• समुपदेशन, उपचार आणि विशेषतः संशोधन यांमध्ये गोपनीयतेची खात्री दिली पाहिजे. स्त्रीची समस्या इतर कोणाला सांगण्याची ग रज भासल्यास तिची परवानगी आवश्यक आहे. पीडितेच्या प्रश्नाची चर्चा करताना तिचे नाव व इतर वैयक्तिक माहिती याचा उल्लेख टाळावा.
• गोपनीयता या तत्त्वालाही मर्यादा आहेत, याची समुपदेशकाला जाणीव हवी. स्त्रीच्या सुरक्षिततेसाठी आणि हितासाठी अत्यावश्यक वाटेल तिथे काही माहिती संबधितांना देण्याची गरज भासू शकते. आत्महत्या करण्याची शक्यता असलेल्या स्त्रियांबाबत विशेष काळजी घेतली पाहिजे.
• स्त्रीच्या जीवाला काही धोका संभवत असेल तर गोपनीयतेचे बंधन तात्पुरते झुगारून प्राप्त परिस्थितीनुसार तिच्या हितासाठीच काही निर्णय घेतले आवश्यक असते. मात्र हे तात्पुरत्या आणि नेमक्या परिस्थितीमध्येच करावे हे समुपदेशकाने लक्षात ठेवले पाहिजे. तसेच इतर सहकाऱ्यांशी चर्चा करून केले ते योग्य केले ना यावर उहापोह देखील केला पाहिजे.
  स्त्रीच्या प्रश्नाबाबत दोन समुपदेशकांमध्ये चर्चा होत असताना स्त्रीची निंदा करू नये. तिच्या प्रश्नाबद्दल माहितीची देवाण-घेवाण करताना स्त्रीचे हित जपणे हा प्रमुख हेतू आहे, हे विसरू नये.

स्त्रीचे म्हणणे स्वतःचे पूर्वग्रह, धारणा बाजूला ठेवून काळजीपूर्वक ऐकले पाहिजे. तसेच, स्त्रीच्या देहबोलीवरून ती कोणत्या परिस्थितीतून जात असेल, किंवा तिची मानसिकता काय असेल याचा अंदाज लावून योग्य प्रश्न विचारले पाहिजेत. समस्या अचूक ओळखण्याचा प्रयत्न समुपदेशकाने केला पाहिजे.

हिंसाग्रस्त स्त्रीचा, तिच्या अनुभवांचा, विचारांचा, भावनिक विश्वाचा आदर राखला पाहिजे. तिच्या कोणत्याही अनुभवला तुच्छ लेखले जाऊ नये.

तिच्यावर झालेल्या अन्यायाचे आणि हिंसेचे चुकूनही समर्थन करू नये. हिंसा कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय नाही. सर्व प्रकारच्या हिंसेच्या विरोधात भूमिका घेतली पाहिजे.

स्त्रीच्या प्रश्नाची नोंद घेताना देशातील प्रचलित कायद्यांची जाण ठेवली पाहिजे. उदा. आत्महत्येचा प्रयत्न केलेल्या किंवा उदासीनतेचा मानसिक आजार असलेल्या स्त्रीने मुलांचा ताबा मिळविण्यासाठी कोर्टात दावा दाखल केला तर अशावेळी तिच्या आजाराबाबतच्या नोंदी कोर्टात दाखल करणे तिच्या हिताच्या विरोधात जाणार नाही ना, याचा विचार समुपदेशकाने केला पाहिजे.

केंद्रात येणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीला समान वागणूक मिळाली पाहिजे. जात, धर्म, वर्ग, लैंगिकता, वैवाहिक दर्जा, विकलांगता इ. च्या आधारे कोणत्याही स्त्रीला भेदभावाची वागणूक दिली जाऊ नये.

