व्हॉयलन्स नो मोअर हे संकेतस्थळ महिलांवर होणाऱ्या हिंसेविरुद्ध जनजागृती करण्यासाठी व पीडित महिलांना सर्वतोपरी मदत मिळण्यासाठी आवश्यक ती माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी चालवले जात आहे. या संकेतस्थळाला स्विसएड व युरोपियन युनियन या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे आर्थिक सहाय्य लाभले आहे. जानेवारी २०२१ पासून आय्एल्एस् विधी महाविद्यालय, पुणे हे संकेतस्थळ चालवत आहे. तत्पूर्वी २०१९ ते २०२१ पर्यन्त ‘तथापि’ या संस्थेद्वारे हे संकेतस्थळ चालवले जात होते.
आय् एल् एस् विधी महाविद्यालय, पुणे आणि स्विसएड ही आंतरराष्ट्रीय संस्था यांनी एकत्र येऊन महिलांवर होणारी लिंगभाव आधारित विषमता दूर करण्याच्या हेतूने आजपावेतो अनेक महत्त्वपूर्ण कामे केलेली आहेत. गेली तीन वर्षे या दोन्ही संस्था एकत्र येऊन महाराष्ट्रातील मराठवाडा विभागामध्ये लिंगभाव आधारित असमानता आणि त्यातून होणारी हिंसा तसेच बालविवाह प्रतिबंध करण्यासाठी काम करत आहेत. त्यासाठी व्हॉयलन्स नो मोअर या संकेतस्थळाद्वारे जनजागृती करण्यात येत आहे.
निर्धार समानतेचा
मराठवाड्यामध्ये बालविवाह, कौटुंबिक हिंसाचार आणि लिंग आधारित विषमता हे पुरुषसत्तेचे सामाजिक निकष जास्त प्रमाणात दिसून येतात. एन.एफ.एच.एस. (NFHS) ची आकडेवारी बघता मराठवाड्यातील महिलांवर होणाऱ्या अन्यायाची विदारक माहिती समोर येते. संपूर्ण देशात बाल विवाहाची टक्केवारी २७% असताना, मराठवाड्यात मात्र ही आकडेवारी ४५% इतकी जास्त असल्याचे आढळून येते. तसेच, कौटुंबिक हिंसेचे प्रमाण देखील या भागामध्ये ३८% इतके दिसून येते.
मराठवाड्यात होणारी लिंगभाव आधारित असमानता आणि त्यामुळे होणारे सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक दुष्परिणाम यावर विचारमंथन करणे आवश्यक आहे. तसेच पिडीत महिलांना आणि बालकांना सहाय्य देण्यासाठी स्थानिक स्तरावर दीर्घकाळ टिकणारी यंत्रणा तयार करण्याची गरज आहे.
या गोष्टी विचारात घेऊन ‘निर्धार समानतेचा’ – “Addressing Gender-Based violence and Discrimination especially Domestic Violence and Child Marriage in Marathwada region on Maharashtra” हा प्रकल्प सध्या आय्एल्एस् विधी महाविद्यालय आणि स्विसएड यांच्या संयुक्त विद्यमाने मराठवाडा विभागातील ८ जिल्ह्यांमध्ये चालवला जात आहे.
महिलांवर होणारी हिंसा आणि बालविवाह हे ज्वलंत विषय या प्रकल्पाच्या केंद्रस्थानी आहेत.
युरोपियन कमिशन आणि स्विस एजन्सी फॉर डेव्हलपमेंट कोऑपरेशन यांनी या प्रकल्पाला आर्थिक सहाय्य केले आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि महिला व बालकल्याण विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांनी देखील या प्रकल्पाला पूर्ण पाठींबा दिलेला आहे.
प्रकल्पाची उद्दिष्टे
‘निर्धार समानतेचा’ – “Addressing Gender-Based violence and Discrimination especially Domestic Violence and Child Marriage in Marathwada region on Maharashtra” हा प्रकल्प प्रामुख्याने खालील उद्दिष्टे समोर ठेवून हाती घेण्यात आला आहे:-
- मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि महिला व मुलींच्या सक्षमीकरणाला चालना देणे
- लैंगिक हिंसा आणि भेदभावाविरोधात सामूहिक कारवाई करण्यासाठी महिला आणि मुलींना सक्षम करणे
- स्त्री-पुरुष समानतेसाठी पुरुष आणि मुलांना सहाय्यक भागीदार बनण्यासाठी आणि बदल घडवणारे प्रेरक होण्यासाठी संवेदनशील करणे
- संस्थात्मक आणि सामाजिक पातळीवर कौटुंबिक हिंसाचार आणि बालविवाह पीडितांना मिळणारा प्रतिसाद सुधारणे
- लिंगाधारित हिंसाचार, विशेषत: कौटुंबिक हिंसाचार आणि बालविवाहामुळे प्रभावित महिला आणि मुलींसाठी कायदेशीर सेवांची उपलब्धता वाढविणे
- बालविवाह, हुंडा आणि कौटुंबिक हिंसाचाराशी संबंधित लिंगाधारित सामाजिक नियमांना आव्हान देऊ शकणारे समुदाय विकसित करणे आणि समानतेवर आधारित नवीन निकष स्थापित करणे
आय् एल् एस् विधी महाविद्यालयाचे प्रकल्पातील काम
मराठवाड्यातील ८ विधी महाविद्यालयांमध्ये कायदा विषयक मोफत सल्ला केंद्रांच्या सक्षमीकरणाचे काम चालू आहे. यामध्ये माणिकचंद पहाडे विधी महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, दयानंद कॉलेज ऑफ लॉ, लातूर, बापूजी साळुंखे विधी महाविद्यालय, धाराशिव, नारायणराव चव्हाण विधी महाविद्यालय, नांदेड, स्वतंत्र सेनानी रामराव आवारगावकर विधी महाविद्यालय, बीड, एमएसपी मंडळाचे श्री शिवाजी विधी महाविद्यालय परभणी आणि एमएसएस विधी महाविद्यालय, जालना या महाविद्लायांचा समावेश आहे.
सखी एक थांबा केंद्र (OSC- One Stop Centre) ही केंद्र शासनाने महिलांकरिता अवलंबित आणलेली योजना आहे. या योजने अंतर्गत देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात सखी एक थांबा केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. या केंद्रांद्वारे पीडित महिलांना एकाच छताखाली चोवीस तास मोफत सुविधा देण्यात येतात. यात कायदेविषयक सल्ला, समुपदेशन, पोलिस, आरोग्य यासारख्या अनेक सुविधांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
लिंगभाव आधारित विषमता आणि त्यातून होणारी हिंसा थांबविण्यासाठी लोकांमधे संवेदनशिलता व जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारी कायदेविषयक माहिती व इतर ज्ञान जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा व सोशल मिडिया चा प्रभावीपणे वापर करता येऊ शकतो. म्हणून ‘व्हॉयलन्स नो मोअर’ हे संकेतस्थळ या प्रकल्पांतर्गत चालवले जात आहे.