या कायद्याला ‘निर्वाह/भरणपोषण किंवा खावटीचा कायदा’ असेही म्हणतात. स्त्रीचे परंपरागत अधिकार  विवाहापूर्वी, विवाहानंतर किंवा घटस्फोटानंतर बदलतात. प्रत्येक धर्मात स्त्रियांच्या पोटगीची तरतूद वेगवेगळी आहे. पोटगीसंदर्भातील तरतुदी वेगवेगळ्या कायद्यांमध्ये वेगळ्या दिलेल्या आहेत.

न्यायालयातील प्रकरणाचा खर्च व तात्पुरती मासिक पोटगी : 

पती किंवा पत्नी यांपैकी ज्या जोडीदाराला उत्पन्नाचे साधन नसेल, नियमित उत्पन्न नसेल ती व्यक्ती न्यायालयामध्ये न्यायालयीन प्रकरणाचा खर्च व तात्पुरती पोटगी मिळण्यासाठी अर्ज दाखल करू शकते. अर्जदाराला कोणत्याही स्वरूपाचे उत्पन्न नाही याबाबत न्यायालयाची खात्री पटली पाहिजे. या कायद्याअंतर्गत जाब देणाऱ्याविरोधात एखादे प्रकरण प्रलंबित असेल, तर त्या प्रलंबित प्रकरणाच्या कामकाजाचा एक भाग म्हणून जाब देणारा न्यायालयात अर्ज दाखल करून अर्जदाराकडून खर्च व पोटगी मागू शकते. अर्थात ज्या न्यायालयात घटस्फोटाचा दावा चालतो त्याच न्यायालयातून पोटगी मिळण्याचा हुकूम किंवा आदेश दिला जातो.

प्रकरणाच्या कामकाजाच्या खर्चाची व मासिक पोटगीची रक्कम ही अर्जदाराच्या उत्पन्नानुसार ठरविली जाते. जाब देणाराला नोटीस मिळाल्या पासून ६० दिवसांचे आत तात्पुरत्या पोटगीच्या अर्जावर निकाल देणे अपेक्षित असते. पती-पत्नी एकत्र राहात असूनसुध्दा पत्नी आणि मुलांच्या खर्चासाठी पती पैसे देत नसेल, तर पोटगीचा अधिकार पत्नीला आहे. पतीपासून स्वतंत्र/वेगळं राहणाऱ्या (नोकरी न करणाऱ्या किंवा अत्यल्प कमाई असणाऱ्या) स्त्रीला पोटगी मिळू शकते.

घटस्फोटाची प्रक्रिया चालू असताना आणि घटस्फोट मिळाल्यानंतर ज्या न्यायालयाने घटस्फोटाचा आदेश दिला, त्याच न्यायालयातून पोटगीची रक्कम मिळू शकते. पतीची कमाई, मालमत्ता आणि पत्नीचे व मुलांचे एकंदर राहणीमान यांचा एकंदर विचार करून पोटगीची रक्कम निश्चित करण्यात येते. न्यायालय स्त्रीला एकरकमी (एकदाच ठराविक रक्कम) किंवा दरमहा म्हणजे प्रत्येक महिन्याला पोटगी देण्याचा आदेश देऊ शकते. हिंदू विवाह कायद्यात पोटगीच्या रकमेची मर्यादा निश्चित केलेली नाही. पत्नी मुलांचे पालनपोषण करत असेल, तर मुलांचा खर्च पतीने द्यावा लागतो.

अज्ञान मुलांना ते सज्ञान होईपर्यंत पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. शिवाय अविवाहित मुलींना त्यांचे लग्न होईपर्यंत पालकांकडून पोटगी मागता येऊ शकते. दुसऱ्या पत्नीच्या मुलांना, बेकायदेशीर विवाहातून, तसेच विवाहबाह्य संबंधांतून जन्माला आलेल्या संततीला आणि विशिष्ट परिस्थितीत विधवा मुलीला वडिलांकडून पोटगी मागता येते. पोटगी रक्कम वसूलीसाठी प्रसंगी अर्जदाराच्या विनंतीनुसार जाब देणाराच्या स्थावर मालमत्तेतून पोटगीच्या रक्कमेची वसुली केली जाऊ शकते. पोटगी मंजूर झाल्यानंतरही अर्जदार किंवा जाब देणाराच्या आर्थिक अथवा अन्य परिस्थितीमध्ये काही बदल झाला, तर पोटगीच्या आदेशामध्ये आवश्यक तो बदल करण्यासाठीही न्यायालयाला विनंती करता येते. उदा. पत्नीने दुसरा विवाह केला, अथवा पतीने विवाहबाह्य संबंध ठेवले, तर त्यांना मंजूर झालेली पोटगी बंद करण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकते.