वैद्यकीय गर्भपात कायदा १९७१ – जाणून घ्या शिक्षा व अधिकार.
गर्भधारणेपासून २० आठवड्यांच्या काळातील गर्भ कोणत्याही पद्धतीने काढून टाकणे किंवा पडून जाणे म्हणजे गर्भपात. वीस आठवड्यांच्या आतील गर्भ हा स्वतंत्रपणे जगण्यासाठी समर्थ नाही असे मानले जाते. काही कारणांनी गर्भ आपोआप गळून पडू शकतो किंवा प्रयत्नपूर्वक तो काढून टाकता येतो. दोन्ही प्रकारांना गर्भपात असेच म्हटले जाते.
वैद्यकीय गर्भपाताच्या १९७१च्या कायद्यानुसार शासनाने ठराविक परिस्थितीमध्ये गर्भपात करून घेण्याचा अधिकार महिलेला कायदेशीरपणे दिला आहे. गरोदर राहिल्यापासून २० आठवड्यांच्या व विशेष परिस्थितीत (जसे की बलात्कारपीडित स्त्री- बलात्कारामुळे गर्भ राहिल्यास अथवा दिव्यांगस्त्री किंवा नाबालिक मुलगी ) २४ आठवड्यांच्या आत मान्यताप्राप्त गर्भपातकेंद्रात प्रशिक्षित डॉक्टरांकडून गर्भपात करता येतो.
गर्भधारणेपासून १४ आठवड्यांपर्यंत वैद्यकीय देखरेखीखाली गर्भपाताच्या दोन प्रकारच्या गोळ्या दिल्या जातात. या प्रकारच्या गर्भपातासाठी रूग्णालयात दाखल होण्याची गरज नसते. गोळ्या घेतल्यानंतर चार तासांनी काही काळ रक्तस्राव होतो. नेहेमीपेक्षा हा रक्तस्राव तीव्र असल्याने जास्त धावपळ न करणे फायद्याचे ठरते.
सर्जीकल अबोर्शन – हे दोन प्रकारे करतात.
- एका लांब निर्जंतुक काडीच्या मदतीने गर्भाशय आतून खरवडून काढलाले जातो. यासाठी गर्भाशयाचे तोंड उघडावे लागते. गर्भाशयाच्या आतील भागांना इजा होऊ नये म्हणून गर्भ खरवडणे हे अत्यंत सावधगिरीने व काळजीपूर्वक करावे लागते.
- दुसऱ्या प्रकारे गर्भपात करताना, गर्भाशयामध्ये एक नळी घातली जाते. या नळीचे दुसरे टोक एका बंद भांड्यामध्ये सोडलेले असते. ही नळी गर्भ व गर्भाशयातील आवरण शोषून घेते व दुस ऱ्या टोकाला असलेल्या भांड्यामधे फेकून देते.
- गरोदरपणामुळे स्त्रीच्या आरोग्यावर गंभीर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता असेल
- बलात्कारामुळे गर्भधारणा झाली असेल
- कुटुंब नियोजनाचे साधन वापरूनही स्त्री गरोदर राहिली असेल
- गंभीर व्यंग असलेले किंवा अपंग बाळ जन्माला येण्याची शक्यता असेल
वरील परिस्थितीत गर्भपाताची परवानगी दिली जाऊ शकते.
- घरच्या घरी गर्भपात करून घेणे गुन्हा आहे. शासकीय रूग्णालयात, शासनाच्या नियंत्रणाखाली चालणाऱ्या रूग्णालयात किंवा शासनाने मान्यता दिलेल्या नोंदणीकृत गर्भपात केंद्रातच गर्भपात करून घेता येऊ शकतो.
- बारा आठवड्यापर्यंतची गर्भधारणा असल्यास असेल तर कमीत कमी एक नोंदणीकृत, प्रशिक्षित वैद्यकीय व्यावसायिकाच्या सल्ल्यानुसार, देखरेखीखाली गर्भपात करता येतो.
