भारतीय संविधानाने सर्वांना समान हक्क दिलेले आहेत. यामुळे कुठल्याही व्यक्तीस विशिष्ट लिंगामुळे एखाद्या ठिकाणी प्रवेश नाकारणे हे घटनाबाह्य आहे. आज स्त्री-पुरुष समानतेच्या युगात महिलांना अशा रीतीने प्रवेश नाकारणे हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे आणि हा भेदभाव आहे. या संदर्भात सर्वप्रथम १९९० साली एस. महेंद्रम यांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने मंदिर प्रवेशाबाबतची जुनी परंपरा कायम ठेवली.

त्यानंतर ४ ऑगस्ट २००६ साली इंडियन युथ लॉयर्स असोसिएशनच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. इंडियन युथ लॉयर्स असोसिएशन व इतर विरुद्ध केरळ राज्य व इतर या खटल्यात खालील कायदेशीर मुद्दे होते:

भारतातील प्रत्येक नागरिकाला संविधानाने मूलभूत अधिकार दिले आहेत. कलम १४ नुसार कुठल्याही नागरिकाच्या बाबतीत  धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थळ, भाषा इ याआधारे भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. या कलमांतर्गत समानतेचा अधिकार दिलेला आहे. यासोबतच कलम २५नुसार प्रत्येकाला आपल्या आवडीच्या धर्माची श्रध्दा व उपासना करण्याचा अधिकार आहे. मग साबरीमला मंदिर प्रवेश बंदीबाबतची परंपरा संविधानातील समानतेचे कलम १४, धर्म स्वातंत्र्याचे कलम २५ व अस्पृश्यता निवारणाचे कलम १७ चे सुद्धा उल्लंघन आहे का?

‘महिलांना मंदिर प्रवेश बंदी’ ही धार्मिक प्रथा कलम २५ धर्म स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीत येते का?

• धार्मिक संस्था धर्माच्या दृष्टीने नियंत्रण ठेवण्याच्या अधिकारांतर्गत कोणाला प्रवेश नाकारू शकतात का?
• अयप्पा मंदिर विशिष्ट संप्रदायाची (Denominational Character) संस्था मानले जात असेल आणि त्याचे नियंत्रण संविधानातील कलम २९०-(अ) अंतर्गत केरळ आणि तामिळनाडू राज्याकडून होत असेल तर शासन नियंत्रित संस्थेकडून कलम १४, कलम १५(३), कलम ३९(अ), कलम ५१ (अ) (इ)मधील संविधानिक नैतिकतेचे उल्लंघन होत आहे का?
• कोणतीही संस्था ‘केरल हिन्दू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप रूल’, 1965 (Kerala Hindu Places of Public Worship Rules, 1965) च्या कलम ३ चा आधार घेत १० ते ५० वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारू शकते का?

४:१ च्या बहुमताने हा निर्णय याचिककर्त्याच्या बाजूने लागला. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, दीपक मिश्रा, ए. एन खानविलकर, रोहिनंतन नरिमन यांनी याचिककर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला तर इंदू मल्होत्रा यांनी विरोधात निकाल दिला.

– महिला आहे म्हणून उपासनेच्या अधिकारावर प्रतिबंध घालणे हे स्त्रियांच्या दमनाचे प्रतीक आहे. मंदिर प्रवेशबंदीबाबतची धार्मिक प्रथा ‘शारीरिक घटकांवर’ आधारित असेल आणि त्यातून स्त्रियांना उपास करण्यसाठी आणि यात्रेत सहभागी होण्यासाठी बंदी घातली जात असेल तर तो एक सामाजिक बहिष्कार आहे. मासिक पाळी हे जर मंदिरात प्रवेश नाकारण्याचे कारण असेल तर ते असंविधानिक आहे.

– ज्या नियमांमुळे स्त्रीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचेल, तिच्या बाबतीत भेदभाव होईल असा कोणताही नियम कलम १४ व कलम १५ चे उल्लंघन करणारा म्हणून रद्द केला जाईल.

– कलम १७, अस्पृश्यता निवारण या कलमाची व्याप्ती वाढवत न्यायाधीशांनी सांगितले की, संविधानाचा वापर पुरुषप्रधान संस्कृती टिकवण्यासाठी कदापि होऊ नये.

– अशी प्रथा धर्माच्या उपासनेसाठी आवश्यक असेल तर ते संविधानिक नैतिकतेच्या विरोधात आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अनैतिक आणि असंवैधानिक प्रथांना पाठिंबा देता येत नाही.

– धर्मासाठी कुठली प्रथा महत्त्वाची आहे की नाही याला महत्त्व देण्यापेक्षा ती प्रथा संविधानिक आहे की नाही ते तपासणे महत्वाचे आहे.

– ही प्रथा १९५० सुरू झाल्याचे दिसते. ही प्रथा धर्माचा भाग आहे आणि दीर्घ काळ चालू आहे असे सिद्ध करणारे कुठलेही शास्त्रीय व लिखित पुरावे दाखवणे प्रतिवादी पक्षास शक्य झाले नाही. त्यामुळे मंदिरात स्त्रियांनी प्रवेश केल्यानंतर हिंदू धर्माच्या संकल्पनेला तडा जाईल हे सिद्ध झाले नाही. म्हणून ही पौराणिक प्रथा नाही म्हणून त्याला धर्माचा भाग मानला जाऊ शकत नाही.

– कलम २९०- अ नुसार सबरीमाला मंदिरासाठी राज्य शासनाने आर्थिक तरतूद केलेली आहे. परंतु सबरीमला मंदिरातील प्रथा या हिंदू धर्माच्या प्रस्थापित संकल्पनेपासून वेगळ्या नाहीत. अयप्पा स्वामीच्या भविकांचा असा कुठलाही विशेष संप्रदाय किंवा धर्म नाही. ‘केरल हिन्दू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऍक्ट’, १९६५ च्या नियम ३ नुसार हिंदू धर्मातील कुठल्याही वर्गावर भेदभाव करण्यास मनाई आहे. हिंदू धर्मातील १० ते ५० वयोगटातील महिलासुद्धा त्या वर्गाचा भाग आहेत. तेव्हा हे नियम ३, मूळ कायद्याशी ‘अल्ट्रा वायरस’ आहे आणि संविधानातील कलम १५(१) चे उल्लंघन करणारे आहे.

त्यांच्या मते कलम २५ मध्ये प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या धर्माच्या आचारानुसार वागण्याचा, उपासना करण्याचा आणि धर्माचा प्रसार करण्याचा अधिकार दिलेला आहे आणि मंदिर प्रवेशबंदीबाबतची प्रथा ही अयप्पा समुदायाच्या आचारानुसार होती, म्हणून त्यात कलम २५ चे उल्लंघन होत नाही.

– अयप्पा समुदाय हा विशिष्ट सांप्रदाय आहे. त्यामुळे कलम २६ नुसार त्यांना त्यांच्या धर्माच्या परंपरेप्रमाणे आवश्यक तेथे नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आहे. कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तिगत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार न्यायालयांना नाही.

स्त्री हक्क

मंदिर प्रवेशबंदीची प्रथा मूलभूत हक्क आणि स्त्री स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारी आहे. यामुळे  महिलांसाठी घटनेत समाविष्ट केलेल्या अधिकाराच्याच नाही तर महिलांच्या सन्मानपूर्वक आणि स्वाभिमानाने जगण्याबाबत अनेक प्रश्नांना यातून तोंड फुटले आहे. ही परंपरा महिलांना असमान वागणूक देते. त्यात अनैच्छिकपणे त्यांच्या मासिक पाळीच्या तपशीलांचा खुलासा करण्यात येतो. त्यामुळे  घटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत गोपनीयतेच्या अधिकाराचेही उल्लंघन करते. भारतात देवीची पूजा, उपासना केली जाते तर दुसऱ्या बाजूला अशा प्रथांच्या माध्यमातून महिलांच्या मूलभूत मानवाधिकारांचे उल्लंघनही होते. अशा वेळी सामान्य नागरिकांसमोर धर्म आणि कायद्याबाबत द्वंद्व निर्माण करणारी परिस्थिती उभी राहते.

धर्म, समानता आणि संविधानिक नैतिकता

या खटल्याचा निर्णय देताना न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या शनी मंदिराबाबत दिलेल्या निर्णयाचे उदाहरण दिले. न्यायालयाने महिलांचा मंदिरात जाण्याचा हक्क हा धर्म स्वातंत्र्याचा विषय असल्याचे सांगितले. जेव्हा धर्म अशा प्रथांच्या माध्यमातून मानवावर वरचढ होतो तेव्हा संविधानिक नैतिकतेचे मापदंड लावणे गरजेचे असते. धार्मिक नैतिकता संविधानिक नैतिकतेच्या पुढे जाता काम नये. संविधानिक नैतिकेलाच प्रथम प्राधान्य देणे गरजेचे आहे कारण त्यात फक्त भारतीय संविधानाचे तत्व अंतर्भूत नसून एकंदरीत मानवी हक्कांचे सार दिलेले आहे. सबरीमलेलाचा महत्त्वाचा निर्णय देत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने धर्म, समानता आणि संविधानिक नैतिकतेचा समतोल साधला आहे.