चार महिन्याची गरोदर जया शेतावर गेली होती. घरी आल्यावर अचानक ती खाली कोसळली. तिला दवाखान्यात नेण्यासाठी धावपळ सुरू झाली. गावाजवळून जाणाऱ्या नदीवर पूल नव्हता आणि आणि पाण्याची पातळी फार वाढली असल्यामुळे नदीतून गाडी जाणे शक्य नव्हते. यातून मार्ग म्हणून घरच्यांनी तिला खाटेवर झोपवलं आणि तब्बल जंगलातून चालत निघाले. तुडुंब भरलेल्या नदीतून जीवावर तिच्या नातेवाइकांनी तिला खाटेवरून नदीपार नेलं. मात्र, पुढे लाहेरीच्या दवाखान्यात पोहचल्यावर तिच्यावर काहीच उपचार झाले नाहीत. पुढे तिला भामरागड नेण्यात आले. सोबत डॉक्टर नव्हते आणि अशा परिस्थितीत शेवटी तीचा दवाखान्यात जायच्या आधीच मृत्यू झाला. त्यानंतर तिचे कुटुंबीय अनेकदा दवाखान्यात गेले परंतु त्यांना पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिळाला नाही.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने बंधु मुक्ती मोर्चा विरुद्ध भारत सरकार, पंजाब राज्य विरुद्ध मोहिनदर सिंह चावला आणि पंजाब राज्य विरुद्ध राम बग्गा या खटल्यांचा निर्णय देत असताना आरोग्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे असे स्पष्ट करून राज्याला मुबलक आरोग्य सेवा पुरविण्याची जबाबदारी अधोरेखित करून दिलेली आहे. मात्र असे असले तरी गडचिरोली जिल्ह्यातील माडीया आणि गोंड समुदायातील महिलांना आरोग्य सेवेअभावी प्रसूतीसाठी आजही असाच संघर्ष करावा लागत आहे.

गडचिरोलीत घडलेल्या या दोन्ही घटना माझ्यासाठी फार वेदनादायक होत्या, त्यामुळे या महिलांना न्याय मिळविण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने लढाई लढण्याचे ठरवले आणि राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात आयोगापुढे त्यांचा अहवाल सादर केला परंतु मला त्यात त्रुटी दिसल्या आणि मी त्या महिलांच्या गावी जायचं ठरावले.

भामरागडला अनेकदा गेलो पण हा प्रवास फार वेगळा होता. दिवस होता २६ नोव्हेंबर २०२० ‘संविधान दिन’. माझ्या गावापासून भामरागडचे अंतर १४० किमी आहे. सुमारे ११ वा. मी तिथे पोहचलो. तिथे नक्षलवाद्यांनी रस्त्यावर झाडे पाडून महामंडळाची बस अडवली होती. त्यामुळे त्या भागात वातावरण भीतीचेच होते. मी आलेल्या रस्त्यावर सुद्धा असाच प्रकार घडला होता हे पोहचल्यावर मला कळलं. मी रोशनी आणि जयाच्या घरी जायच्या नियोजनात होतो. पण कुणी सोबती मिळत नव्हता. त्याच वेळेला पाऊस सुरू झाला आणि तेव्हा लोकांनी सांगितलं की रोशनीच्या गावी जाणे शक्य होणार नाही आणि वातावरण भीतीचे असल्यामुळे तिथे न जाण्याचा सल्ला अनेकांनी दिला. पण मी माझ्या निर्णयावर ठाम होतो.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी हेमलकसा गाववरून लाहेरीला जायला निघालो. वाटेत पाऊस लागला आणि मी भिजत भिजत पोहचलो. लाहेरी पोलीस स्टेशनला पुढच्या गावात जाणाऱ्या नवीन व्यक्तींची चौकशी होते. पण माझ्याकडे कोणी काही चौकशी केली नाही. लाहेरीतील एका सहकाऱ्यासोबत गुंडेनूरला जायला निघालो. लाहेरीनंतर पुढच्या गावांमध्ये जाण्यासाठी रस्ता नाही. जंगलातून पायवाटेने जावे लागते. मधे पामुलगौतम नदी पार करावी लागते.याच नदीतून जयाला खाटेवरून आणण्यात आले होते. आता गुंडेनूर गावातील लोकांनी श्रमदानातून एक लाकडाचा सुंदर पूल बांधला आहे. तो पूल पार करून आम्ही गावात पोहचलो. गाव एकूण २७ घराचं आणि दोन्ही बाजूंनी डोंगरांनी व्यापलेलं. गावात गेल्यावर पहिलच घर जयाचं होतं. घरी गेलो तेव्हा आदराने चहा, पाणी दिला. मग मी माझ्या विषयावर आलो. त्यांना सविस्तर घटना विचारली. तुम्हाला नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी आम्ही प्रयन्त करत राहू असे सांगितलो. बराच वेळ त्यांच्याशी चर्चा केली.

