पालक तसेच ज्येष्ठ नागरीकांचे कल्याण आणि देखभाल, कायदा २००७
आपल्या जन्मदात्यांची देखभाल करणे, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही प्रत्येक सज्ञान अपत्याची जबाबदारी आहे. नोकरी व्यवसायामुळे मुले आई-वडील, आजी-आजोबांपासून वेगळे रहातात. कधी कधी स्वभाव जुळत नाहीत, एकमेकांशी पटत नाहीत, जनरेशन गॅप आहे म्हणूनही स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो. अनेकदा आई वडीलही पुढची विचार करून स्वतःच मुलांना विवाहानंतर स्वतंत्र राहण्याचा सल्ला देतात. थोडे अंतर राखून राहिल्याने परस्परांबाबत ओढ-जिव्हाळा टिकून रहातो आणि प्रत्येकाला स्वतःच्या सोयीने, मर्जीने आयुष्य जगण्याचे स्वातंत्र्यही मिळते हा विचार असतो.
आपण एकत्र रहात असा अगर स्वतंत्र, प्रत्येकाने आपले परावलंबी वृद्ध आई-वडील, आजी-आजोबा यांची काळजी घेतलीच पाहिजे. अनेकदा याबाबत मुले बेफिकीर असतात. वृद्धांना घरी अर्धपोटी, उपाशी, औषधपाण्याविना रहावे लागते. म्हणूनच या कायद्याची आवश्यकता आहे.
- वृद्ध म्हणजे ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे भारतीय नागरीक स्त्री-पुरूष.
- ज्या ज्येष्ठ नागरीकांकडे स्वतःचे पालन-पोषण करण्यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत नाहीत किंवा जे स्वतःच्या संपत्ती किंवा मिळकतीतून स्वतःच्या दैनंदिन गरजा भागवू शकत नाहीत अशा वृद्ध पालक व ज्येष्ठ नागरीकांसाठी हा कायदा आहे.
- सदर या कायद्याने फक्त आई-वडीलांनाच पालक म्हटलेले आहे. पालक हे जन्मदाते किंवा दत्तक असू शकतात.
- आपल्याला लहानपणापासून सांभाळणारी आत्या, मामी, मावशी, आजी, गावाकडची एखादी अनाथ महिला जी आपल्या कुटूंबाचाच भाग बनलेली आहे अशा स्त्रियाही आपल्या कुटूंबात असू शकतात. त्या वृद्ध स्त्रियांचीही त्यांच्या परावलंबित्वाच्या काळात मुलांनी काळजी घेतली पाहिजे. परंतु या कायद्यामध्ये रक्ताच्या किंवा दत्तकत्वाच्या नात्यातील पालकांचाच विचार केलेला आहे.
- त्यांची स्वतःची अपत्ये, दत्तक अपत्ये अथवा नातवंडे यांनी ज्येष्ठांची जबाबदारी घेणे अनिवार्य आहे.
- ज्येष्ठांच्या संपत्तीमधे वारसाहक्काने ज्यांना हिस्सा मिळणार आहे त्या सर्व नातेवाईकांवरही ज्येष्ठांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी आहे. उदा. राधा स्वतंत्र रहाणारी अपत्यहीन स्त्री आहे. तिचे दोन्ही भाऊही हयात नाहीत. राधाची संपत्ती तिच्या पश्चात तिच्या भावाच्या मुलांना मिळणार आहे. तेव्हा राधाचे पालनपोषण करायची जबाबदारी भावाच्या मुलांची आहे
- जेष्ठ नागरिकांना मुले, नातवंडे, नातेवाईक यांच्यापैकी एकाहून अधिक व्यक्तींकडून पोटगी मागता येते.
या कायद्याअंतर्गत पालन-पोषण हे फक्त अन्न, वस्त्र, निवारा यापुरतेच मर्यादीत नाही तर मनोरंजन, सुरक्षित निवारा व वृद्धांना सर्वसामान्यांप्रमाणे जीवन जगता येण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधांचा त्यात अंतर्भाव आहे. वृद्धांना पचेल असे साधे-सकस अन्न, औषधोपचार, ऐकू येत नसेल तर कानाचे यंत्र, दातांची कवळी, चालताना आधाराची गरज असेल तेव्हा काठी किंवा वॉकर, गरजेप्रमाणे कमरेचा अथवा मानेचा पट्टा, शेक घेण्यासाठी गरम पाण्याची पिशवी किंवा शेकण्याचा पट्टा इत्यादी वस्तुंमुळे वृद्धांच्या जगण्यातील गैरसोयी, वेदना कमी होतात. या बाबींचाही देखभालीमध्ये किंवा पोटगीची रक्कम ठरविताना विचार केला पाहीजे.
- ज्येष्ठ नागरीकांसाठी असलेल्या स्वतंत्र न्यायाधिकरणाकडे जेष्ठ नागरिक पोटगीसाठीचा अर्ज करू शकतात.
