पोलीस यंत्रणा समाजात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम करते. हे काम करताना पोलीस त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात आणि कागदपत्रांमध्ये काही ठराविक पुस्तकी शब्द वापरतात. या शब्दांना कायद्याच्या भाषेत काहीतरी अर्थ आहे त्यामुळे त्या त्या वेळी ते ते शब्द पोलीस आवर्जून वापरतात. ते शब्द, त्यांच्या संज्ञा समजून घेतल्या तर पोलिसांचे काम समजणे आणि त्या यंत्रणेचा आपल्या भल्यासाठी वापर करून घेणे सोपे होते.

पोलिसांना त्यांच्या कामात सहकार्य करणं हे जबाबदार नागरिक म्हणून प्रत्येकाचेच कर्तव्य आहे,  याचसोबत पोलीस यंत्रणेतही जिथे जिथे सामान्य नागरिकाचा सहभाग येतो तिथे नागरिकाचे काही अधिकारही आहेत. हे अधिकार आणि कर्तव्ये आपल्याला माहिती असतील,   पोलिसी भाषेची थोडी माहिती असेल तर कर्तव्य बजावणे आणि एक नागरिक म्हणून आपले अधिक वापरणे सोपे होते.

या लेखामध्ये अशा पोलिसी संज्ञा आणि त्यांचे अर्थ काय याची माहिती दिलेली आहे. एक सुजाण नागरिक म्हणून ही माहिती आपल्या असणे आवश्यक आहे.

• प्रत्येक राज्याची एक पोलीस यंत्रणा असते. पोलिसांना त्यांच्या कामाबद्दल ते ते राज्य (म्हणजे पर्यायानं करदाते नागरिक) मेहनताना देत असतं. त्यामुळे पोलीस चौकीत पोलिसांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल कोणताही मोबदला देण्याची गरज नसते. कामाचा सौदा कोणीही पोलीस नागरिकाशी करू शकत नाही.
• पोलिसांना त्यांच्या श्रेणींनुसार विशिष्ट कामावर नेमलेलं असतं, पण ते मूलतः पोलीसच असतात. म्हणून रस्त्यावरची चोरी, छेडखानी अशा गुन्ह्याबाबत एखाद्या ट्रॅफिक पोलिसाची मदत हक्कानं मागता येते आणि ती ते नाकारू शकत नाही.
• ‘द पोलीस ॲक्ट ऑफ १८६१’ यात देलेल्या नियमांनुसार पोलीस काम करतात. काही राज्यांनी या कायद्यात अलीकडे सुधारणा करून  भर घातलेली आहे. कर्तव्यावर असताना आपले काम न करणे, नागरिकांशी गैरवर्तन करणे, कोणाला कायदेबाह्य अटक करणं किंवा माफ करणं अशा गुन्ह्यासाठी पोलिसांनाही शिक्षा होऊ शकते. यासाठी समज देणे, पगार कापणे, पदावनती करणे, बदली करणे किंवा अगदी त्या पोलीसास नोकरीवरून काढणे याचीही शिक्षा प्रशासन देऊ शकते. हे लक्षात घेता, पोलिसी वर्दी हा मनमानीचा परवाना असू शकत नाही.
• कायद्यानुसार पोलीस हा सर्वकाळ ड्यूटीवरच असतो. प्रत्यक्ष ड्यूटीवर नसलेल्या, गणवेष न घातलेल्या पोलिसाचीही केव्हाही मदत मागता येते व ती करणं त्यांच्यावर बंधनकारक असतं.
• पोलिसांना सामान्य नागरिकांनी सहकार्य करणं केव्हाही चांगलं; पण कोर्टाची ऑर्डर नसताना अटक करणं, जाब द्यायला भाग पाडणं, चौकीवर ऑर्डर नसताना अटक करणं, जाब द्यायला भाग पाडणं, चौकीवर बळजबरीनं नेणं या गोष्टी पोलीस करू शकत नाहीत. कोणी तसा प्रयत्न केल्यास त्याच्या वरिष्ठांकडे तक्रार करता येते.
• कोणीही स्त्रीला सूर्यास्तापासून सूर्योदयापर्यंतच्या कालावधीत पोलीस अटक करू शकत नाहीत. स्त्रीला अटक करतानासोबत स्त्री पोलीस अधिकारी हजर असणं, तिला पोलीस चौकीत स्वतंत्र लॉकअपमध्ये ठेवणं, फक्त स्त्री अधिकारी किंवा डॉक्टरनंच तिची शारीरिक तपासणी करणे बंधनकारक आहे. अटक केल्यावर जास्तीत जास्त २४ तासच कस्टडीत ठेवता येते. कस्टडीतल्या व्यक्तीला शारीरिक इजा होणे हा गंभीर गुन्हा आहे.
• ‘सर्च वॉरंट’ हातात असल्याशिवाय पोलीस घरामध्ये शिरून झडती घेऊ शकत नाहीत. घराची झडती घरमालकाच्या उपस्थितीत आणि दोन स्वतंत्र साक्षीदारांसमोर घेता येते. घरातून जप्त केलेल्या, तपासणीसाठी घेतलेल्या वस्तूंची यादी करणं, त्यावर घरमालक, पोलीस व साक्षीदार यांच्या सह्या असणं सक्तीचं आहे.
• चोरी, घरफोडी, अपहरण, मुलांवरचे अत्याचार, बलात्कार यांसारख्या दंडनीय गुन्ह्याबाबत जवळच्या पोलीस चौकीत जाऊन तिथल्या सर्वात ज्येष्ठ अधिकाऱ्यासमोर एफआयआर म्हणजे प्रथम खबर अहवाल नोंदवावा.
• एफआयआर तोंडी किंवा लेखी देता येतो, पण शक्यतो लेखी  व दोन प्रतींमध्ये द्यावा. तोंडी दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षात काय लिहून घेतलंय, ते बघावं. लेखी एफआयआरच्या एका प्रतीवर त्यांचा सही शिक्का घेऊन तो स्वतः जवळ ठेवावा. कोणत्याही न्यायप्रक्रियेत हा कागद अत्यंत महत्वाचा असतो.
• एफआयआरमध्ये अन्यायग्रस्त व्यक्तींची संपूर्ण व्यवहारिक माहिती, गुन्ह्याची अचूक तारीख, वेळ, वार, ठिकाण, शक्य तेवढे तपशील, साक्षीदारांची नावं, पत्ते जरूर ती व्यक्तिगत माहिती व्यवस्थित लिहावी.
• कायद्याने एफआयआर कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये देता येतो. ‘गुन्हा आमच्या कार्यहद्दीत घडलेला नाही,’ असं म्हणून पोलीस  एफआयआर नोंदवणे टाळू शकत नाहीत. मात्र जिथं गुन्हा घडला, त्याचजवळच्या किंवा स्थानिक पोलीस चौकीत एफआयआर नोंदवल्यास जलद कार्यवाही होणे शक्य होते.
• एफआयआरमध्ये नाट्य आणण्यासाठी किंवा परिणामकारकता वाढवण्याच्या दृष्टीनं काहीही खोटं निवेदन देऊ नये. त्याने दीर्घमुदतीत प्रकारणाचं नुकसानच होतं.
• जीवाला गंभीर धोका असेल, किंवा धमक्या येत असतील तर अल्पमुदतीसाठी आणि योग्य तो मोबदला देऊन पोलीस संरक्षण मिळवता येतं.
• पोलिसांकडून दुर्लक्ष किंवा असहकार झाला अशी तक्रार आल्यास ती गंभीर तक्रार समजली जाते. अशा वेळी नॅशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिशन, नॅशनल कमिशन फॉर विमेन; चिल्ड्रेन, अशा संस्थांकडे दाद मागता येते. संबंधित पोलिसांवर कारवाई करण्याचे किंवा पीडिताला विलंबाबद्दल नुकसानभरपाई मिळवून देण्याचे अधिकार त्यांना असतात.
• शेवटी पोलिसांनी “फिअर ॲण्ड फेवर’ म्हणजे भय किंवा व्यक्तिगत स्वार्थासाठी एखाद्याला झुकतं माप देणं यांच्या आहारी न जाता जनतेचं मित्र बनावं सर्वाना विशेषतः स्त्रिया व मुलांना – सुरक्षित वातावरणात जगू द्यावं, हे त्यांच्या कामाचं आदर्श रूप असतं.