स्त्री हक्क संरक्षणाची प्रभावी यंत्रणा – महिला आयोग
महिला आयोग ही एक शासकीय संस्था आहे. महिलांचे हक्क जपण्यासाठी योग्य धोरण तयार करणे, कायद्यांची व योजना/धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि महिलांवरील भेदभाव आणि अत्याचारांमुळे उद्भवणार्‍या समस्या सोडविणे व सर्व क्षेत्रात महिलांना समान संधी देऊन त्यांना सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करणे हे आयोगाचे मुख्य काम आहे.
- महिलांसंबंधीच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींचा आढावा घेणे
- कायदेविषयक आवश्यक बदल सुचवणे
- तक्रार निवारणात सहाय्य करणे
- महिलांवर परिणाम करणाऱ्या सर्व धोरणांबद्दल सरकारला सल्ला देणे
महिला सुरक्षा किंवा महिलांशी संबंधित घटनांची स्यू मोटो (Suo Moto) म्हणजे स्वतःहून दखल घेण्याचा अधिकार आयोगाला असतो. तसंच सरकारी आणि पोलीस यंत्रणांकडून माहिती मागवणं, स्वतंत्रपणे चौकशी करणं, साक्षीदारांना समन्स बजावणं, महिलांना कोर्टकचेरीच्या प्रकरणात न्यायालयीन मदत देणं अशा गोष्टी आयोग करते.
- बलात्कार / बलात्काराचा प्रयत्न
- ॲसिड हल्ला
- लैंगिक अत्याचार
- स्टॅकिंग / व्हॉय्युरिझम
- महिलांची तस्करी / वेश्याव्यवसाय
- स्त्रियांचा विनयभंग
- महिलांवरील सायबर गुन्हे
- महिलांबाबत पोलिसांची उदासीनता
- विवाहित महिलांचा छळ / हुंडाबळी
- हुंडा मृत्यू
- बहुपत्नीत्व
- कौटुंबिक हिंसाचार
- स्त्रीला मुलांचा ताबा मिळवून देणे / घटस्फोटाचा अधिकार
- विवाह / सन्मानाच्या गुन्ह्यांमध्ये निवडीचा अधिकार
- सन्मानाने जगण्याचा अधिकार
- कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ
- महिलांना मातृत्व लाभ नाकारणे
- शिक्षण आणि कामाच्या समान हक्कासह लैंगिक भेदभाव
- लिंग निवडक गर्भपात; स्त्री भ्रूणहत्या
- सती, देवदासी सारख्या पारंपारिक प्रथा
- पोलिसांना तपास जलद करण्याचे आदेश देऊन आणि त्यावर लक्ष ठेवले जाते.
- कौटुंबिक वाद समुपदेशन किंवा आयोगासमोर सुनावणीद्वारे सोडवले जातात. गंभीर गुन्ह्यांसाठी, आयोग एक चौकशी समिती स्थापन करते. ती घटनास्थळाची चौकशी करते, विविध साक्षीदार तपासते, पुरावे गोळा करते आणि शिफारसीसह अहवाल सादर करते. अशा तपासांमुळे हिंसाचार आणि अत्याचारांना बळी पडलेल्यांना तात्काळ मदत आणि न्याय मिळण्यास मदत होते. या समित्यांवर तज्ज्ञ / वकील नेमण्याची तरतूद आहे.
- काही तक्रारी संबंधित राज्य महिला आयोग आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आयोग इत्यादी इतर मंचांकडे देखील पाठवल्या जातात.
- कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींच्या संदर्भात संबंधित संस्थांना किंवा विभागांना कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, आणि निवारण) कायदा, २०१३ च्या तरतुदींनुसार अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अशा तक्रारींची चौकशी करून तक्रारींचा निपटारा लवकर होईल याकडे आयोग नियमितपणे लक्ष देतो.
पत्राद्वारे खालील पत्त्यावर तक्रार दाखल करता येते.
१. राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट क्रमांक २१,
एफ सी ३३, जसोला, नवी दिल्ली, दिल्ली ११००२५
२. राज्य महिला आयोग, गृहनिर्माण भवन,
मेझानिन मजला, गांधी नगर, बांद्रा ईस्ट, मुंबई ४०००५१
- एका रुग्णालयात काम करणाऱ्या महिलेस रुग्णालयाने स:शुल्क प्रसूती रजा नाकारली. तिला रुग्णालयाने कुठलेही प्रसूतीचे फायदे दिले नाहीत, तिच्याकडे रुग्णालयाने लक्ष दिले नाही आणि तिच्या पतीला फोन करून ,त्यांच्याकडे अशा प्रकारचे कोणतेही मातृत्व धोरण नाही असे कळवले. याबद्दल तिने आयोगाकडे तक्रार केली. सदर तक्रारीची आयोगाने दखल घेतली, यावर सुनावणी झाली, दोन्ही बाजूचे मत ऐकून घेण्यात आले. रुग्णालयाच्या संचालकाने मातृत्व लाभ अधिनियम, १९६१ चे उल्लंघन केल्याचे मान्य करत सदर महिलेला प्रसूती रजेच्या कालावधीतील सहा महिन्यांचा पगार मंजूर केला.
- २. आयोगाकडे बलात्काराच्या प्रयत्नाशी संबंधित व पोलिसांकडून एफआयआरची नोंदणी नकारासंदर्भातील तक्रार प्राप्त झाली होती. आयोगाने सदर प्रकरणात संबंधित पोलीस प्राधिकरण (मेरठ, उत्तर प्रदेश) यांचेकडून कारवाईचा अहवाल मागवला. आयोगाच्या आवश्यक हस्तक्षेपामुळे पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून न्यायालयात चार्जशीट दाखल केली.
- आयोगाला टिळक नगर, दिल्ली येथून एका महिलेची पती आणि सासरच्या मंडळींकडून होणाऱ्या हुंड्याची मागणी आणि झालेल्या छळाबाबत तक्रार मिळाली होती. दोन्ही पक्षकारांना आयोगात वैयक्तिक सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले होते. आयोगाच्या प्रयत्नांतून दोन्ही पक्षांनी निर्णय घेतला की तक्रारदार आणि तिचा नवरा वेगळे राहतील आणि तिच्या सासरचे लोक त्यांच्या वैयक्तिक जीवनात हस्तक्षेप करणार नाही. तक्रारदाराच्या पतीनेही आयोगाला तक्रारदाराची योग्य ती काळजी घेण्याचे आश्वासन दिले. आयोगाच्या हस्तक्षेपामुळे दोन्ही पक्षाच्या सांमतीने तोडगा काढण्यात आला.