मानसिक आजारपण, अपंगत्व, दुर्बलता, अल्पसंख्यांक असणे, जात, धर्म, लैंगिकता यांच्या आधारे दुय्यम ठरवले गेलेले समाजघटकांच्या मानवी हक्कांची विशेष दखल घेतली पाहिजे. सामाजिक परिस्थितीबद्दल अधिक संवेदनशील व जागरूक राहणे हे समुपदेशकाने आपले कर्तव्य मानले पाहिजे.

स्त्रीला मदत करताना हिंसक किंवा अनैतिक (unethical) मार्गाचा वापर करू नये. उदा. तिच्या नवऱ्याला गाढवावर बसवणे, तोंडाला काळे फासणे, सरपंच अथवा पोलिसांकडून तिच्या नवऱ्याला मार देणे इत्यादी.

कौटुंबिक हिंसाविरोधी काम प्राधान्याने स्त्रियांसाठी केले पाहिजे. कारण आजच्या परिस्थितीत कुटुंबाची मालमत्ता आणि निर्णयप्रक्रिया ही पुरुषांच्या हातातच आहे. हिंसा करणारेही पुरुषच आहेत, परंतु पुरुषांचेही सहकार्य घेतले पाहिजे.

समुपदेशक पूर्वग्रहदूषित नसावा. स्वतःच्या पूर्वानुभवांवरून स्त्रीचे मूल्यमापन करू नये. नव्याने किंवा पुन्हा पुन्हा केंद्रात येणारी प्रत्येक स्त्री ही स्वतंत्र व्यक्ती आहे, असे समजून समुपदेशकाने वागले पाहिजे. समुपदेशकाचे विचार, मते समुपदेशनाच्या कामात अडथळा ठरत आहेत असे समुपदेशकाला जाणवल्यास व एखाद्याच्या वागणुकीबाबत किंवा एखादया घटकाबाबत समुपदेशकांचे पूर्वग्रह असतील, तर त्याने त्या स्त्रीचा प्रश्न दुसऱ्या समुपदेशकाकडे सोपवला पाहिजे.

स्त्रीने केंद्रामध्ये सांगितलेल्या स्वतःबद्दलच्या माहितीचा वापर तिच्या विरोधात, तिच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किंवा आपला अधिकार गाजवण्याच्या हेतूने करू नये.

स्त्रीला मदत करणाऱ्या इतर व्यक्तींच्याही व्यावसायिक नीतिमूल्यांचा आदर ठेवला पाहिजे. उदा. मानसोपचारतज्ञाने स्त्रीबाबत सर्व माहिती समुपदेशकाला सांगावी असा आग्रह समुपदेशकाने धरू नये.

समुपदेशकाने कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला अथवा दडपणाला बळी पडू नये. धमक्या किंवा भीतींमुळे स्त्रीला मदत करणे थांबवू नये.

स्त्रीच्या वैयक्तिक गरजा आणि सांस्कृतिक धारणांचीजाण ठेवली पाहिजे. केंद्राच्या सल्ल्याच्या विरोधात स्त्रीचा कल असल्याचे आढळले, तरीही तिला मदत करत राहणे आवश्यक आहे. मात्र तिचे वागणे समुपदेशकाला धोक्याचे वाटत असेल, तर तसे तिला सांगितलेही पाहिजे.

एका स्त्रीच्या हितासाठी काम करताना दुसऱ्या कोणत्याही वंचित अथवा दुर्बल घटकातील स्त्रियांच्या हक्कांवर गदा येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.