- गर्भधारणा १२ व्या आठवड्यापासून २० व्या आठवड्यापर्यंतची असल्यास कमीत कमी दोन नोंदणीकृत, प्रशिक्षित वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या सल्ल्यानुसार, देखरेखीखाली गर्भपात केला जाऊ शकतो.
- गरोदरपणाच्या २०व्या आठवडयापासून २४व्या आठवड्यापर्यंतच्या गर्भपातासाठी किमान २ नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांचे मत आवश्यक असते.
- गर्भात लक्षणीय विकृती आढळल्यास २४ आठवड्यांवरील गर्भपात करता येऊ शकतो. परंतु अशा गर्भपातासाठी वैद्यकीय बोर्डाकडून मान्यता मिळवणं आवश्यक असेल.
- गर्भपात करणारे वैद्यकीय व्यावसायिक हे स्त्रीरोगशास्त्र आणि प्रसूतिशास्त्रात पदव्युत्तर किंवा डिप्लोमा असे घेतलेले, प्रशिक्षित आणि अनुभवी असावेत.
- शासनमान्यता प्राप्त, नोंदणीकृत केंद्रामधे गर्भपात करून घेणे कायदेशीर आहे. गर्भपात करीत असताना काही गुंतागुंत निर्माण झाल्यास आपत्कालीन सेवा देण्यासाठी इतर तज्ज्ञ डॉक्टर, रक्तपेढी, मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये गरोदर स्त्रीला तातडीने नेण्याची गरज पडल्यास रुग्णवाहिका अशा सोयी-सुविधा उपलब्ध असल्यास गरोदर स्त्रीच्या जीवाला उत्पन्न झालेला धोका तातडीने टाळता येतो. या सोयी नोंदणीकृत केंद्रामध्ये उपलब्ध असतात. त्यामुळेच गर्भपात शासनमान्य नोंदणीकृत गर्भपात केंद्रामध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखालीच करून घ्यावा.
- नोंदणीकृत नसलेल्या, अप्रशिक्षित वैद्यकीय व्यावसायिकाने बेकायदेशीरपणे गर्भपात केल्यासकमीत कमी दोन वर्षे ते सात वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते.
- नोंदणी नसलेल्या, शासनमान्यता नसलेल्या ठिकाणी गर्भपात केल्यासकमीत कमी दोन वर्षे ते सात वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते.
- अवैधरित्या गर्भपातासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्यास त्या जागामालकाला कमीत कमी दोन वर्षे ते सात वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते.
- गरोदर स्त्रीच्या संमतीशिवाय गर्भपात केल्यास दहा वर्षांपर्यंत कैद व दंड हिऊ शकतो.
- गर्भपातादरम्यान गरोदर स्त्री मृत्यू पावल्यास गर्भपात करणाऱ्यास दहा वर्षांपर्यंत कैद व दंड, तसेच स्त्रीच्या संमतीशिवाय हा गर्भपात होत असेल तर त्यास आजीवन कारावास होऊ शकतो.
- वैद्यकीय व्यावसायिकांनी त्यांच्या केंद्रात केलेल्या गर्भपातांची माहिती विहित तक्त्यांमध्ये भरून शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. व्यावसायिकांनी गर्भपात करून घेतलेल्या स्त्रियांबद्दलची माहिती गोपनीय ठेवायची आहे. यासंदर्भात व्यावसायिकांनी कायद्याचा भंग केल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
- गरोदर स्त्रीने स्वतःच गर्भपातासाठी संमती दिली पाहीजे. इतर कोणाच्याही परवानगीची आवश्यकता नसते.
- १८ वर्षांखालील आणि मानसिक आजार असलेल्या गरोदर मुलींच्या गर्भपातासाठी त्यांच्या पालकांची संमती घेणे बंधनकारक आहे. गर्भपात करण्यासाठी जोडीदाराची सही आवश्यक नाही.