कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण २००५ हा कायदा २६ ऑक्टोबर २००६ रोजी प्रत्यक्षात अमलात आला. परंतु आजही या कायद्याबद्दल उलटसुलट चर्चा चालू आहे. प्रत्यक्षात या कायद्याने आजपर्यंत थोड्याफार फरकाने काही महिलांना संरक्षणाचे आदेश मिळाले खरे, पण सरकारी आणि न्यायालयीन पातळीवर, त्याचबरोबर संपूर्ण समाजात या कायद्याविषयी कमालीची उदासीनता दिसून येते. कुटुंबामध्ये स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटना दररोज आपल्याभोवती घडत आहेत आणि त्यांचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढत आहे. कौटुंबिक हिंसाचार, मानवी हक्कांचे उल्लंघन या परिस्थितीची गंभीर दखल घेऊन, भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांच्या हमीप्रमाणे कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला.ला त्वरित मदत मिळण्याची सोय झाली आहे.

या कायद्यामुळे कुटुंबात होणाऱ्या कुठल्याही प्रकारच्या हिंसेपासून महिलांचे संरक्षण सक्षमपणे करता येईल. आजपर्यंत विशेषतः महिलांसंदर्भात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांत फक्त महिला आणि वैवाहिक नातेसंबंधांचाच अंतर्भाव होता. परंतु सदर या कायद्याने ‘पीडित स्त्री’ची व्याख्या व्यापक केलेली आहे. यानुसार पीडिता कुटुंबात राहणारी, कोणत्याही वयोगटातील, कुटुंबातील कोणतेही नातेसंबंध असणारी अशी व्यक्ती असू शकते. पीडित व्यक्ती, मूल, कौटुंबिक नातेसंबंध, सामाईक घर, आधार गृह इ.च्या व्याख्या कायद्यात कलम २मध्ये दिल्या आहेत. राज्यात विकास अधिकारी, प्रांत अधिकारी, गट विकास अधिकाऱ्याची संरक्षण अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाल्याने पीडित महिलेला त्वरित मदत मिळण्याची सोय झाली आहे.

• शारीरिक गैरवर्तन : मारहाण करणे,वस्तू फेकून मारणे, लाथ मारणे, ढकलून देणे, इ.
• लैंगिक गैरवर्तन : सक्तीने शरीरसंबंध ठेवणे, अश्लील शब्दांचा वापर करणे, अश्लील चित्र, चित्रपट बघण्याची सक्ती करणे, इ.
• शाब्दिक व भावनिक गैरवर्तन : यामध्ये घालून पाडून बोलणे, मूल न होणे किंवा मुलगा न होण्यावरून अपमान करणे, चारित्र्यावर संशय घेणे, शाळा-कॉलेजमध्ये जाण्यास व नोकरी करण्यास प्रतिबंध करणे.
• आर्थिक गैरवर्तन : स्त्रीचा व मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी पैसे न देणे, स्त्रीधन परस्पर विकणे, घराचे भाडे, बिले न भरणे, इत्यादी
• कौटुंबिक हिंसाचाराची घटना घडल्यावर पीडित महिलेने अथवा संबंधित महिलेचे हित साधू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने संरक्षण अधिकाऱ्यांनादेखील घडलेल्या घटनेची माहिती देणे अपेक्षित आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांनी देखील संरक्षण अधिकाऱ्यांविषयीची माहिती संबंधित महिलेला आणि संबंधित महिलेची माहिती संरक्षण अधिकाऱ्यास देणे अपेक्षित आहे. पीडित व्यक्तीला अत्यावश्यक असणाऱ्या सोयी-सुविधा संरक्षण अधिकारी उपलब्ध करून देईल. तसेच कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनेचा अहवाल तयार करून त्या महिलेतर्फे न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर सादर करेल आणि पीडित महिलेशी चर्चा करून न्याय अधिकाऱ्यांना योग्य तो आदेश देण्याचे सुचवेल.
• पीडित स्त्री किंवा संरक्षण अधिकारी व त्या स्त्रीच्या वतीने कोणीही कलम १२ नुसार न्यायदंडाधिकाऱ्यांऱ्यांकडे मदतीचे आदेश मिळण्यासाठी अर्ज सादर करावा. हा अर्ज प्राप्त झाल्या नंतर तीन दिवसांच्या आत न्यायदंडाधिकाऱ्यांऱ्यांनी सुनावणीची तारीख निश्चित करणे गरजेचे असून ६० दिवसांतच अर्ज निकाली काढण्याचा प्रयत्न करावा. छळ करणाऱ्या व्यक्तीच्या गैरवर्तनाला प्रतिबंध करण्यासाठी कलम १८ प्रमाणे संरक्षणाचा आदेश घेता येतो. तसेच प्रमाणे तिला जर घरातून बाहेर काढले असेल किंवा तशी भीती असेल तर कलम १९ अंतर्गत निवासाबाबतचा आदेशही मिळवता येईल. पीडित स्त्रीला तसेच तिच्या मुलांना हिंसाचारामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी कलम २० व २१ नुसार आर्थिक लाभ मिळवता येईल.

छळ करणारी व्यक्ती (प्रतिवादी) सुनावणीच्या काळात गैरहजर राहिल्यास पीडित स्त्रीला एकतर्फी आदेश मिळू शकतो. या कायद्याचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा कायदा प्रतिवादीला सुधारण्याची संधी देतो. गरजेप्रमाणे योग्य तो आदेश देऊन कौटुंबिक नातेसंबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्यास मदत करतो. परंतु छळ करणाऱ्या व्यक्तीने (प्रतिवादीने) जर न्यायालयाच्या आदेशांचा भंग केला तर मात्र त्याला एक वर्ष कारावास किंवा २० हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. संरक्षण अधिकाऱ्यांनी जर आपले कर्तव्य पार पाडण्यात चालढकल केल्यास त्यांच्याही शिक्षेची तरतूद कायद्यात देण्यात आली आहे.

ॲड. असुंता पारधे, (संदर्भ :- जिव्हाळा अंक १६, एप्रिल-जून २००८)