योग्य वैद्यकीय उपचार देऊन त्याची वैद्यकीय तपासणी होणे आवश्यक आहे.
  • वैद्यकीय तपासावेळी पीडित बालकाचे पालक किंवा विश्वासातील एखादी व्यक्ती सोबत असावी.
बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणांची सुनावणी
  • बालकांचा आत्मसन्मान जपला गेला पाहीजे.
  • बालकाला समजेल अशा सोप्या भाषेत प्रश्न विचारावेत.
  • आक्रमक, अपमानास्पद प्रश्न विचारू नयेत.
  • साक्षी-पुराव्यांसाठी बालकाला वारंवार न्यायालयात बोल.
  • बालकाबद्दल पुरेपुर गोपनीयता पाळली गेली पाहीजे.

बाल लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये निरपराधीत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही बचाव पक्षाचीच असते. या प्रकारच्या केसेस इन कॅमेरा चालविल्या जाणे बंधनकारक आहे. केसेसच्या सुनावणीदरम्याने केसशी संबंधीत नसलेल्या कोणालाही (उदा. पत्रकार, सर्वसामान्य व्यक्ति) न्यायालयात येता येत नाही. आरोपीचे वकील व सरकारी वकील यांनी बालकाला विचारण्याचे प्रश्न लिहून न्यायालयाकडे द्यावे लागतात. कायद्यानुसार केसची कारवाई शक्यतो एका वर्षात पूर्ण करणे अपेक्षीत असते.

सामान्य नागरीक यात काय करू शकेल?

बाल लैंगिक अत्याचाराची तक्रार विशेष पोलीस पथक किंवा स्थानिक पोलिसांकडे नोंदवावी.

लक्षात ठेवा

बाल लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा घडत असल्याची किंवा घडल्याची माहिती असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीवर (पीडित बालकाव्यतिरिक्त) तो गुन्हा नोंदविण्याची जबाबदारी आहे. किंबहूना, असा गुन्हा नोंदविणे बंधनकारकच आहे.

तसे न केल्यास 6 महिन्यांचा कारावास अथवा आर्थिक दंडाची तरतूद आहे.