4. स्त्रीचा प्रश्न सोडवताना सर्व पर्यायी मार्गांची सविस्तर माहिती समुपदेशकाने द्यावी. मात्र निर्णय घेणे हे पूर्णपणे त्या स्त्रीच्याच हातात आहे हेही ध्यानात ठेवावे. निर्णय प्रक्रियेत मदत करण्याचे काम समुपदेशकाचे आहे. तिच्या प्रश्नासंदर्भातील कोणतेही कामकाज तिच्या संमतीनेच केले पाहिजे.
5. समुपदेशकाची भूमिका ही पोलिसांबद्दल भीती व गैरसमज दूर करणे आणि पोलीस कारवाई संदर्भातील हक्कांची स्त्रीला माहिती देणे, पोलीस कारवाईची पद्धती समजावून सांगणे इथपर्यंतच आहे. पुढे पोलिसांची मदत घ्यायची अथवा नाही, हा निर्णय सर्वस्वी स्त्रीचा असला पाहिजे.
6. अल्पसंख्यांक, भटक्या जमाती व दलित समाजामधील पुरुषांवर पोलिसांचा रोष असल्याकारणाने या समाजामधील स्त्रियांपुढे ‘आपल्या नवऱ्याला पोलिसांच्या हाती द्यायचे का’ असा पेच पडू शकतो. अशा प्रसंगी पोलिसांची मदत घेताना वास्तवाचे भान राखले पाहिजे. तसेच वॉरंट (warrant ) शिवाय पोलिसांकडून अटक करविणे अथवा पोलिसांना तिच्या नवऱ्याला बदडून काढायला सांगणे, असा हस्तक्षेप करू नये.
7. स्त्रीवादी भूमिकेतून आणि मानवी हक्कांच्या दृष्टिकोनातून स्त्रीच्या प्रश्नाचे आकलन व सोडवणूक उत्तम प्रकारे होऊ शकते असा समुपदेशकाचा ठाम विश्वास असला तरीही समुपदेशकाने स्वतःची मते स्त्रीवर लादू नयेत. हिंसेबद्दल बोलताना स्त्रियांवर दुय्यम स्थान लादणाऱ्या समाजव्यवस्थेबाबत व रूढी परंपरांबाबत स्त्रीशी चर्चा होणे आवश्यक आहे, परंतु तिने स्वतःची मते बदलावीत यासाठी समुपदेशक आग्रही राहणार नाही. तिला समुपदेशकाचे मत पटल्यास ती स्वतःच त्यांचा अवलंब करेल यावर समुपदेशकाचा विश्वास असला पाहिजे.
8. स्त्रीचा माहितीचा अधिकार महत्त्वाचा आहे. तिच्यापासून कोणतीही माहिती लपवून ठेवण्यात येणारं नाही. तिच्या समस्येसंदर्भात तसेच तिच्या नातेवाईकांशी झालेल्या चर्चेबाबतचा सर्व काही तपशील जाणून घेण्याचा तिला अधिकार आहे. स्त्रीच्या नातेवाईकांशी तिच्यावर होणाऱ्या हिंसेसंदर्भात अनेकदा बोलावे लागते. परंतु आपली प्राथमिक निष्ठा ही स्त्रीबद्दलच असली पाहिजे.
9. अनेकदा कुटुंब टिकवून ठेवण्यासाठी स्त्रीला तिच्या हक्कांवर पाणी सोडावे लागते. परंतु कोणत्याही द्विधा मनःस्थितीमध्ये स्त्रीचे हित आणि सुरक्षितता याला समुपदेशकाने सर्वाधिक महत्त्व द्यावे. .
10. स्त्रियांच्या समस्यांची उकल करण्यासाठी आणि तीला वेळेवर मदत करण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील तज्ञांच्या गुणवत्तापूर्ण ज्ञानाचा आणि कौशल्यांचा पुरेपूर उपयोग करून घ्यावा.
11. विशिष्ट परिस्थितीतून आलेल्या हिंसाग्रस्त स्त्रियांना सेवा देताना सर्व सेवा एकाच ठिकाणी मिळतील याचा आग्रह धरावा.
12. हस्तक्षेपाच्या पद्धती परिणामकारक असल्या पाहिजेत. स्वतःच्या कामाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी नवी कौशल्ये आत्मसात करणे, स्वतःचे ज्ञान वाढवणे ही व्यावसायिकांची आणि समुपदेशकाचीही नैतिक जबाबदारी आहे.