यासाठी न्या. जे.एस. वर्मा, गोपाल सुब्राह्यण्यम, लैला सेठ यांची त्रिसदस्यीय समिती, (न्या. वर्मा समिती) नेमली गेली. या समितीनं जनमताचा मागोवा घेऊन बलात्कार कायद्यात जास्त नेमकेपणा आणण्याचं ठरवलं. अनेक वकील, सामाजिक कार्यकर्ते, संघटना, बिगरसरकारी आस्थापना यांच्याशी संपर्क करून वर्मा समितीनं ८०,००० सूचना सुमारे वर्षभरात गोळा केल्या. त्यांचा अभ्यास करून स्वतःचे निष्कर्ष काढून बलात्काराबद्दल अधिक नेमकी, नीटस भूमिका घेतली आणि क्रिमिनल लॉं (अॅमेंडमेंट) २०१३ सादर केला. ‘क्रिमिनल लॉ अॅमेंडमेंट २०१३ ( सुधारित फौजदारी कायदा,२०१३) यातून पुढे संमत झाला. विशाखा तत्वांच्या आधारे या कायद्याची निर्मिती केली गेली. तसंच बलात्काराचं व्यापक स्वरूप आणि त्याला बळी पडणाऱ्या स्त्रीचा आत्मसन्मान या दोन बाबींचाही विशेष विचार केला गेला.

२०१३च्या ह्या गुन्हेगारी कायदा सुधारणेचं मुख्य सूत्र होतं, ते महिलांवरच्या अत्याचाराला प्रतिबंध करण्याचं. जनमानसात ‘महिलांवरचा अत्याचार’ म्हटला, की ह्या सूत्रात केवळ बलात्काराचा विचार करणं पुरेसं नाही. महिलांवर नाना मार्गांनी, नाना प्रकारे अत्याचार होतात. ह्या कायद्याने त्याची यादी करून त्यातल्या प्रत्येक गैरवर्तणूकीला शिक्षा दिली.

अत्याचाराचे जे तीन भाग केले, त्यांचा आढावा पुढीलप्रमाणे :

सर्व प्रकारचे लैंगिक अत्याचार

• स्त्रीच्या विनयभंगासाठी ३५४ लमान्वये पूर्वीही शिक्षा होतीच. पण तो गुन्हा दंडनीय आणि जामीनपात्र होता. आता तो अजामीनपात्र (नॉनबेलेबल) केला आहे. संशयिताला सहजासहजी जामिनावर सुटण्याची संधी नाकारली.
• लैंगिक छळ / उत्पीडन (सेक्शुअल हॅरॅसमेंट) करणाऱ्यास शिक्षा ठोठावण्यासाठी ३५४ (अ) हे कलम केले आहे. असभ्य लगट करणे, लैंगिक सुखाची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मागणी करणे, अश्लील साहित्य दाखवणे, त्या अर्थाची शेरेबाजी / हावभाव करणे ह्या गोष्टी कामाच्या ठिकाणी होत असतील, तर त्यासाठी वेगळा कायदा होताच; पण अन्यत्र असे गुन्हे घडल्यास त्यासाठी हे ३५४ (अ) कलम आलं.
• खेड्यापाड्यात धार्मिक दहशत-जातीय तेढ ह्यापोटी स्त्रियांचा नग्न करून छळ करण्याच्या घटना घडतात. त्यासाठी ३५४ (ब) हे कलम घातलं, ते स्त्रीचे कपडे उतरविण्याचा, तिला नग्न करण्याचे प्रकार थांबविण्यासाठी. ३५४ (ब) कलमात ह्याला जबर शिक्षा सुनावली आहे.
•  स्त्रियांना त्यांच्या नग्न अवस्थेत चोरून पाहून स्वतःला लैंगिक उत्तेजना मिळविण्याचा प्रकारही आहेच. ह्याला इंग्रजीत व्हायेरिझम (Voyeurism), तर मराठीत ‘दर्शनरती’ असं म्हणतात. असं करणं, त्या रुपात स्त्रीचं चित्रीकरण करणं, ते प्रसिद्ध करण्याची धमकी देणं ह्यामुळे अनेक बायकांचं जगणं मुश्कील होतं. ह्या कायद्यानं पहिल्यांदा स्त्रीचा खासगी परिवेश म्हणजे काय, शरीराच्या कोणत्या भागाचं चित्रीकरण अभिप्रेत, ह्याचं तपशीलवार संहितीकरण केलं. मनोविकृतीची स्पष्ट व्याख्या केली, ती यापूर्वी कोणत्याही कायद्यानं केली नव्हती. ह्या कायद्यानं ‘दर्शनरती’चा गुन्हा करणाऱ्यांनाही जबर शिक्षेची तरतूद केली आहे. आणखी एक म्हणजे पाठलाग करणं (stalking). स्त्रियांचा पाठलाग करून त्यांना घाबरवण्याला ३५४ (ड) कलमानं जबरदस्त चाप बसवला.

अत्याचाराचा ‘ब’ गट

अत्याचाराच्या ‘ब’ गटामध्ये चेहऱ्यावर अॅसिड फेकून गंभीर इजा करण्याचा समावेश केला आहे. कलम ३२६ अ आणि ३२६ ब अंतर्गत ह्या गुन्ह्याला ‘झीरो टॉलरन्स’ अधोरेखित करून आजीवन कारावासाची शिक्षा योजली.