- या कायद्याअंतर्गत न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करताना वकीलाची गरज नाही. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी किंवा त्यांच्या दर्जाचे आधिकारी ज्येष्ठांना या कामी मदत करतील.
- ज्येष्ठांना स्वतः अर्ज करणे शक्य नसते तेव्हा ते एखाद्या सामाजिक संस्थेला आपली बाजू मांडण्यासाठी अधिकारपत्र देऊ शकतात.
- न्यायाधिकरणाला न्यायालयाप्रमाणेच सर्व अधिकार आहेत.
- वृद्धांची तक्रार न्यायालयासमोर आल्यावर न्यायालय संबंधितांना नोटीस पाठवते.
- परदेशी राहणाऱ्या मुला-नातेवाईकांनाही नोटीस बजावण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
- न्यायाधिकरणाकडे प्रश्न येण्यापूर्वी संबंधितांना समेट अधिकाऱ्याकडे आपली बाजू मांडून प्रकरण परस्परसंमतीने मिटविण्याची संधी दिली जाते.
- त्यांची चौकशी होऊन, तक्रारीची शहानिशा करून वृद्धाच्या पालन-पोषणाठी आवश्यक पोटगीची रक्कम, न्यायाधिकरणाकडे दाखल दाव्याचा खर्च व आवश्यक ती पोटगी देण्याची जबाबदारी कोणाची हे निश्चित केले जाते.
- चौकशीनंतर न्यायाधिकरण आदेश देते.
- आदेशाची प्रत अर्जदार ज्येष्ठाला मोफत दिली जाते.
- हे कामकाज ९० दिवसांमधे पूर्ण झाले पाहिजे. अगदी अटळ परिस्थितीत ३० दिवसांपर्यंत मुदतवाढ मिळू शकते.
- पोटगी देण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे अशा दोन नातेवाईकांपैकी एकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसदारांनी पोटगी भरणे सुरूच ठेवायचे आहे. एका नातेवाईकाचा मृत्यू झाला म्हणून दुसऱ्याही नातेवाईकाची पोटगी भरण्याची जबाबदारी संपली असे नाही.
- ज्येष्ठांचे पालन-पोषण त्यांच्या संपत्तीतूनही केले जाऊ शकते. मात्र अशी संपत्ती, यातून त्यांचे पालन-पोषण केले जाते आहे हे माहिती असूनही बक्षीसपत्र अथवा इतर मार्गांनी हस्तांतरीत केल्यास, ती संपत्ती हस्तांतरीत करणाऱ्यांना वृद्धांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी घेणे अनिवार्य असते.
- शिवाय अशा तऱ्हेने केलेले हस्तांतरण हे बेकायदेशीर ठरविले जाते.
- एकावेळी जास्तीत जास्त रू.१०,००० एवढी पोटगीची रक्कम ज्येष्ठांना मिळू शकते.
- या आदेशामध्ये परिस्थितीनुसार बदलही केला जाऊ शकतो. मात्र ज्येष्ठांना न्यायाधिकरणाकडे तसा अर्ज करावा लागतो.
- न्यायाधिकरणाने पोटगीचा आदेश पारीत केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत संबंधितांनी पैसे पोटगीचे भरणे आवश्यक आहे.
- पोटगी थकल्यास थकलेल्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत पोटगीच्या वसुलीसाठी न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करावा लागतो. त्याआधारे न्यायालय संबंधितांना वॉरंट बजावते.
- पोटगीची रक्कम न दिल्यास पोटगी भरेपर्यंत किंवा किमान एक महिना तुरूंगवास होऊ शकतो.
- ज्येष्ठांना कायमचे सोडून देण्याच्या उद्देशाने एखाद्या ठिकाणी पोहोचविणे, सोडणे हा या कायद्याअंतर्गत गुन्हा आहे.
- ज्येष्ठांना अशा तऱ्हेने सोडून देण्याच्या अपराधासाठी ४ महिन्यांपर्यंत तुरूंगवास किंवा रू.५,००० पर्यंत दंड किंवा तुरूंगवास आणि दंड अशा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकते.
- ज्येष्ठांना न्यायाधिकरणाकडून मिळालेल्या आदेशाबद्दल हरकत असल्यास ते जिल्हास्तरीय अपिलेट ट्रायब्युनलकडे अर्ज करू शकतात.
- प्रत्येक उपविभागीय स्तरावर एक किंवा दोन न्यायाधिकरण स्थापन करणे.
- न्यायाधिकरणाच्या कामकाजासाठी पुरेसे मनुष्यबळ व इतर संसाधनांची तरतूद करणे.
- प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी किंवा त्याच्या दर्जाचा अधिकारी नेमून या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद करणे.
- प्रत्येक जिल्ह्यासाठी किमान १५० ज्येष्ठांची सोय होऊ शकेल असे एक निवारा गृह बांधणे.अशा ठिकाणी ज्येष्ठांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या प्राथमिक गरजांबरोबरच वैद्यकीय सेवा-सुविधा, मनोरंजन इत्यादींचीही सोय असावी.