जिल्हाधिकाऱ्याने सादर केलेल्या अहवालात फार चुकीच्या गोष्टी आढळून आल्या. मी त्यांच्यासाठी नेमकं काय करतोय हे त्यांना समजलं नाही पण काहीतरी चांगलं करतोय हे मात्र त्यांना समजलं आणि ते माझ्यावर फार खुश होते. मी पुढे रोशनीच्या गावी जाण्यासाठी विचारणा केली तेव्हा मात्र सगळे एकदम डगमगले आणि नकारच दिला. ते गाव फार संवेदनशील आहे. त्या भागात अद्याप पोलीस चौकी बांधणेही अद्याप शासकीय यंत्रणेला यश आलेले नाही. पण मी त्यांना समजावून सांगितलं की तिला भेटणं माझ्यासाठी महत्वाचं आहे तेव्हा जयाचा नवरा रवी येण्यास तयार झाला. गुंडेनूरपासून तुरेमर्का हे अंतर १८ किमीचे होते. मी विचार केला, लगेच जाऊन येता येईल, पण पण जेव्हा त्याने, आपल्याला जायला तीन तास लागतील असे सांगितले तेव्हा मला धक्का बसला. रस्त्यात जंगलातील बंदूक धाऱ्यांकडून (नक्षलवाद्यांकडून) विचारणा होऊ शकते असेही रवीने मला सांगितले. पण जायचं होतंच. जंगल वाट सुरू झाली. आम्ही जात राहिलो.

त्या रस्त्यावरून जात असतांना रोशनीचा प्रवास कसा असेल त्याचाच मी विचार करत होतो. आता पहिला डोंगर चढायचा होता. संपूर्ण रस्ता खडकाळ होता. त्यामुळे गडीवरून डबल सीट जाणे अशक्य झाले. राजू गाडी चालवत पुढे गेला आणि मी बराच टप्पा चालत पार केला. दुसरा डोंगर चढण्याची वेळ आली. तेव्हा गाडी चढत नसल्यामुळे आम्ही दोघेही गाडीवरून पडलो. पुढेही वाटेत आम्ही २-३ वेळा गाडीवरून खाली पडलो. हा मोठा पल्ला पार करून आम्ही बिनागुंडा गावात पोहोचलो.

आता यापुढे अजून ५-७ किमीचा पल्ला होता. बिनगुंडावरून मला पुढे जाण्यासाठी रस्ताच दिसत नव्हता.राजूने एका घराबाजूच्या कुंपणाचं फाटक उघडलं आणितिथून तुरेमर्काचा रस्ता आहे हे सांगितलं. जेमतेम एक माणूस जाईल एवढा तो रस्ता होता. . तरी आम्ही गाडी घेऊन शेवटी तुरेमर्काला पोहोचलो. त्या गावात फार कमी लोकांना मराठी समजत होती. राजूलासुद्धा नीट मराठी फारशी येत नव्हती. आम्ही रोशनीच्या घरी गेलो. मी मराठीत बोलत होतो आणि राजू तिला माडियातून सांगत होता. तिने माझ्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. तिच्या बाळाला भेटलो. खूपच गोंडस बाळ होतं, तिला भेटण्यासाठी मी इतका प्रवास केला होता हे ऐकून तिला खूप आनंद झाला. मला तिच्या घरापर्यंत पोहचायला झालेला त्रास शब्दात मांडता येण्यासारखा नाही. पण माझा अनुभव इतका त्रासदायक असेल तर भरल्या दिवसाच्या रोशनीने तो प्रवास किती जिद्दीने पार केला असेल याची कल्पनाही करता येत नाही.

या संपूर्ण परिस्थितीची लेखी मांडणी मानवाधिकार आयोगापुढे करण्यात आली. आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेत आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गडचिरोलीच्या दुर्गम भागातील परिस्थितीचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. हे प्रकरण अजूनही आयोगापुढे चालू आहे पण या तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुक्याच्या ठिकाणी सभोवतालच्या गावातील गरोदर महिलांसाठी विशेष मातृत्व निवास तयार केला. परंतु अजूनपर्यंत हा प्रश्न मुळासकट सोडविण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली नाही.

देशातील अनेक दुर्गम भागातील महिलांना आजही अशा त्रासाला सामोरे जावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे. आरोग्य सुविधा मिळणे हा सांविधानिक अधिकार आहे, त्यामुळे यासाठी महिलांनी आवाज उठवणे गरजेचे आहे. महिलांच्या अधिकारांच्या पूर्ततेसाठी अनेक आयोगांची, मंडळांची स्थापना केलेली आहे. त्या आयोगांपुढे किंवा उच्च/ सर्वोच्च न्यायालयात साध्या पत्राद्वारे सुद्धा महिलांना त्यांच्या समस्या मांडता येतात. या कायदेशीर मार्गाचा वापर करून आपले अधिकार मिळवण्यासाठी लढा देता येतो. या यंत्रणेचा योग्य वापर होणे आवश्यक आहे.