अत्याचाराचा ‘क’ गट

• अत्याचाराच्या ‘क’ गटामध्ये महिलांच्या देशांतर्गत व देशाबाहेरच्या तस्करीची नोंद घेतली. वेश्याव्यवसायापासून सरोगसी लादण्यापर्यंत वेगवेगळ्या कारणांनी भारतातल्या गरीब-अज्ञानी-अशिक्षित स्त्रियांचीतस्करी केली जाते. काहींना अनैतिक कृत्यं करायला लावून त्यांच्या उत्पन्नाचा अपहार केला जातो. हे रोखण्यासाठी ह्या कायद्यात ३७० कलम हे नव्यानं घातलं आणि अशी कृत्यं करणाऱ्यांना शिक्षा ठोठवण्याची तरतूद केली.
• ह्या सगळ्या नव्यानं तरतूद केलेल्या गुन्ह्यांच्या व्याख्येव्यातिरिक्त आणखी एक महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे महिला अत्याचारासंबंधीचे गुन्हे कोणतीही चालढकल न करता, नेहमी प्राथमिकतेनं नोंदविण्याची पोलिसांवर सक्ती करणं. नव्याने लिहिण्यात आलेल्या दंड संहितेच्या कलम १६६ ‘अ’ मध्ये याचा अंतर्भाव केला आहे.

२०१३च्या सुधारित फौजदारी कायद्याचं मुख्य प्रयोजन होत, ते मुळात बलात्काराच्या व्याख्येकडे व त्यासाठीच्या शिक्षेकडे जाणं. स्त्रीच्या शरीरात लिंग घालणे, लिंगसदृश्य अन्य वस्तू खुपसणे असेल, अनैसर्गिक शरीरसंबंध,. या सर्वांना गुन्ह्याच्या व्याख्येत बसवणे, पुरुषाच्या नुसत्या लिंगाचा स्पर्श हाही गुन्हा मानणे हेही २०१३ च्या सुधारित कायद्याने स्वीकारलं. बलात्काराचे खटले चालविण्याच्या पद्धती आणि दिल्या जाणाऱ्या शिक्षा याबाबत या कायद्यात खूपच ठाम भूमिका घेतलेली दिसते. त्याचप्रमाणे बलात्कार करत असताना एखाद्या पुरुषानं पीडित स्त्री अपंग झाली, ती दीर्घकालीन निष्क्रियतेच्या अवस्थेत (परमनंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट) गेली, तर त्याला देहदंडाची शिक्षाही सुचवलेली आहे.

बलात्कारासंबंधीचे खटले बंद दालनात चालवावेत, त्यांच्याबाबतच्या मजकुराला माध्यमांनी प्रसिद्धी देऊ नये, सुनावणी सुरू असताना स्त्री-कार्यकर्त्यांना सोबत नेण्याची परवानगी पीडितेला असावी, अशा तरतुदी या कायद्यात केल्या आहेत. पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत किंवा कोणाही सत्ताधाऱ्याकडून त्यांच्या हाताखालच्या महिला कर्मचाऱ्यांवर अत्याचार झाल्यास, गरोदर स्त्रीवर बलात्कार झाल्यास, सामूहिक बलात्कार झाल्यास आणखी तीव्र शिक्षा सुचवल्या आहेत.

भारतीय दंड विधानाची ३०४ (ब) / ४९८ (अ) ही कलमे वाढविल्याने बलात्कार हा फौजदारी गुन्हा ठरून गुन्हेगारांना तत्काळ आणि जबरी शिक्षा देण्याची तरतूद होतीच. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणजे आज एखाद्या बलात्कार झालेल्या स्त्रीने गुन्हेगाराला अद्दल घडविण्यासाठी न्यायाचा मार्ग निवडला, तर तिला न्याय मिळण्याच्या खूप जास्त शक्यता कायद्याने खुल्या केलेल्या आहेत.

पण स्त्रीला सन्मानानं वागविण्याचं जनमानस अजूनही पुरेसं तयार होत नाही. स्त्रीकडे तिच्या शरीराखेरीज, माणूस म्हणून बघण्याची नजर तयार होत नाही. अजूनही एक वर्ग असा आहे, जो बलात्काराची जबाबदारी स्त्रीवरच टाकतो. स्त्रिया उत्तेजक कपडे घालतात, स्वैर वागतात, पुरुषांना उघड किंवा छुपी उत्तेजना देतात म्हणून सर्रास बलात्कार होतात, असा भोंगळ युक्तिवाद होतो. पाळण्यातील मुलींपासून वृद्धेपर्यंत, शारीरिक, मानसिक अपंगापासून ते आजारी, गरोदर अशा कोणत्याही गटातल्या स्त्रीपर्यंत बलात्कारी पोचतात, तेव्हा फक्त असहाय्यतेची भावना मनात येते. लैंगिक छळाबाबत कायदा आपलं काम करतोय, आता पुरुषांनीच ‘शहाणं’ होऊन स्त्रीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे.

संदर्भ :- सती ते सरोगसी – भारतातील महिला कायद्याची वाटचाल, मंगला गोडबोले, प्रकाशक – दिलीप माजगावकर राजहंस प्रकाशन प्रा. लि. जुलै २०१८